भद्रपुर । जलवायु परिवर्तन, रेडप्लस र वन ऐनसम्बन्धी झापामा पहिलोपटक अन्तरक्रिया गरिएको छ । चन्द्रगढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको आयोजनामा आइतबार भएको कार्यक्रममा वन ऐन, २०७६ र रेडप्लसका बारेमा अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए । उनले जलवायुसम्बन्धी सरकारले ऐन नबनाएको हुँदा अहिलेसम्म किसानले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको बताए। जलवायुको असर सबैभन्दा बढी कृषिमा परेको उनको भनाइ छ ।

नेपालका १२ जिल्लामा रेडप्लस परियोजना सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै उनले झापामा पनि सो कार्यक्रम ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताए । वन विनाश रोक्न, बिग्रिएका वनलाई गुणस्तरीय बनाउन र कार्बन उत्सर्जनका लागि रेडप्लस आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । वनको दीगो व्यवस्थापन एवं वन कार्बन संरक्षण तथा अभिवृद्धिलाई रेडप्लसका नाम दिएको नेपाल बार एसोसिएसन झापाकी सदस्य अधिवक्ता हेमकला कट्टेलले बताए । उनले नेपाल सरकारले रेड युनिट गठन गरेर वनबाट हुने सबैखाले फाइदामा स्थानीय जनसमुदायलाई समान लाभांश वितरण गरिनुपर्ने आवाज उठिरहेको बताए ।

कार्यक्रममा मेची सब डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत राजन राईले झापाका सामुदायिक, कबुलियत र रतुवामाई वृक्षरोपणको अवस्था बारेमा जानकारी दिएका थिए । नेपाल बार एसोसिएसन झापाका अध्यक्ष लेखनाथ पौडेलले वन ऐन, २०७६ र रेडप्लसका बारेमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घसँग मिलेर सम्पूर्ण सामुदायिक वन र उपभोक्तासम्म जानकारी दिने बताए । कार्यक्रममा चन्द्रगढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हिरा थापाले वन ऐन, २०७६ प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनसँग बाझिने गरी आएको भन्दै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।