काठमाडौं । गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भए प्रधानमन्त्रीले सीधै सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान सहितको विधेयक संसदमा पुगेको छ। असहज अवस्थामा तत्काल बैठक बस्न सम्भव नभए प्रधानमन्त्रीले सोझै राष्ट्रपति समक्ष सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था विधयेकमा छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा प्रधानमन्त्री एवं परिषद्को अध्यक्ष लाई त्यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो।

‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा राष्ट्रिय संकट उत्पन भए वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट आउने देखिए र तत्काल सुरक्षा परिषद्को बैठक सम्भव नभए अध्यक्षले सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे लगत्तै कार्यावन्यनमा आउने छ। अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुअघि परिषद्को बैठक बोलाई सिफारिस अनुमोदन गराउनु पर्ने हुन्छ। विधेयक उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले संसदमा पेस गरेका छन्।

सामान्य अवस्थामा सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताका कारण गम्भीर परिस्थितिमा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुने व्यवस्था विधेयकमा छ। सेनालाई देशको समग्र राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका साथै विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गर्न सकिने उल्लेख छ।

राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भए वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट आउने देखिए र सुरक्षा परिषद्को बैठक सम्भव नभए अध्यक्षले सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने।

परिषद्ले राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धमा सुरक्षा निकाय लगायत सरकार वा प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय वा निकायसँग आवश्यक सुझाव, विवरण तथा जानकारी लिन सक्ने छ। सेनाले मागेको विवरण तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको कर्तव्य हुने व्यवस्था विधेयकमा छ।

सैनिक परिचालनका बेला सेनाको काम कारवाही सहज र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार, स्थानीय तह लगायत सबै सरकारी र सार्वजनिक निकायले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ। सम्बद्ध निकायबाट प्राप्त राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी सूचनाका आधारमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति तथा कार्ययोजना बनाइ स्वीकृतिका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

देशको समग्र राष्ट्रिय हित र सुरक्षा सुदृढ गर्न आवश्यक रक्षा कूटनीति सञ्चालनमा सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। सेनाको सुदृढीकरण एवं आधुनिकीकरण गर्न कार्ययोजना बनाइ सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सुरक्षा निकायका लागि चाहिने हातहतियार, उपकरण र तिनको मापदण्ड सम्बन्धी नीति सिफारिस गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ। परिषद्ले वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष समाप्त भएको ३ महिना भित्र राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने र प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसदमा पेस गरिनेछ।

विधेयकमा सैनिक ऐन २०६३ को दफा ६ खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यस अघि सैनिक ऐनमा सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था थियो। ‘सैनिक ऐनको उक्त दफा बमोजिम भएका गरिएका काम कारवाही यसै प्रस्तावित ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ’ विधेयकमा भनिएको छ।