काठमाडौं । पार्टीलाई विधि र विधान अनुसार सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता सहित शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित भएको तीन वर्ष पुगेको छ। २०७२ फागुन २४ गते सभापतिमा निर्वाचित देउवाले तीन वर्षमा पार्टीलाई विधि र विधान अनुसार अघि बढाउन त सकेनन् नै असन्तुष्ट पक्षलाई साथ लिएर संगठन सञ्चालन गर्न पनि असफल देखिए।महाधिवेशन भएको दुई महिना भित्र गठन गरि सक्नु पर्ने पार्टीका विभाग र निकायलाई अझै पूर्णता दिन नसकेका देउवाले तीन वर्ष कहिले सहमतिबाट त कहिले विधानको आडमा अघि बढ्ने प्रयत्नमै गुजारेका छन्। विधानले दिएको अतिरिक्त सुविधा प्रयोग नगर्ने हो भने आगामी फागुनमा देउवाको चार वर्षे कार्यकाल सकिनेछ। विधानले दिएको अतिरिक्त सुविधा प्रयोग गर्दा अर्को डेढ वर्ष समय पाउने देउवाले आगामी दिनमा पार्टी संगठन कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने चित्र अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन।सभापति निकट केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद विधिभित्र रहेर सहमति र प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा केही अलमल जस्तो देखिएको बताउँछन्। विधि, विधान र महाधिवेशनको म्यान्डेट अनुसार पार्टी संगठन अघि बढ्ने र बढाउनु पर्ने जिकिर गर्दै साउदले भने, ‘सभापतिको उदारताका कारण पार्टी भित्र केही समस्या र बलमिच्याइ प्रवृत्ति हाबी भएको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो।’पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठक र त्यसले सुझावसहित पारित विधान, राजनीतिक, आर्थिक सहितका प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिबाट बहुमतबाट पारित गरेर देउवाले आगामी दिनमा बहुमतबाट अघि बढ्ने संकेत दिएका छन्। तलैबाट निर्वाचित भएर महाधिवेशनमा आउने व्यवस्था विधानमा राख्नुपर्ने नेता रामचन्द्र पौडेल समेत असन्तुष्ट पक्षको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै देउवाले केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट प्रस्ताव अनुमोदन गराए। तर, त्यसको दुई दिन बित्न नपाउँदै देउवा बहुमत बाटै केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन गर्ने तयारीबाट पछि हटे पुगे। सहमति बन्ने प्रतीक्षामा उनी रोकिने पुगेको स्रोत बताउँछ।चैत ३ गते भित्र सहमति जुट्न नसके देउवा ४ गते बस्ने केन्द्रीय समितिबाट बहुमतबाटै अनुशासन र नियमावली मस्यौदा समिति गठनको पक्षमा रहेको निकट स्रोतको दाबी छ। फागुन १४ गते अनुशासन समिति गठन गर्ने सभापति देउवाको प्रयास पहिलो भने होइन। यस अघि पटक-पटक समिति गठन प्रयास गरे पनि पौडेल पक्षको असहमति पछि देउवा रोकिँंदै आएका हुन्।पार्टी उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री मनोनयन प्रस्ताव मात्र होइन प्रमुख भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघमा ३२ वर्षे उमेर हद लगाउने निर्णय सभापति देउवाले यस अघि केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट लिएका थिए।सहमतिका नाममा प्रक्रिया र विधानलाई मिच्न नमिल्ने बताउँदै साउदले अनुशासन, निर्वाचन समितिसहितका निकाय विधानको दायरा भित्रै रहेर गठन हुने दाबी गरे। नेतृत्व पंक्तिबाट सिर्जित विवादले पार्टी हित, अनुशासन र विधानको दायरा लगातार तोड्दै गएको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘कार्यकर्ताको चाहना महाधिवेशन र विधानको म्यान्डेट अनुसार अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो। पार्टी विधानलाई बेवास्ता गर्ने छुट कसैलाई छैन।’