काठमाडौं। गत जेठ ३ मा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो। संघीय संसद्‍मा लगभग दुई तिहाइ अंकगणित बोकेको यस पार्टीले सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व समेत गरेको छ। पार्टी जति ठूलो बन्यो, विवादहरू पनि त्यति नै बढेका छन्। नेकपा भित्र असन्तुष्टि र विवादको श्रृंखला चुलिएको छ।

एकीकृत पार्टी घोषणा भएदेखि नै प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पार्टी भित्र सल्लाह नगरी एकलौटी निर्णय गरेर स्वेच्छाचारिता लाद्ने प्रयास गरेको आरोप लाग्न शुरू भयो।

पार्टी एकतापछि केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र सचिवालय गठन भयो। हालसम्म केन्द्रीय कमिटी भन्दा तलका कुनै पनि कमिटीहरू बन्न सकेका छैनन्। कमिटी गठन लगायत अन्य सांगठानिक काम गर्नका लागि स्थायी कमिटीले गठन गरेको कार्यदल पनि भंग भइ सकेको छ।

सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गर्ने नीति लिएको नेकपाका पछिल्ला निर्णयहरू अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले मात्र गर्ने गरेको देखिएको छ। ९ सदस्यीय सचिवालयमा ४ जना सदस्य अधिकांश निर्णयको अपनत्व लिन तयार देखिँ दैनन्। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्का नेता वामदेव गौतमले अध्यक्षद्वयले गर्ने गरेका निर्णयहरूमा निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आइरहेका छन्।

झलनाथ खनालको वरिष्ठता

३ जेठ पार्टी एकताको घोषणा हुँदा उपस्थित हुन नपाएका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको वरिष्ठता घटाइएको प्रसंगमा पनि ओलीको एकलौटी निर्णयले काम गरेको आरोप लाग्यो। तत्कालीन एमालेमा रहुञ्जेल वरिष्ठतामा माधव नेपाल भन्दा अगाडि रहेका खनाल एकतासँगै नेपालभन्दा पछि परे।

खनालले ‘आफू माथि अन्याय भएको’ भन्दै प्रतिक्रिया दिए, तर नेकपाका अध्यक्षद्वयले खनालको कुरा सुनेनन्। खनाल नेकपामा अहिले पनि केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधव नेपाल भन्दा पछि चौथो वरीयतामा छन्।

तत्कालीन एमालेको आठौं महाधिवेशनमा खनालले ओलीलाई १ सय १७ मतले हराएर अध्यक्ष बनेका थिए भने नवौं महाधिवेशनमा ओलीले नेता नेपाललाई ४३ मतले हराएर अध्यक्ष बने। ओली अध्यक्ष बने सँगै पूर्वअध्यक्षका रूपमा खनाललाई पार्टी भित्र दोस्रो वरीयताक्रम मिलेको थियो। तर तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गरेपछि खनाललाई नेता नेपालभन्दा पछिको वरीयता दिइयो।

खनालको वरिष्ठतासम्बन्धी विषयले पार्टी भित्र त्यति ठूलो बहस सिर्जना गर्न नसकेपनि यसलाई कतिपय असन्तुष्ट स्थायी र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारिताको रूपमा अर्थ्याउने गर्छन्।

दिगम्बर झाको नियुक्ति

मंसिर २८ गते देखि पुसको दोस्रो सातासम्म बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको नियुक्ति विवादित रहेको भन्दै खारेज गर्न अधिकांश सदस्यहरूले माग गरे। त्यही समयमा दिगम्बर झालाई हटाउनुपर्ने माग राख्दै नेकपाका ४३ केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेर अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाए।

‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले ‘हामी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँछौं’ भन्दै गर्दा आमनागरिक उत्साहित थिए, तर अहिले दिगम्बर झाजस्ता भ्रष्ट र विवादित व्यक्तिले राजनीतिक नियुक्ति पाउँदा नागरिकमा पक्कै पनि राम्रो सन्देश जाँदैन,’ उक्त ज्ञापनपत्रमा उल्लेख थियो।

