सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले बिहीबार चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि बजेट ल्याएको छ । व्यय मात्रै अनुमान गरिएको एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेटमा राउटे आवासदेखि सुरुङमार्गसम्मका योजना समेटिएका छन् ।

कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानका आधारमा निर्माण गरिएको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरे । बजेटमा चालू खर्चतर्फ ४३ करोड ८४ लाख तीन हजार र पुँजीगततर्फ ५८ करोड २० लाख ९७ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ज्वालाले संघीयता कार्यान्वयन, दीगो, समावेशी तथा गरिबी निवारण, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिका लागि उपयुक्त, सुरक्षित र लगानीमैत्री वातावरण, प्रदेश सरकारद्वारा प्रदान गरिने सेवामा नागरिकको स्वामित्व भाव तथा पहुँच वृद्धि, कृषि, सहकारी, पर्यटन, वन, जडिबुटी क्षेत्रको विकासमार्फत आर्थिक वृद्धि र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख गरे ।

राउटे आवास कार्यक्रम

राउटे समुदायका लागि सल्यानको कालीमाटी र दैलेखको डुँगेश्वरलगायतका राउटे बसोबास क्षेत्रमा एकै छानामुनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको छ । जसका लागि ३० लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, उनीहरूको सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पद्धतिलाई संरक्षण गर्न समिति गठन गरिने भएको छ ।

पर्यटन वर्षको प्रचारमा ७० लाख

पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष २०७५ सुरु गरिएको छ । यसको प्रचारका लागि ७० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

लैंगिकमैत्री शौचालय बनाइने

कर्णाली सरकारले प्रदेशका मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालयमा अपांग तथा लैंगिकमैत्री शौचालय निर्माण गर्ने भएको छ । प्रादेशिक निकायलाई अपांग तथा लैंगिकमैत्री बनाइने र हेल्पडेस्क राखिने भएको छ । यसका लागि एक करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

सुरुङमार्ग र केबुलकार

कर्णाली सरकारले सुरुङमार्ग र केबुलकारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । सुर्खेत–जुम्ला केबुलकार र बर्दिया–सुर्खेत सडकमा सुरुङ निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री ज्वालाले बताए ।

आकस्मिक उद्धारका लागि १५ लाख

कर्णाली सरकारले गर्भवती महिला, सख्त घाइते तथा गम्भीर बिरामीको जीवन रक्षाका लागि हवाई उद्धारको सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसका लागि १५ लाख विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।

भू–संरक्षणमा एक करोड

ताल तथा झरना संरक्षण संवद्र्धन गर्न वन, भू–संरक्षण तथा जलाधारको संरक्षण संवद्र्धन गर्न एक करोड २८ लाख ९८ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

भ्यु–टावर र मन्दिरमा तीन करोड

सबै जिल्लाका पर्यटकीय स्थानमा भ्यु–टावर, पार्क, पदमार्ग तथा स्मृति भवन निर्माण गर्न एक करोड ४७ लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र पूर्वाधारको निर्माण तथा संरक्षण र गुम्बा तथा मन्दिर निर्माण र मर्मत–सम्भार गरी व्यवस्थापन गर्न एक करोड ४७ लाख छुट्याएको छ ।

चिस्यान केन्द्रमा ८० लाख

कृषि, पशु, फलफूल, जडीबुटी, महिला सहकारी संस्थाद्वारा उत्पादन र व्यवसायका लागि एक करोड ८० लाख, रुकुमको सोलाबाङलगायतका स्थानमा दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना, चिलिङभ्यान र डिफ्रिज वितरणका लागि ८० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सहकारी खेती

कर्णाली सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सहकारी खेती’ कार्यक्रम ल्याएको छ । यसका लागि एक करोड ५० लाख छुट्याएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कार्यक्रममा २० लाख

ज्येष्ठ नागरिकप्रति हुने हिंसा तथा दुव्र्यवहार हटाउन, अधिकार संरक्षण गर्न, जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई संरक्षण, उपचार र मनोविमर्श एवं कानुनी सहायता प्रदान गरी पुनस्र्थापन गर्न २० लाख छुट्याएको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययनमा जोड

बजेटमा सम्भाव्यता अध्ययनलाई जोड दिइएको छ । बाँकेको जमुनाहा–कोहलपुर–सुर्खेत–हिल्सा सडकलाई प्रधानमन्त्री द्रुत लोकमार्ग, छिन्चु–सल्यान–जाजरकोट–रुकुम–डोल्पा–धो मोरिम्ला नाका जोड्ने भेरी करिडोर सडक, लुम्बिनी हुँदै दाङ–सल्यान–जाजरकोट–जुम्ला–मुगु रारा जोड्ने लुम्बिनी–रारा पर्यटन सर्किट तथा राजापुर–बर्दिया–सुर्खेत–रानीघाट–फलाटे–दैलेख–महाबु–कालिकोट–चिलखाया–नाग्म–गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडकलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।

त्यस्तै, रामघाट–मोटी–रानीघाट–हरिहरपुर–तातोपानी हुँदै प्रदेश ७ को कर्णाली–चिसापानी जोड्ने सडकको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, सुर्खेत–कोहलपुर सुरुङमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिने भएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्रमा खेलमैदान

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक खेलकुद मैदान निर्माण गर्न एक करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ

पूर्वाधारमा १३ करोड

प्रदेशभित्रका सडक र पुल निर्माणका लागि १३ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, विद्युत् विकाससम्बन्धी काममा ५० लाख, भवन निर्माण एवं व्यवस्थित सहरीकरणमा ६० लाख, तटबन्ध तथा बाँध निर्माण २० लाख, सिँचाइका लागि ७५ लाख, सरसफाइ संरचना निर्माणका लागि ५ लाख र खानेपानीका लागि १ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।