विप्लवलाई प्रतीबन्ध लगाए जस्तो सजिलो छैन एनसेल कम्पनीलाई प्रतीबन्ध लगाउन

भुमिराज अधिकारी

काठमाडौं । निजी दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर तीन महिना भित्र उठाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ। एनसेलका विषयमा पूर्णपाठ दिँदै तीन महिना भित्र लाभकर उठाउन आदेश दिएको हो। करको दायित्व निर्वाहा नगरेसम्म लाभांस र कम्पनी बिक्रीमा रोक लगाउने फैसला पनि सर्वोच्चले गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रशम्शेर राणा, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्‍तानको बृहत पूर्ण इजलासले मुद्दाको टुंगो लगाएको हो। एनसेल बिक्री पछि अहिलेसम्म २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९०० रुपैयाँ पूँजीगत लाभकरबापत अग्रिम भुक्तानी र बिलम्ब शुल्कबापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयलाई बुझाइ सकेको छ।

बुझाइ सकेको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असूल उपर गर्ने सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू, साथै करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनू नदिलाउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छु सर्वोच्चको आदेशमा छ। तर सर्वोच्चको आदेश एका तिर छ सरकारको आदेश अर्को तिर छ।

यस अघि प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले लाभांश रोक्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो। एनसेलको रिट पछि पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल समेत पाँच जनाले रिट दायर गरेका थिए। लाभकरको दायित्व एनसेलमै रहेको दाबी सहित दायर रिट पनि सँगै सुनुवाइ भएको थियो।

सरकार एक घण्टामा एनसेल सिम कम्पनी माथी प्रतिबन्ध लगाए नै भई हाल्यो नि। आखिर किन बाहाना मात्र। जसरी विप्लव समुह माथी राजनीति प्रतिबन्ध सरकारले लगाएको छ। त्यसै गरी एनसेल कम्पनी माथी प्रतिबन्ध लगाउन सरकार तयार हुनु पर्दछ। आखिर सरकार राजनीति दलका पार्टीहरु कहाँ चुके त? एनसेलको सिम बहिस्कार होईन, एनसेल कम्पनी माथी प्रतिबन्ध लगाउन किन सकि रहेको छैन सरकार! सरकारले एनसेल कम्पनि माथि प्रतिबन्ध नलगाए एनसेल विरुद्धको सरकारको प्रहार जनता माथीको भ्रम मात्र हुने छ।

विप्लवलाई प्रतीबन्ध लगाए जस्तो सजिलो छैन एनसेल कम्पनीलाई प्रतीबन्ध लगाउन। आखिर किन ? एनसेलले भनेको छ- चुनाबको बेला प्रमुख राजनीति दलका पार्टीलाई १०/ १० अर्ब दिएका छौ। यदि त्यो सरकारले फिर्ता दियो भने कर तिर्न तयार छौ। नत्र तिर्दैनौ यो विषय अहिले निकै चर्चाको विषय बनेको छ। राजनीति दलका शिर्ष नेताहरुले पैशा पहिला नै लिने गरेको पनि एनसेलले दाबी गर्दै आएको छ। एनसेल कम्पनी माथी सरकार मात्र होइन, आज राजनीति पार्टी पनि निरिह बनेका छन्।

देशै भर एनसेलको सिम बहिष्कार अभियान

नीजि क्षेत्रको सबै भन्दा ठूला टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनि एनसेल एक्जियटाले नेपाल सरकारलाई ४० अर्ब भन्दा बढी राजश्व नबुझाउने छलकपट गर्न थाले पछि सरोकारवालाहरुले एनसेलको सिम बहिस्कार गर्ने अभियान थालेका छन्।

पुँजीगत लाभकर बापतको शुल्क तिराउन सक्रिय अधिवक्ता तथा एनसेलको विपक्षमा बहस गर्दै आएका अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले अभियान नै चलाएका छन्।

‘एनसेलले कर तिर्नु पर्छ भनेर निर्णय गर्यो। निर्णय पश्चात नेपाल सरकारलाई एनसेलबाट कर अशुल गर्न जानकारी दिइयो। नेपाल सरकार ठूला करदाता कार्यालयले ७ दिन भित्र झन्डै ४० अर्ब कर रकम चुक्ता गर्न एनसेललाई पत्र लेख्यो,’ भण्डारीले आफ्नो फेसबुकमा भिडियो सन्देशमा भनेका छन्,‘७ दिन पुग्ने दिन एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा अर्को मुद्दा दायर गरेर कर नतिर्ने र यो मुद्दाको निर्णय हुन समय लागुन्जेलसम्म अर्थात १र२ वर्षसम्म लम्ब्याउने कर नतिर्ने छलकपट र परिपञ्च गरेको छ।’

भण्डारीले यति ठूलो रकम मुलुकको ढुकुटुीमा नआउँदा राष्ट्रको अहित हुने बताए। मुलुकलाई माया गर्ने प्रत्येक नेपालीले एनसेलले कर तिर्न आनाकाकानी गरेसम्म एनसेलको सिम बहिस्कार गर्न उनले सार्वजनिक आह्वान गरेका छन्।

‘एनसेलले कर नतिर्दासम्म प्रत्येक नेपालीले एनसेलको सिम प्रयोग नगरौँ। यसो गर्यो भने मात्रै एनसेलले कर तिर्न सक्छ। अन्यथा एनसेलले मुद्दा गर्ने बहानामा विभिन्न छलकपटका नाममा कर नतिर्ने र लम्ब्याउने काम गर्छ,’ उनले भने,‘जसले मुलकलाई ठूलो घाटा हुन्छ। मुलुकलाई मायाँ गर्ने प्रत्येक नेपालीहरु अब उठौँ जागौँ।

हामीले एनसेलको सिम कार्ड आजै देखि प्रयोग गर्न बन्द गरौँ।’ पहिला सिम बन्द होईन सरकारले एनसेल कम्पनीलाई बन्द गर्नु पर्दछ। त्यस पछि सिम त आफै बन्द भई हाल्छ नि! एनसेलले कर नतिरे सम्म सरकारले कम्पनी माथी प्रतिबन्ध लगाए पछि कर तिर्न तयार भईहाल्छ नि। आखिर बेकारमा किन नाटक मन्चन गर्नु।