झामाथि नेपाल आयल निगममा हुँदा आवश्यक नभएको ठाउँमा तेल डिपो स्वीकृति दिएको र ग्यासको लाइसेन्समा पनि अनियमिता गरेको आरोप थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाकै निर्देशनमा वैशाख ३१ गते गठित ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्बन्धी छानबिन तथा सुझाव समिति’ले समेत झाको कार्यकाल असफल भएको र उनकै पालमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो।

भ्रष्ट र विवादित व्याक्तिलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी रूपमा नियुक्ति गरेको आरोप लागेको थियो। यद्यपि उमेरहद, आफूलाई लाग्ने सम्भावित मुद्दा र सरकारले बर्खास्त गर्न लागेको थाहा पाएपछि झा आफूखुशी राजिनामा दिएर ‘सेफसाइड’मा प्रवेश गरे। तर झा प्रकरणले ओलीको स्वेच्छाचारिता प्रष्ट रूपमा देखियो।

प्रदेश इञ्चार्ज र अध्यक्ष मनोनयनमा एकलौटी

असोज ५ गरे पार्टीका सचिवालय सदस्यद्वय माधवकुमार नेपाल घाना र नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा रहेका बेला सचिवालय बैठकले स्थायी कमिटीको क्षेत्रा धिकार मिचेर प्रदेश कमिटीका इञ्चार्ज र अध्यक्षको छनोट गर्‍यो।

यसलाई कतिपय स्थायी र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको स्वेच्छाचारिताका रूपमा व्याख्या गर्छन्। सातमध्ये ६ वटा प्रदेशको इञ्चार्ज पूर्व एमाले नेताले पाएका थिए भने एक प्रदेशको नेतृत्व पूर्व माओवादी केन्द्रले पाएको थियो। अध्यक्ष पद भने पूर्व माओवादीका ४ जना र पूर्व एमालेका ३ जना नेताले पाएका थिए।

कर्णाली प्रदेशको सचिवका रूपमा अध्यक्षद्वयबाट छनोट भएका मायाप्रसाद शर्माले आफ्नै नियुक्तिमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश सचिवका रूपमा नबस्ने घोषणा गरे पछि उक्त निर्णय थप विवादित बन्यो।

अघिल्लो सचिवालय बैठकले प्रदेश इञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको नियुक्ति स्थायी कमिटीले गर्ने निर्णय गरेको थियो। वरिष्ठ नेता नेपाल र प्रवक्ता श्रेष्ठ विदेश भ्रमणमा गएका बेला ओलीकै बलमा उक्त निर्णयलाई उल्ट्याएर सचिवालय बैठकले नै प्रदेश कमिटीको नेतृत्व छान्ने काम गरेको आरोप नेकपाकै नेताहरूले लगाउँदै आइरहेका छन्।

प्रवक्तासँग स्पष्टीकरण

गत साउनमा अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीलाई भेटेर समर्थन जनाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका प्रवक्ता श्रेष्ठलाई बोलाएर स्पष्टीकरण मागे। ओलीले स्पष्टीकरण लिए पछि श्रेष्ठले तत्कालै प्रवक्ता पदबाट राजीनामा दिए।

श्रेष्ठले अनशनरत केसीलाई भेटि सके पछि ट्वीटरमा लेखेका थिए, ‘डा.केसी मूलतः सत्याग्रही हुनुहुन्छ र उहाँले उठाउनु भएको मूल मुद्दा सही छ, माथेमा प्रतिवेदनको मूल पक्ष सकारात्मक छ, हाम्रो पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले पनि विनापूर्वाग्रह यसलाई आत्मसात् गरी वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्दा तीव्र विरोध गर्नेलाई पनि अहिले धन्यवाद छ।

राजीनामा दिने बेलामा श्रेष्ठले अध्यक्षसँग सम्पर्क नै नहुने, बैठक र छलफलहरूमा पनि लामो समयसम्म कुराउने कार्यशैली ठीक नभएकाले आफूले राजीनामा दिएको बताए। डाक्टर केसीलाई भेट्दैमा र वार्ताद्वारा समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्दैमा आफूसँग स्पष्टीकरण लिएकोप्रति श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाएर राजिनामा दिएका थिए। यद्यपि श्रेष्ठको राजीनामा स्वीकृत भएन र उनी पूर्ववत रूपमा प्रवक्ता पदको जिम्मेवारी निभाउन तयार भए।

