पाठक घूस प्रकरण : ९० करोडको अनियमितता लुकाउन ७८ लाख घूस!
वि.सं.२०७५ फागुन १४ मंगलवार १२:५२
shares

काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घूस खुवाएको आरोप लागेका लम्बोदर न्यौपानेको नेतृत्व कालमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा नियम विपरीत खर्च र भुक्तानी तथा स्रोत नखुलेको बचत समेत गरी ९० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी अनियमितता भएको भेटिएको छ।
कलेजको अनियमितता बारे भएको ‘अनुसन्धानमूलक लेखापरीक्षण’ मा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नियम विपरीत भुक्तानी २३ करोड १० लाख, नियम विपरीत थप खर्च ३३ करोड ७६ लाख र स्रोत नखुलेको बचत ३१ करोड ८६ लाख समेत गरी ९० करोड ७२ लाख रुपैयाँ अनियमिता देखिएको हो।
‘जी पौड्याल एन्ड एसोसिएट्स’ नामक चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी र्फमले गरेको लेखा परीक्षणबाट विभिन्न व्यक्तिका नाममा २३ करोड १० लाख २३ हजार रुपैयाँ अनियमित रूपमा भुक्तानी भएको भेटिएको हो। त्यस क्रममा कलेजको लेखा प्रणालीको दायरा नाघेर खर्च गरेको समेत भेटिएको जानकारी प्राप्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कलेज सञ्चालक तथा अन्य पदाधिकारीले गरेको ३३ करोड ७६ लाख ७३ हजार ४९ रुपैयाँ खर्चलाई पनि लेखा परीक्षणले गैरकानुनी ठहर्याएको छ । त्यसबाहेक विद्यार्थीले कलेजलाई बुझाएको अग्रिम शुल्क फिर्ता गरेको भनी २ करोड २२ हजार ५ सय १५ रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ।
कलेज खातामा स्रोत नखुलेको ३१ करोड ८६ लाख ४९ हजार १ सय ६८ रुपैयाँ समेत जम्मा भएको देखिएको छ। कलेजका सञ्चालकहरूले अनियमित रूपमा भुक्तानी गरी निकाल्ने तयारीमा रहेको उक्त रकम विवादपछि रोकिएको थियो ।
समाचार बारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपाने सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। उनले तीनवटै मोबाइल ‘स्विच अफ’ गरे। उनले आइतबारलाई अध्यक्षकै हैसियतमा पत्र पठाएर आफ्नाबारे प्रकाशित समाचार ‘काल्पनिक तथा तथ्यहीन’ भएको दाबी गरेका छन्।
‘मेरो र कलेजका बारेमा झूटा, काल्पनिक तथा तथ्यहीन समाचार प्रकाशित भइरहेकाले’ आफूलाई नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको हाल पनि कार्यकारी अध्यक्ष दाबी गर्दै न्यौपानेले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रमाण अध्ययन गरी वास्तविकताका आधारमा समाचार प्रकाशित गरिदिनुहोला ।’
उनले फर्जी तरिकाले समेत पत्र पठाएको देखिन्छ । पत्रमा उल्लेख गरेको चलानी नम्बर १३६-०७५ कलेजको अभिलेखसँग मेल खाँदैन ।
न्यौपानेले सबैभन्दा बढी
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेले सबभन्दा बढी गैरकानुनी रूपमा रकम झिकेको देखिन्छ। उनले ८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लेखाको रेकर्डमा रहने गरी रकम निकालेका थिए भने लेखा प्रणालीको सूचना बिनै ४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ झिकेका थिए।
उनले लिएको गैरकानुनी भुक्तानी १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ छ । ‘आफंैले चेकबुक बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो, आफ्नै हस्ताक्षर चल्थ्यो । काम पर्दा जति चाहिन्छ, झिक्यो,’ कलेज स्रोतले भन्यो, ‘बरु आफ्नो खाताको रकम निकाल्न सोच्ने, विचार गर्ने हुन्छ । कलेजको खाताबाट रकम निकाल्न उहाँलाई कुनै प्रक्रिया र पद्धतिको मतलब थिएन ।’
स्रोतका अनुसार २३ करोड १० लाख २३ हजार रुपैयाँको अनियमित भुक्तानी मध्ये १२ करोड ३ लाख रुपैयाँ लेखा शाखाको जानकारीमा थियो। ११ करोड ६ लाख रुपैयाँ लेखाको सूचना बिना नै निकालिएको थियो।
