काठमाडौँ । यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट अन्त्यका लागि भन्दै गएको चैतमा सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन जारी ग¥यो । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै आएका विद्यमान संघ तथा समितिहरू खारेज गर्दै कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने नियम बनाइयो र त्यो कार्यान्वयनका लागि साउन १ लाई आधार मिति मानियो ।

४ महिनामा सक्ने भनिएको काम ८ महिना बित्दा पनि कुनै टुंगो लागेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले वैशाखदेखि साउनसम्ममा समितिलाई कम्पनीमा लैजाने देखि रुट व्यवस्थापन तथा डिजिटल डायलसम्मको कार्ययोजना बनाएका थिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने सिन्डिकेट अन्त्यमा आफ्नो अपनत्व नदेखेपछि विशेष काम भएको भन्दै भट्टराईलाई मन्त्रालय तान्यो र सिन्डिकेट अन्त्यका लागि चालिएका सबै कदमहरू रोकिए ।

मंसिर मसान्तसम्म सबै सवारीसाधनलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरिसक्ने भनिए पनि हालसम्म ६ हजार सवारीमात्र कम्पनीमा दर्ता भएका छन् । विभागले समय हुँदासमेत यातायात व्यवसायी आएनन् भने के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै छलफल नै नगरेको मन्त्रालयका एक अघिकारीले बताए । करिब ४ लाख सार्वजनिक सवारीमध्ये ६ हजार मात्र कम्पनीमा दर्ता भएका हुन् ।