काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा विशेष अदालतले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न दिएको अनुमतिविरुद्ध उनकी पत्नी दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

यससँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धान जारी रहने भएको छ। यसअघि बिहीबार नै विशेष अदालतले अनुसन्धानका लागि विष्णु पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राख्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अनुमति दिएको थियो।