प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पराजय पछि निरास पार्टी कार्यकर्ताको मनोबल उठाउन कांग्रेसले अझै सकेको छैन। तत्काली नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी पार्टी संगठनलाई चलायमान बनाउनेतिर कुनै नेताको ध्यान पुगेको छैन। निर्वाचन पछिको एक वर्ष आन्तरिक विवादमै गुजारेको कांग्रेसले अहिलेसम्म संगठन सुधारका कार्यक्रम पनि बाहिर ल्याएको छैन। महासमिति बैठक पछि जागरण अभियान चलाउने घोषणा गरेको कांग्रेसले तीन महिना बित्दा पनि आन्तरिक विवादमै रुमलिएको छ।एक-अर्काका कमजोरी केलाउँदै आ-आफ्नो गुट बलियो बनाउनेतिर नेताहरुको ध्यान केन्द्रित छ। पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्ष पनि संगठन बलियो बनाउनभन्दा सभापति देउवाको कमजोरी औंल्याउनै सक्रिय छ। नेतृत्वलाई विधि र विधान बाहिर जान नदिन खबरदारी गर्नुको साटो कमजोरी औंल्याएर नेतृत्वमा पुग्ने रणनीतिमा असन्तुष्ट पक्षका नेता छन्।केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरे महाधिवेशन पछिको तीन वर्षमा पार्टी विधानले तोकेअनुसार निकायहरु गठन गर्न र संगठनलाई चुस्त बनाउन नसकिएको स्वीकार्छन्। अहिलेको अवस्था आउनुमा सबै तहका नेता जिम्मेवार रहेको बताउँदै उनले भने, ‘यही नियति हो भने शेरबहादुर देउवाले मात्र होइन भोलि आउने सभापतिले पनि पार्टी सञ्चालन गर्न सक्दैन।’ पार्टीमा सुधार गर्न जिम्मेवार नेताहरु एकै ठाउँमा बसेर विगतका कमजोरी केलाएर सच्याउँदै अघि बढ्नु पर्ने तर्क गर्दै उनले भने, ‘होइन भने यसरी अब कांग्रेस चल्दैन।’अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले १३औं महाधिवेशन पछि आएको नेतृत्व संविधान कार्यान्वयन सहित राष्ट्रिय उपलब्धि हासिल गर्न सफल देखिए पनि पार्टी सञ्चालनमा भने असफल भएको बताउँछन्। ‘नयाँ गठबन्धन बनाउने र चरणबद्ध तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराएर महत्वपुर्ण राष्ट्रिय उपलब्धि अहिलेको नेतृत्वबाटै हासिल भएको हो,’ पौडेलले भने, ‘तर चुनावमा पार्टी पराजित हुनु सभापतिको नाताले देउवाको असफलता हो।’तत्कालीन संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेका कारण पार्टी निर्वाचनमा हा¥यो भन्ने तर्कमा केही तुक छैन भन्ने होइन भन्दै पौडेलले भने, ‘संसद्मा कांग्रेस बिनै नेकपाको दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था आउनुले राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो भूमिका कमजोर बनेको छ।’निर्वाचन पछि बदलिएको भूमिका निर्वाह गर्न पनि पार्टी चुकेको आरोप लगाउँदै उनले फेरिएको प्रतिपक्षी भूमिका पनि प्रभावकारी बनाउन नसकेको बताए। ‘सरकारले अनगिन्ती कमजोरी गरेर मुद्दा उपलब्ध गराइ रहेको छ,’ उनले भने, ‘तर, हामी देशमा रामराज्य भइ रहेको जस्तो गरेर उसका कमजोरी जनता माझ लैजान सकि रहेका छैनौं।’पार्टी नै प्रतिपक्षमा पुगेकाले पार्टीभित्र अर्को प्रतिपक्षी खडा नगरिएको जिकिर गर्दै पौडेलले भने, ‘संगठन सञ्चालन र विधान पालनामा भइ रहेका कमजोरीलाई औंल्याउने काम भइ रहेको छ तर त्यो संगठित छैन।’के गरे देउवाले तीन वर्ष अघि देउवाले नेतृत्व सम्हालेसँगै नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ, नेपाल सांस्कृतिक संघसहितका भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन भयो। तर, पार्टीको गुटगत छायाबाट कुनै पनि भ्रातृ संगठन मुक्त हुन नसक्दा दशक पछि महाधिवेशन भए पनि आन्तरिक विवादले केन्द्रीय समितिलगायत सांगठनिक संरचनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन। देउवाले तरुण दलको नेतृत्व भने सहमतिका आधारमा चयन गरेर पार्टीलाई मिलाएर अघि बढाउने सन्देश दिए। तर, तरुण दलको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष चयन गरेको दुई वर्ष बढी हुँदा समेत केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन।