काठमाडौँ । सरकारले स्वास्थ्य सचिवमा केदार बहादुर अधिकारीलाई नियुक्त गरेसँगै पसंघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सम्हालेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ३ सचिव भएका छन् । अधिकारीसँगै डाक्टर पुष्पा चौधरी र डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल सचिव रहेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका अधिकारीलाई गत सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रबाहिरका सचिव अधिकारीले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट स्वास्थ्य सचिवको रुपमा पत्र समेत बुझिसकेका छन् ।

यस्तै अर्का सचिव डाक्टर पुष्पा चौधरीलाई सरकारले असोज २८ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । त्यसको विरोधस्वरुप उनले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

अदालतले उनको सरुवा तत्काल नगर्न आदेश दिएलगत्तै उनी सचिवकै जिम्मेवारीमा मन्त्रालयमा छिन् । सचिव चौधरीसँग मतभेद बढेपछि स्वास्थ्यमन्त्री यादवले एक महिनाअघि १२ औं तहका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

यसैबीचनेपाल चिकित्सक संघले सरकारले नियम विपरित स्वास्थ्यसचिवको सरुवा गरेको आरोप लगाएको छ । संघले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा १९ अनुसार वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य सचिवमा नियुुक्त हुँदै आएकोमा सरकारले हाल उक्त ऐनको भावना र मर्म विपरित गैरस्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य सचिव नियुक्त गरेको आरोप लगाएको छ ।

महासचिव डा. लोचन कार्कीद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा सरकारले तत्काल निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएको छ । यस्तै संघका अध्यक्ष डाक्टर मुक्ति श्रेष्ठले पनि सरकारले नै कानून विपरित सचिव सरुवा गरेको हुँदा सच्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘दुई वर्ष पहिला कुनै पनि मन्त्रालयले सचिव बनाउँदा मन्त्रालयको क्लस्टर अर्थात विषय अनुसारको सचिव बनाउने विषयमा निणर्य भएको थियो’, उनले भने, ‘कानूनमा सोही विषय अध्ययन गरेको, प्रशानमा पनि सोही विषयमा विज्ञ भएको र स्वास्थ्यमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको नै पठाउने भन्ने भन्ने निर्णय हुँदाहुँदैै पनि सरकारले नियम विपरित स्वास्थ्य सचिवमा प्रशासनको व्यक्ति ल्याएको प्रति हामीले आपत्ति जनाएका हौँ ।’

मन्त्रालयको सचिव जस्तो पदमा यसरी विधानै फरक भएको व्यक्ति नियुक्त गर्दा काममा समस्या हुने संघको ठहर छ । सरकारले विधा अनुसारको सचिव नियुक्त नगरेको खण्डमा आफूहरु आन्दोलनमा जान बाध्य हुने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।