काठमाडौं। ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले नीजि लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्दै बजारको ज्ञारेण्टी आफुले गर्ने प्रतिवद्दता जनाएका छन्। शुक्रबार सिंहदरवार स्थित मन्त्रालयमा आयोजित नीजि क्षेत्रका लगानिकर्तासँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री पुनले भने, ‘बजारको ज्ञारेण्टी म गर्छु, उत्पादलको ज्ञारेण्टी तपाईहरु गर्नुस्, लाईसेन्स होल्ड गरेर मात्र नबस्नुस्। त्यसो भयो भने तपाईहरुलाई अरु नै व्यवसाय गर्ने बाटो देखाउन बाध्य हुने छौं।’

विद्धुत परियोजनाहरुको अवस्थाबारे जानकारी लिन आयोजित अन्तरक्रियामा मन्त्री पुनले भने, ‘कानूनी, प्रकृयागत, मन्त्रालय भित्रका, स्थानीय तह, अन्तर मन्त्रालयका हरेक समस्या समाधानका लागि ऊर्जामन्त्रालय नीजि क्षेत्रलाई हदैसम्मको सहयोग र समन्वय गर्न तयार छ। तर, आयोजनाहरु निर्धारित समय भित्रै सम्पन्न गरिसक्ने ज्ञारेण्टी हुनुपर्छ।’ अहिले पनि भारतबाट विजुली ल्याएर लोडसेडिङ हटाउनु पर्ने बाध्यता रहेको बताउंदै मन्त्री पुनले नीजि क्षेत्रले परियोजना चाँही नबनाउने तर बजारको समस्या छ भन्ने हल्ला गर्ने गरेको तर्फ असन्तुष्टी जनाए।

भारत, बंगलादेश लगायतका देशले नेपालमा उत्पादन भएको विजुली किन्ने प्रतिवद्धता आफुसँग गरेकाले क्षेत्रीय मार्केट पाउने कुरामा ढुक्क हुन उनले आग्रह गरे। नीजि क्षेत्रका कतिपय लगानीकर्ताले परियोजना निर्माणका लागि अध्ययन गर्ने भनेर ५ वर्ष समय पाउने तर त्यस बीचमा कामै नगरि निर्माण थाल्ने बेलामा अध्ययन थाल्ने गरेका छन्। मन्त्री पुनले आफ्नो प्रतिवद्दता औपचारिकताका लागि मात्रै नभईकन कार्यान्वयनका लागि आएको बताउँदै नीजि क्षेत्रले पनि समयमा काम नगरेर बाहानै मात्रै खोजे लाईसेन्स खोसि दिने चेतावनी दिए।

लगानीकर्ताहरुले विभिन्न बाहाना देखाउँदै बेलैमा काम नसक्दा नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भन्ने सन्देश जान थालेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री पुनले नीतिगत सुधारका लागि संसदमा विधेयक नै गईसकेको र व्यवहारिक सुधारका लागि आफुले हदै सम्मको पहल गर्ने बताए। स्थानीय तह तथा जग्गाधनीहरुका जाएज मागहरु सम्बोधन गर्न समेत कन्जुस्याई गर्न नहुने उनको भनाई छ। ‘जनताको जलविद्युत’ कार्यक्रम अन्तरगत सरकारले प्रशारण लाईन पर्ने जनताका लागि ५ प्रतिशत शेयर ज्ञारेण्टी गरेको छ।

जनताले आफुले हिस्सेदारी पाउने भए पछि परियोजना संचालनमा अबरोध सृजना गर्दैन। तपाईहरुका सामुहिक समस्या सामुहिक रुपमा र परियोजनागत समस्या व्यक्तिगत रुपमा समेत हल गर्न मन्त्रालय तयार छ।’ ऊर्जाको विकास विना देशले आर्थिक समृद्दि हाँसिल नगर्ने बताउँदै मन्त्री पुनले दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्दिका लागि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्नै पर्ने बताए। विकास निर्माणका परियोजनाहरुले सुरक्षाको समेत कुनै चिन्ता लिनु नपर्ने मन्त्री पुनले बताएका छन्।

विगतमा जनघनत्व, वन अथवा सीमा सुरक्षा लगायतका स्थानमा सुरक्षा फौज परिचालन गर्ने गरिएको भएपनि अव विकास निर्माणका आयोजनाहरुको सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर समेत सुरक्षा व्यवस्था गर्न आफुले गृहमन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने उनले बताए। कार्यक्रममा नीजि क्षेत्रका विभिन्न लगानिकर्ताहरुले ऊर्जा उत्पादनका लागि कतिपय नियम, झन्झटिलो प्रकृया, वन मन्त्रालय तथा स्थानीय तहहरुको असहयोग, निर्माण सामाग्रीको सहज उपलव्धता नहुने लगायतका कारणले गर्दा आफुहरुले बेलैमा काम गर्न नसकेको, लगानी डुवेकोलगायतका गुनासो मन्त्री समक्ष गरेका छन्।