काठमाडौं । सांसद योगेश भट्टराईले सूचना प्रविधिका सन्दर्भमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने धारणा राखेका छन्। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले विधेयकले अभिव्यक्ति, विचार र प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता अकुण्ठित अधिकारलाई नखुम्च्याउने बरु फराकिलो र व्यवस्थित बनाउने दाबी गरे।

समाजलाई सभ्य बनाउन पनि विधेयकले भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै उनले सामाजिक सञ्जाल दर्ताका सन्दर्भमा जनमानसमा सन्देह रहेको बताउँदै दर्ताको प्रावधान सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामा नभई ती कम्पनीहरूलाई लागु हुने धारणा राखे। यसविषयमा सञ्चार तथा सूचनामन्त्रीले अझ प्रष्ट्याउनुपर्ने धारणा उनले राखे।

नेपालमा मात्रै ९५ लाख मानिसहरू फेसबुकमा छन्। २३ लाख मानिस ट्विटर चलाइरहेका छन्। ३८ लाख युट्युवमा छन्। ६३ प्रतिशत भन्दा बढी इन्टरनेटको पहुँचमा छन्। ७९२ रेडियो, ८६४ पत्रपत्रिका दर्ता १०० टीभी, हजारौँको संख्यामा अनलाइन दर्ता छन्, उनले भने, वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ फेसबुकले कम्पनीले लैजान्छ। २२ अर्ब डलर यसको वार्षिक आय छ। अतः सञ्चारमाध्यम सेवा मात्रै होइन व्यवसाय र उद्योग भइसकेको छ।

सूचना प्रविधिका सन्दर्भमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सूचना प्रविधि अदालत, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, विद्युतीय अभिलेख, डिजिटल सूचना प्रविधि केन्द्रको साइबर सुरक्षाको व्यवस्थापन, सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन विषय उल्लेख भएकाले आजको सन्दर्भमा ती अत्यावश्यक भएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै हाम्रो देशमा सामाजिक सञ्जाल, इमेलमा तथ्याङ्कको चोरी हुने सुरक्षा हुने भएकाले पनि यसको नियमन र व्यवस्थापन अनिवार्य रहेको उनको दृष्टिकोण थियो।