काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वर्तमान सरकारले एक वर्ष पूरा गर्दा मुलुकमा ऊर्जा क्षेत्रले निकै फड्को मारेको छ। केही महिनाअघि विद्युतभार कटौती ‘लोडसेडिङ’ पूर्ण रुपमा अन्त्य, महत्वपूर्ण जलविद्युत आयोजनाको सुरुवात लगायत उपलब्धि हासिल गरेको ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पछिल्लो समय ऊर्जा विकासका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि जोड दिएको छ।

तीव्र इच्छाशक्ति, योजनाबद्ध खटाइबाट उपलब्धि हासिल गर्नका लागी योजनाबद्ध रुपमा कार्यसम्पादन भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण प्रक्रियादेखि प्रसारण लाइन, वितरण तथा ग्राहकसेवातर्फ विशेष ध्यान दिएको मन्त्रालयले नवीकरणीय तथा बैकल्पिक ऊर्जातर्फ पनि फ्ड्को मार्ने प्रयास गरेको छ। त्यस्तै ३ वर्षमा ३००० मेगावाट, ५ वर्षमा ५००० मेगावाट तथा १० वर्षमा १५००० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) जारी गरिएको र उक्त श्वेतपत्र कार्वान्वयन सुरु गरिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

ऊर्जा विकासका लागि केही द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौताको कार्यान्वयन स्थिति

१. नेपाल सरकार, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच २१ जुन, २०१८ मा ऊर्जा क्षेत्रमा आपसी सहयोगसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

२. नेपाल सरकार, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र जनवादी गणतन्त्र बंगलादेशबीच १० अगस्ट, २०१८ मा ऊर्जा क्षेत्रमा आपसी सहयोगसम्बन्धी समझदारी सम्पन्न भएको छ।

३. सेप्टेम्बर ६–८, २०१८ मा बंगलादेशमा आयोजना भएको विद्युत ऊर्जा सप्ताह २०१८ तथा ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यशाला तथा गोष्ठी लगायतका मन्त्रिस्तरीय सत्रमा सहभागी भइ जलविद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, शुन्य कार्बन सहर, स्मार्ट ग्रिड लगायतका क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पहल भएको छ।

४. १६ अक्टोवर २०१८ मा बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले चीनको बेइजिङमा आयोजना गरिएको नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको अवसर तथा १८ अक्टोवर २०१८ मा चीनको जियान्सु प्रान्तको शुजउ सहरमा चीन सरकारले आयोजना गरेको ‘द बेल्ट एन्ड रोड’ ऊर्जा मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनमार्फत महत्वपूर्ण घोषणा भएको छ।

५. नेपाल सरकारको अनुरोधलाई स्वीकार्दै भारतले १८ डिसेम्बर, २०१८ मा छिमेकी मुलुकसँगको विद्युत आयात निर्यातका लागि यसअघि जारी गरिएको निर्देशिकालाई दुई देशबीचको विद्युत व्यापार सम्झौताका लागि परिमार्जन गरिएको छ।

६. भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल भारतबीचको विद्युत आदानप्रदान समितिको १३औँ बैठकले हाल विद्यमान विद्युत खरिद दरलाई बढाउने भारतीय पक्षको प्रस्तावको सट्टा हाललाई सोही दर कायम राख्न सहमति भएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा विद्युत उत्पादनतर्फ

४ सय ५६ मेघावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा ९७.९ प्रतिशत काम सकिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, विद्युत उत्पादनतर्फ विभिन्न स्थानका मोलुङ खोला, मदुक्यु खोला, माई सना कास्केट, ठूले खोला लगायत जम्मा ३८.३० मेगावाट निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय ग्रिडमा आबद्ध भएका छन्। त्यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको १४ मेघावाटको कुलेखानी तेश्रो परियोजनाको भौतिक प्रगति ९४ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको र ६० मेघावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युतको हालसम्मको भौतिक प्रगति ८०.३३ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रसारण लाइन, वितरण तथा ग्राहकसेवातर्फ

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो करिब १ वर्षमा करिब ३ लाख विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहक थप भएका छन् भने प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत १७७ किलोवाट घन्टाबाट २०० किलोवाट घन्टा पुगेको छ । त्यस्तै, काबेली करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन– ९० स.के.मी., मध्यमस्र्याङदी डुम्रे दमौली १३२ प्रसारण लाइन– ४० स.के.मी., कुश्मा तल्लो मोदी १३२ केभी प्रसारण लाइन– ६ स.के.मी., चमेलिया स्याउले अत्तरिया १३२ के.भी. दोश्रो सर्किट प्रसारण लाइन ५१ स.के.मी., त्रिशुली-३ ए मातातिर्थ प्रसारण लाइन लगायत केही प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ग्रिड सबस्टेसन रिइन्फोर्समेन्ट आयोजनाहरुतर्फ गण्डक सबस्टेसन १३२–३३ के.भी., ३० एम.भी.ए., ३३ र ११ के.भी., १६.६ एम.भी.ए., बुटवल सबस्टेसन १३२–३३ के.भी., ६३ एम.भी.ए., ढल्केबर सबस्टेसन १३२ र ३३ के.भी., ६३ एम.भी.ए. लगायत सम्पन्न भइसकेका छन्।

