उत्तरी धादिङ विकासमा किन पछि पर्‍यो ?

धादिङ जिल्लाको उत्तरी भेग लामो समयदेखि विकासको बहसमा नाम मात्रैको विषय बनेको छ । धादिङ क्षेत्र नं. २ अन्तर्गत पर्ने रुवीभ्याली, खनियावास, गंगाजमुना, नेत्रावती डवजोङ, त्रिपुरासुन्दरी, ज्वालामुखी गाउँपालिका तथा नीलकण्ठ नगरपालिका यी सबै क्षेत्र आज पनि आधारभूत सेवा, पूर्वाधार र अवसरको अभावसँग जुधिरहेका छन् । बागमती प्रदेशमै मानव विकास सूचकांक कमजोर रहेको क्षेत्रका रूपमा उत्तरी धादिङ चिनिनु राज्यको विकास नीतिको असफलताको स्पष्ट प्रमाण हो ।

१. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र केन्द्रमुखी राज्य संरचना
नेपालको राज्य सञ्चालन परम्परागत रूपमा केन्द्रमुखी रहँदै आएको छ । काठमाडौँ नजिकै रहे पनि हिमाली–पहाडी भूगोलका कारण उत्तरी धादिङ सधैं “दुर्गम” को सूचीमा राखियो । विकासको प्राथमिकता तराई र सहरी क्षेत्रतर्फ केन्द्रित हुँदा उत्तरी धादिङ जस्ता भूभागहरू योजनाको अन्तिम पंक्तिमा परे । यही ऐतिहासिक विभेद आजसम्म पनि संरचनागत रूपमा निरन्तर छ ।

२. राजनीतिक प्रयोग र प्रतिनिधित्वको संकट
धादिङ क्षेत्र नं. २ मा ५१ वडा र ६१ बुथ रहेका छन् । कुल मतदाता संख्या १,३८,५९४ पुगेको यो क्षेत्र चुनाव जित्ने हिसाबले अत्यन्त निर्णायक छ । तर विडम्बना के छ भने, यति ठूलो मतदाता संख्या हुँदाहुँदै पनि उत्तरी धादिङ नीति निर्माण गर्न असफल रह्यो ।
राजनीतिक दलहरूले यहाँका जनतालाई मतदाताका रूपमा मात्र प्रयोग गरे, विकास साझेदारका रूपमा होइन । चुनावपछि सांसद र नेताहरूको प्राथमिकता सधैं पहुँचयोग्य र लाभमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित भयो, उत्तरी धादिङ फेरि बेवास्तामा पर्‍यो ।

३. भौगोलिक जटिलता र भौतिक पूर्वाधारको दुष्चक्र
हिमाली भेगको भौगोलिक जटिलता विकासको बहाना बनाइयो । सडक नपुगेको कारण स्वास्थ्य सेवा कमजोर, स्वास्थ्य सेवा कमजोर भएकै कारण मानव विकास सूचकांक न्यून, शिक्षा गुणस्तरहीन र रोजगारीको अवसर न्यून, यी सबै एक–अर्कासँग गाँसिएको दुष्चक्र हो ।
आज पनि धेरै बस्तीहरूमा वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुने, बिरामी बोकेर घण्टौं हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा समान विकासको कुरा गर्नु केवल औपचारिकता मात्रै हुन्छ ।

४. तामाङ समुदाय र सामाजिक–वैचारिक बहिष्करण
उत्तरी धादिङमा तामाङ जातिको बाहुल्य छ । तर राज्यको विकास मोडेलले तामाङ समुदायको भाषा, संस्कृति, सीप र जीवनशैलीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकेन। समावेशी विकासका नीति बने, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर रह्यो ।
शिक्षा प्रणाली स्थानीय भाषा र संस्कृति अनुकूल भएन, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा समुदायको स्वामित्व सुनिश्चित भएन। यसले सामाजिक–वैचारिक रूपमा पनि उत्तरी धादिङलाई पछाडि पार्‍यो ।

५. मानव विकास सूचकांक कमजोर हुनुका संरचनात्मक कारण
मानव विकास सूचकांक केवल आयसँग मात्र जोडिएको हुँदैन यो शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा र अवसरसँग जोडिएको सूचक हो ।
उत्तरी धादिङमा गुणस्तरीय विद्यालयको अभाव, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच न्यून, स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति र उपकरणको कमी, रोजगारीका वैकल्पिक स्रोतको अभाव, यी सबै कारणले गर्दा बागमती प्रदेशमै यो क्षेत्र कमजोर सूचकांकमा परेको छ ।

६. अधिकार कागजमा, व्यवहारमा पहुँच छैन
संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको छ । तर उत्तरी धादिङका नागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्मानजनक जीवन अझै पनि पहुँचभन्दा बाहिर छन्न । अधिकार छ, तर उपयोग गर्न सक्ने संरचना छैन । यही अवस्थालाई जनताले “अहिलेसम्म अधिकारबाट वञ्चित” भएको अनुभूति गरेका छन् ।

७. चुनावी नारा र कार्यान्वयनको गहिरो खाडल
हरेक चुनावमा उत्तरी धादिङ विकासको विषय बन्छ। तर उम्मेदवारहरू स्पष्ट मिसन बिना, दीर्घकालीन भिजन बिना, समयसीमा र स्रोत सुनिश्चितता बिना मात्रै प्रतिबद्धता जनाउँछन् । नतिजा—चुनाव सकिएपछि प्रतिबद्धता हराउँछ, समस्या उस्तै रहन्छ ।

८. अबको आवश्यकता: मिसन, भिजन र जवाफदेही नेतृत्व
उत्तरी धादिङ अब सहानुभूति होइन, संरचनात्मक परिवर्तन खोजिरहेको छ । आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले हिमाली भेग केन्द्रित विकास मोडेल, स्थानीय स्रोत (पर्यटन, जडीबुटी, जलविद्युत्) उपयोग, तामाङ समुदायको पहिचानसहितको समावेशी नीति, समयबद्ध र मापनयोग्य योजना सहित स्पष्ट प्रतिबद्धता लिएर आउनैपर्छ ।
उत्तरी धादिङ विकासमा पछि परेको होइन, योजनाबद्ध रूपमा पछि पारिएको हो । अब १,३८,५९४ मतदाताले सचेत निर्णय गर्न सकेमा मात्र यो क्षेत्र उपेक्षाको इतिहास तोडेर विकासको नयाँ अध्यायतर्फ अघि बढ्न सक्छ ।
प्रश्न अब एउटै छ, उत्तरी धादिङ फेरि पनि नारा रोज्ने कि, स्पष्ट मिसन र भिजनसहितको नेतृत्व ?