कार्की आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिकको तयारी: ओलीसहित उच्च पदाधिकारीमाथि फौजदारी अनुसन्धान सिफारिस

चैत १०,काठमाडौं। सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटना जाँचबुझ गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। लामो समयदेखि गोप्य राखिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने संकेत दिएको हो।

उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मिति टुंग्याउन वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग आन्तरिक छलफलमा जुटेकी छन्। स्रोतका अनुसार “आज–भोलिमै” प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सक्ने सम्भावना छ, यद्यपि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले यसबारे औपचारिक जानकारी नभएको बताएका छन्।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी युवाहरूको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले फागुन २४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उक्त आयोगले घटनामा संलग्न उच्च पदाधिकारीमाथि कडा कारबाही सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ विरुद्ध फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ। स्रोतका अनुसार उनीहरूमाथि १०–१० वर्षसम्म कैद सजायको सिफारिससमेत गरिएको छ।

त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्याल लाई तीन वर्ष कैदको सिफारिस गरिएको छ। अन्य उच्च अधिकारीहरू—तत्कालीन गृहसचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरी अधिकारीहरूमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको बताइएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरू तथा नागरिक समाजले निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्। माइतीघर मण्डला मा दैनिकजसो प्रदर्शन हुँदै आएको छ भने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले पनि छुट्टै छानबिन प्रतिवेदन तयार पार्दै तत्कालीन उच्च नेतृत्वमाथि कारबाही सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ।

आयोग गठन प्रक्रिया र यसको निष्पक्षतामाथि सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएका छन्। केही जानकारहरू आयोगका सिफारिसहरू नै विवादरहित नभएको बताउँछन्। तथापि, लामो समयसम्म प्रतिवेदन गोप्य राख्नु भन्दा सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक कदम हुने धारणा बलियो बन्दै गएको छ।

अन्तरिम सरकारले नयाँ सरकार गठनअघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। अब प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने वा नबढ्ने भन्ने विषयमा चासो केन्द्रित भएको छ।