विवादास्पद संस्था यूपीएफको कार्यक्रममा संलग्नता

पार्टी भित्र विवाद हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विवादित क्रिश्चियन मिसिनरी संस्था युनाइटेड पीस फेडेरेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रम ‘एसिया प्यासिफिक समिट’मा सक्रियता पूर्वक सहभागिता जनाए। प्रधानमन्त्री ओलीको यस संलग्नताको आलोचना पार्टीभित्र मात्र नभएर प्रमुख प्रतिपक्षी र आम जनताले पनि गरे। तर कहीँ कतै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले गल्ती गरेको महसूस गरेनन्।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका एकनाथ ढकाल यूपीएफका नेपाल प्रतिनिधि हुन्। ढकालले डिसेम्बर १ मा नेपालमा भएको समिटमा आफैंलाई ‘जिससकी एकमात्र छोरी’ घोषणा गरेकी ‘हक जा हन मून’लाई सबैले जिससकी छोरीको रूपमा स्वीकार गरेको र कसैले विरोध नगरेको तथा सबै नेपालीले वैधानिकता दिएको जस्तो विवादास्पद भाषण गरेका थिए। उक्त संस्थाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक लाख डलरको पुरस्कार पनि दिएको थियो।

डाक्टर सीके राउतसँगको सहमति विवादास्पद

सीके राउतसँगको ११ बुँदे सहमति स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीको पहलमा भएको थियो। विखण्डनको नारा बोकेर पटक-पटक जेलको हावा खाएका राउतलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने नाममा विवादास्पद सहमति गरेको भन्दै पार्टीभित्रका कतिपय नेताहरूले आरोप लगाउने गरेका छन्।

स्थायी कमिटी सदस्यहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाल मात्र होइन, वरिष्ठ नेता नेपाल र प्रवक्ता श्रेष्ठले समेत उक्त सहमतिको आलोचना गरेका छन्। पार्टीभित्र छलफल नै नगरिकन एकाएक विखण्डनकारी राउतसँग सम्झौता गर्ने कामलाई पार्टीकै नेताहरूले ओलीको स्वेच्छाचारिताका रूपमा व्याख्या गरि रहेका छन्।

एक साताअघि राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रममा राउत र सरकारको बीचमा भएको ११ बुँदे सहमतिपत्रमा राउतले ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’कै नाममा लोकतान्त्रिक रूपमा आन्दोलन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। योसँगै स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरू माथि लगाइएको राज्य विरुद्धको अपराध लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दाहरू फिर्ता लिइनेछ, भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

सहमतिको चौथो बुँदामा स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यी लगायत अन्य केही बुँदाहरू स्पष्ट छैनन्। उक्त सहमतिले राउतलाई पृथकतावादी गतिविधि गर्नका लागि खुला रूपमा आह्वान गरेको भन्ने अर्थ दिएको जस्तो देखिन्छ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय

बम विष्फोट र चन्दा आतंक फैलाएको आरोपमा मंगलवार सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो। प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको भोलिपल्ट विप्लव नेतृत्वको पार्टीले प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डलाई मार्ने योजना बनाएको दाबी गरियो।

तर कुनै पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु भन्दा पहिला पार्टी भित्र छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक ठानेनन्। सत्तारुढ नेकपा भित्र यही विषयलाई लिएर थप विवादको सृजना भएको छ। यद्यपि सरकारले शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्नका लागि विप्लव समूहको आपराधिक गतिविधिलाई मात्र नियन्त्रण गर्न खोजेको तर्क गरेको छ।

एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्नका लागि नेपालको कानून नै पर्याप्त थियो, राजनीतिक पार्टी नै प्रतिबन्ध गर्नु पर्ने जरुरी थिएन। यसले प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारितालाई थप प्रष्ट गरिदिएको छ। पार्टीलाई बाइपास गरेर एकलौटी निर्णय गर्ने र विवादमा फस्ने प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहारले नेकपाकै अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता आजित बनेका छन्।