काठमाडौं । सरकारले झन्डै दुई दशक पुरानो कम्पनी ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ कम्पनी ऐन, २०८३ ल्याउने तयारी गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा व्यवसायिक वातावरण सुधार, डिजिटल सुशासन, वैदेशिक लगानी व्यवस्थापन र स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदाअनुसार पब्लिक कम्पनीका लागि चुक्ता पुँजीको सीमा बढाइएको छ। धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नहुने पब्लिक कम्पनीका लागि न्यूनतम ५ करोड र सूचीकृत कम्पनीका लागि कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै बैंक, बीमा, दूरसञ्चार, खानी तथा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भएका कम्पनी अनिवार्य रूपमा पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

नयाँ ऐनले पहिलोपटक ‘स्वेट सेयर’ को अवधारणा ल्याएको छ। यसअनुसार स्टार्टअपका संस्थापक वा कर्मचारीले बौद्धिक योगदान तथा प्रविधि हस्तान्तरणको आधारमा नगद लगानीबिना सेयर प्राप्त गर्न सक्नेछन्। स्टार्टअपमा यस्तो सेयर कुल चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म दिन सकिने प्रस्ताव छ।

वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न ‘वास्तविक धनी’ (बेनेफिसियल ओनर) को स्वघोषणा अनिवार्य गरिने भएको छ। कम्पनी दर्तादेखि खारेजीसम्मका प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अनलाइनमार्फत सञ्चालन गर्ने, डिजिटल हस्ताक्षर तथा भर्चुअल बैठकलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।

त्यस्तै, ५० करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका निजी कम्पनीलाई कम्पनी सचिव राख्नुपर्ने बाध्यता हटाउने तथा वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीले नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयले नयाँ ऐनले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै नेपालको व्यावसायिक विश्वसनीयता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।