काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमा अर्यालले भ्रष्टाचार र घुसखोरी रोक्नका लागि देशभरिका नापी र मालपोत कार्यालयलाई डिजिटल बनाउने घोषणा गरेकी छिन्। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्ने उपाय भनेकै डिजिटल प्रणालीमा काम गर्ने/गराउने भएको बताइन्।

मन्त्री अर्यालले ४५ दिनभित्र नमुनाको रुपमा काठमाडौंको कलंकीमा रहेको नापी र मालपोत कार्यालयलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने दावी गरेकी छिन्। त्यसैगरी असार मसान्तसम्म काठमाडौं उपत्यकाका सबै नापी र मालपोत कार्यालयलाई डिजिटल बनाउने योजना मन्त्री अर्यालले सुनाइन्। केही वर्षभित्रमा देशभरका कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउने उनको भनाइ छ। मन्त्री अर्यालले मालपोत र नापी कार्यालयका सबै कर्मचारी भ्रष्ट नभएको भन्दै बचाउ गरिन्।

‘मालपोत र नापीका सबै कर्मचारी भ्रष्ट छैनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेले भनेजस्तो भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही गर्दा कार्यालय नै खाली हुने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘केही खराब मानिसका कारण बद्नाम भएको हो। अब डिजिटल प्रणालीमा काम सुरु भएपछि समस्या समाधान हुन्छ। मन्त्री अर्यालले अब बन्ने भू–उपयोग ऐनले जग्गाको व्यवस्थित गर्ने दावी समेत गरेकी छिन्।

जमिनको वर्गीकरण नौ प्रकारले गर्ने तयारी भैरहेको जानकारी दिँदै उनले कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्न लागेको बताइन्। जमिनको वर्गीकरणअनुसार प्रयोग नभए कारबाही गरिने भन्दै उनले कृषियोग्य जमिन बाँझो राखे ३ लाखसम्म जरिवाना गरिने जनाइन्। उनले समग्र भूमिको व्यवस्थापन आगामी पाँच वर्षभित्र गर्नेगरि सरकारले नीतिगत रुपमै तयारी गरिसकेको पनि जानकारी दिइन्। मन्त्री अर्यालले ऐन बनेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भू–उपयोग परिषद् र कार्यान्वयन समिति बनाएर ऐनलाई प्रभावकारी बनाइने बताइन्।

ऐन कार्यान्वयका लागि स्थानीय तहलाई बढि जिम्मेवार बनाउन लागिएको अर्यालले जनाइन्। सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन हडप्नेमाथि कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता मन्त्री अर्यालले व्यक्त गरेकी छिन्। कहीँ कतै त्यस्ता जग्गाको दुरुपयोग भएको पाए किटानी जाहेरी दिन पनि मन्त्री अर्यालले आग्रह गरिन्। काठमाडौंको कमलपोखरी मासेर व्यापारिक भवन बनाइएकोबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री अर्यालले कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताइन्। ‘विधि र प्रक्रिया मिचिएको रहेछ भने त्यस्ता भवन भत्काउँछौं,’ उनले भनिन्।

मन्त्री अर्यालले धादिङ, स्वर्गद्वारी, दैलेख, सिन्धुपाल्चोकलगायतका ठाउँमा गुठीको जग्गामा समस्या आएको भन्दै समाधानका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन्। उनले भनिन्,‘गुठीको जग्गामा जोडिएका मोहीको हक स्थापित गर्छौं। जग्गाको उत्पादकत्वमा पनि वृद्धि गर्छौं। गुठीका जग्गसँग जोडिएका किसान र मोहीलाई स्थापित गर्नेगरी गुठी ऐन संशोधन गर्न लागिएको अर्यालले बताइन्। उनले भनिन्,‘गुठीको अस्तव्यस्ततालाई चिर्नको लागि गुठी ऐनमै प्राधिकरणको स्थापना गर्नेगरि हामी अघि बढेका छौं।

त्यसैगरी तारागाउँ विकास समितिको जग्गाको विषयमा पनि अध्ययन गर्ने प्रतिवद्धता मन्त्री अर्यालले व्यक्त गरेकी छिन्। उक्त जग्गाको विषयमा पर्यटन मन्त्रालयले थप प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको पनि उनले जानकारी दिइन्। सार्वजनिक जग्गाको सही प्रयोग गर्न पाइने तर त्यसका लागि सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने मन्त्री अर्यालले स्पष्ट पारिन्।

मन्त्री अर्यालले यही आर्थिक वर्षभित्र ७७ वटै जिल्लामा गरिब पहिचान कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने जनाईन्। उनले भनिन्,‘यो वर्षमा हामी ७७ वटै जिल्लामा गरिब पहिचान कार्यक्रम सम्पन्न गरिसक्छौं। र, पहिचान भएका ठाउँमा गरिब लक्षित कार्यक्रमपनि अघि बढाउँछौं। उनले सहकारीको माध्यमबाट गरिबि निवारण गरिने पनि जनाईन्। उनले अहिले भएका सहकारीको संख्यालाई घटाएर तिनीहरुको क्षमतालाई अभिवृद्धि गदै पारदर्शी बनाउने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।