न्यौपानेले आफूले गरेको खर्च समेत कलेजका अन्य सञ्चालक र कर्मचारीको नाममा देखाएर ‘फसाइदिन्थे’ । स्रोतका अनुसार कलेजका एक कर्मचारी विदेश भ्रमणबाट फर्किएको र उनीसँग भएको युरो साट्न उक्त रकम बराबरको नेपाली रुपैयाँ कलेज खाताबाट भुक्तानी हुने गरी दिएका थिए। पछि त्यो भुक्तानीलाई लेखापरीक्षणमा बेरुजुका रूपमा देखाइयो । जसका कारण ती कर्मचारीलाई अहिले पैसा फिर्ता गर्न तनाव भएको छ। न्यौपानेले ती कर्मचारीलाई कलेजबाट ४ लाख ८ हजार रुपैयाँको चेक दिएका थिए।
कलेजका अध्यक्षसँग अत्यन्त निकट रहेका अर्का सञ्चालक रामरत्न उपाध्यायको नाममा झन्डै ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। अर्का सञ्चालक तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद सूर्यबहादुर केसीको नाममा २ करोड १८ लाख रुपैयाँ र लवराज भट्टराईका नाममा २ करोड ४३ लाख बेरुजु छ।
यस्तै उपेन्द्र गौतमको नाममा एक करोड ७८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिन्छ। लम्बोदर निकटका कर्मचारीको नाममा समेत लाखौं रकम भुक्तानी भएको छ। स्रोतले भन्यो, ‘कलेजका कर्मचारीसँग रकम माग्ने, पछि कलेजकै चेक काटेर दिने, लेखाको स्वीकृति पनि नलिने परिपाटीले पछिल्लो समय अनियमितता झाँगिएको थियो ।’
मिल्दै नमिल्ने खर्च
कलेज सञ्चालक मध्येका एक रामरत्न उपाध्याय र उनको परिवारका सदस्यले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको मर्मत खर्च समेत नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले व्यहोर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘कलेजमा कार्यरत एक सहायकलाई उनले घरेलु कामदार बनाएका थिए, जसको तलब लगायत सम्पूर्ण खर्च कलेजले व्यहोथ्र्यो’ स्रोतले भन्यो।
कलेजमा भएको अनियमितता मध्ये नियम विपरीतका काममा ३३ करोड ७६ लाख ७३ हजार ४९ रुपैयाँ खर्च भएको लेखापरीक्षण बाटै खुलेको छ। यसमध्ये १२ करोड २७ लाख ४४ हजार ४ रुपैयाँ लेखामा रेकर्ड छ। करिब १८ करोड ७८ लाख १९ हजार ४ सय ६८ रुपैयाँको हिसाब किताब लेखामा छैन । स्रोतले भन्यो, ‘बैंक खाताको कारोबार हेर्दा यो रकम भुक्तानी भएको देखिन्छ, अरू हिसाब-किताब गायब छ ।’
लेखापरीक्षणकै प्रतिवेदन अनुसार भर्ना हुने विद्यार्थीले विभिन्न शीर्षकमा राखेको धरौटी पनि अनियमित ढंगबाट अपचलन गरिएको देखिएको छ। विद्यार्थीको धरौटी फिर्ताका नाममा २ करोड २२ हजार ५ सय १५ रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिए पनि कुन विद्यार्थीेले कति रकम लगेको खुल्दैन। लेखाको रेकर्डमा धरौटी फिर्ता भएको लेखिए पनि कतिपय विद्यार्थीले आफूले रकम नपाएको गुनासो गरेका थिए । एउटै विद्यार्थीका नाममा दुई पटक सम्म धरौटी फिर्ता देखाइएको स्रोतले उल्लेख गर्यो।
३१ करोड रुपैयाँको स्रोत खुलेन
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्दाको अवस्थामा कलेजको खातामा ३१ करोड ८६ लाख ४९ हजार १ सय ६८ रुपैयाँ बचत देखिएको थियो । तर लेखापरीक्षणका क्रममा उक्त रकमको स्रोत भने खुलेन । ‘तत्कालीन सञ्चालकहरूको टोलीले कर छल्न वास्तविकभन्दा कम कारोबार देखाई रकम लुकाएको हुन सक्ने आशंका छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो रकममा ब्याज मात्रै हिनामिना गर्दा पनि वाषिर्क करोडकै खेल हुन्छ ।’
सामाजिक संस्थाबाट लाभांश वितरण गर्न पाइँदैन । तर कलेजले एक पटक निर्णय गरेरै सबै सञ्चालकलाई १० करोड रुपैयाँ बाँडेको थियो। सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेले वाषिर्क डेढ करोड रुपैयाँ कुनै बिल-भौचर बिना खर्च गर्न सक्ने गरी अधिकार समेत दिएको थियो।
‘कलेजले विद्यार्थीबाट १५ करोड रुपैयाँ शुल्क उठाउन बाँकी रहेको विवरण देखाइयो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बाँकी शुल्क उठाउन लाग्ने भनी १५ प्रतिशतका दरले कमिसन (खर्च) दिने निर्णय भयो ।’ उक्त जिम्मेवारी अध्यक्ष न्यौपानेलाई नै दिइएको थियो। कलेजबारे जानकारहरूका अनुसार एकातर्फ त्यति ठूलो परिमाणमा रकम फसेको थिएन र अर्कोतर्फ शुल्क सहजै उठ्न सक्ने स्थिति थियो।




