नेपाल विद्यार्थी संघ नेतृत्वविहीन बनेको छ। संघको नेतृत्वले विधानले दिएको अतिरिक्त समयमा पनि महाधिवेशन गराउन नसक्दा केन्द्रीय समिति नै विघटन भएको हो। सभापति देउवालाई नै संघको महाधिवेशन आयोजक समितिको अध्यक्ष तोक्ने अधिकार केन्द्रीय समितिले दिएको छ। तर, देउवाले अहिलेसम्म नयाँ नेतृत्व तोक्न नसक्दा माघ २ गते पछि नेपाल विद्यार्थी संघ नेतृत्वविहीन छ।संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि कांग्रेस राज्य सञ्चालन मात्र होइन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख जस्ता पदबाट पनि विमुख हुन पुगेको छ। देउवा कम्युनिस्ट दुई दलको गठबन्धन भत्काउन सफल भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन असफल भए। तत्कालीन एमालेसँगको सत्ता साझेदारीबाट माओवादी केन्द्रलाई बाहिर ल्याउन सफल देउवा त्यसको बलमा चौथोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगे।तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुरु गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई देउवले अफू प्रधानमन्त्री बने पछि निरन्तरता दिए। संविधानलाई अस्वीकार गर्दै आएका मधेस केन्द्रित दललाई विश्वासमा लिएर उनले संवैधानीक समय र सीमा भित्रै तीनै तहको चुनाव गराए। स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता साझेदार माओवादीसँग चुनावी तालमेल गरेकोमा देउवाले पार्टी भित्रै बाट आलोचना खेप्नु पर्यो।मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदा पनि तत्कालीन सत्ता साझेदार माओवादीले प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेलसहित पार्टी एकताको तयारी गरेको सूचना समेत लिन नसकेको भन्दै देउवाको आलोचना भयो। निर्वाचनमा पार्टी पराजित हुँदा चुनाव गराएर संविधान कार्यान्वयन तर्फ लगेको भन्दा पार्टीमा चुनावमा हारको विषयले प्राथमिकता पायो। र, पराजयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेमै एक वर्ष बित्योे।देउवाले पहिलो संविधानसभा निर्वाचन मुखमा पार्टीबाट अलग्गिएका विजयकुमार गच्छदारसहित उनको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई पार्टीमा र्फिता ल्याएका छन्। अन्य केही साना दललाई पनि पार्टीमा विलय गराउने काम पनि देउवाले यसबीचमा गरे।महाधिवेशन हुने बाहेक हरेक वर्ष महासमिति बैठक गर्नु पर्ने विधानमा व्यवस्था छ। महाधिवेशन भएको तीन वर्षमा देउवाले एकपटक मात्र महासमिति बैठक बोलाए। पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकबाट विधान संशोधन गरेर पार्टीलाई नयाँ संविधान अनुकूल बनाइएको छ। तर, सभापति देउवाले पार्टी विधान अनुसार विभिन्न निकाय गठन गर्न सकेका छैनन्। गएको वैशाखमा मात्र पार्टीका तीन पदाधिकारी मनोनित गरेका उनले विभाग र केही समिति गठन गर्न सकेका छैनन्। गठन भएका निकायहरु पनि प्रभावहीन छन्।निर्वाचनको मुखमा देउवाले कार्यसम्पादन र संसदीय समिति गठन गरे। विधानको व्यवस्था विपरीत पार्टीका सबै पक्ष र प्रभावशाली नेतालाई समेटेर देउवाले समिति गठन गरे। तर, निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएसँगै पार्टी भित्रैको असन्तुष्ट पक्षले विधान विपरीत गठन भएको भन्दै ती समिति विघटन गर्न माग गरे।असन्तुष्ट पक्षका नेता पनि ती समितिमा थिए। देउवाले असन्तुष्ट पक्षको माग अनुसार गत वैशाखमै संसदीय र कार्यसम्पादन समिति विघटन गरे पनि अहिले सम्म फेरि ती समिति गठन गर्न सकेका छैन्न।