२५ वैशाख, काठमाडौं। संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा गरेको सिफारिसविरुद्ध दायर रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र डा. प्रेमराज सिलवालले छुट्टाछुट्टै रूपमा पेस गरेका रिटहरू दरपीठ गरिएको हो, जसको अर्थ ती निवेदनहरू दर्ता गर्न नमिल्ने निर्णय गरिएको हो।

रिट निवेदकहरूले संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरीयता मिचेको र निर्णय संविधानको आधारभूत मर्म विपरीत रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले उक्त निर्णय यथास्थितिमा राख्न र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रिट पेस गर्दादेखि नै सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न आनाकानी गरेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार परिषद्को निर्णय पहिलो दृष्टिमै असंवैधानिक देखिएकाले त्यसविरुद्ध न्यायिक परीक्षण आवश्यक थियो।

रिटमा वैशाख २४ गते पर्याप्त समय नदिई परिषद् बैठक बोलाइएको र गरिएको सिफारिस कानुनी रूपमा वैध नभएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको थियो।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि योग्यता पुगेका ६ न्यायाधीशमध्ये चौथो वरीयतामा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो। उनीभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल रहेका छन्।