नवीकरणीय र बैकल्पिक ऊर्जातर्फ

लक्षितवर्ग कार्यक्रम अन्तर्गत १,६३० घरपरिवारमा बायोग्यास प्लान्ट, २०,००० वटा सौर्य विद्युत प्रणाली २२,९८५ सुधारिएको फलामेचुलो जडान गरी विद्युत सेवा तथा स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध भएको, शिक्षाको लागि ऊर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत १२,६०० सौर्य ऊर्जा प्रणाली, १००० वटा धार्मिक क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा वितरण, बिपन्न, दलित, सीमान्तकृत समुदायमा कृषि सिँचाइका लागि सौर्य २१२ वटा पम्प जडान गरी विद्युतको पहुँच पुगेको र ८९३१ घरपरिवारमा घरायसी बायोग्यास प्लान्ट जडान, २८ वटा संस्थागत तथा सामुदायिक बायोग्याँस प्लान्ट र ८० वटा सहरी तथा व्यवसायिक बायोग्यास प्लान्ट निर्माण भइ स्वच्छ खाना पकाउने ग्यास उपलब्ध भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले संस्थागत पुर्नसंरचना गर्दै सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, जल तथा मौसम विज्ञान तथा जलश्रोत अनुसन्धान तथा विकासतर्फ पनि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको जनाएको छ। विभिन्न स्थानमा सिँचाइ संरचना विकासदेखि अन्य विकासका काममा पछिल्लो करिब फड्को मारेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फ भएका मुख्य–मुख्य काम

१. यस अवधिमा थप ३४,०४० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ संरचना विकास भई १४७३०२६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पूर्वाधार विकास भएको छ ।

२. सिँचाइ तथा जलश्रोत व्यवस्थापन आयोजना, समुदाय व्यवस्थित सिँचित कृषि क्षेत्र आयोजना र मझौला सिँचाइ आयोजना अन्तर्गतका कुल १३७ गोटा सिँचाइ योजनाको पुर्नस्थापना भइ कुल १०६०० हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा व्यवस्थित सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

३. भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको यस अवधिमा ८.१ किमी सुरुङ निर्माण भई हालसम्म ११.१ किमी सुरुङ्ग निर्माण भएको छ भने बबई सिँचाइ आयोजनाको मुल नहर निर्माण ५ किमी, नदी नियन्त्रणतर्फ ३ किमी कार्य सम्पन्न भएको र २० हे. सिँचित क्षेत्र बचावटको कार्य भएको छ।

४. सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पूर्वी मुल नहरको १५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ। पश्चिमी मूल नहर सञ्चालनमा देखिएको प्राविधिक तथा ठेक्का व्यवस्थापनको समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको छ।

५. सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको बिस्तृत ड्राफ्ट रिपोर्ट तयार भएको, सुनकोशी कमला र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको तुलनात्मक अध्ययनका लागि सम्झौता भएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको टम्स अफ रिफरेन्स, स्कोपिङको डकुमेन्ट वन तथा वातावरण मन्त्रालय पेस भएको छ।

६. पूर्वीतराईंका नदी नियन्त्रण आयोजनाको लागि मित्र राष्ट्र चीनको सहयोगमा विरिङ्ग, कन्काइ, रतुवा, किस्नी नदीको सम्भाव्यता अध्ययन भै प्रतिवेदन तयार भएको छ।

जल तथा मौसम विज्ञानतर्फ भएका केही मुख्य उपलब्धि

मौसमी राडार स्थापनाका लागि सुर्खेतको रातानाङलामा राडार उपकरण आयात भै जडान भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, उदयपुर र पाल्पामा एप्रोच रोड, भवन तथा विद्युत पूर्वाधार निर्माण कार्य भइरहेको र उपकरण खरिद तथा राडार जडानका लागि खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने हवाई उड्डययनका लागि २ स्थान (पोखरा र विराटनगर) मा स्वचालित मौसममापन केन्द्र स्थापना भइ अन्य १६ एअरपोर्टहरुमा कार्य भइरहेको, ४३ गोटा स्वचालित जलमापन केन्द्र स्थापना भएको र ४५ गोटा वर्षामापन केन्द्र स्थापनाको सम्झौता हुने चरणमा पुगेको छ।

ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बर्षमान पुनले कार्यभार सम्हालेको करिब १ वर्ष हुँनै लाग्दा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइको क्षेत्रमा देखिनेगरि काम भएका छन्। यसबीचमा पछिल्लो पटक ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली जलविद्युतको शेयरधनी’ नारासहित ऊर्जा मन्त्रालयले घोषणा गरेको ‘जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम’ ले सर्वत्र चर्चा मात्र पएको छैन यो राष्ट्रिय मुद्दा बन्न पुगेको छ। सातै प्रदेशबाट १९ जलविद्युत आयोजना छनोट गरी तिनमा हरेक नागरिकको सेयर लगानीबाट निर्माण सम्पन्न गरेर प्रतिफल दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले झन्डै ३ करोड जनताबाट करिब ७ खर्ब रुपैयाँ उठाएर जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाएको छ। हरेक जनतालाई विद्युतको सेयरधनी बनाउने उद्देश्यले अघि बढाइएको कार्यक्रमका साथै सरकारले तय गरेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारालाई सफल बनाउन तीव्रगतिमा काम भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाई छ।