भ्रष्टाचार निवारणको प्रयासमा नेपालको वरीयता खस्कियो

२७ माघ, काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै ठोस सुधार हुन नसकेको देखिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई)–२०२५ अनुसार नेपालले अघिल्लो वर्षकै जस्तै १०० मा ३४ अंक पाएको छ ।

अंक स्थिर रहे पनि अन्य मुलुकले सुधार गरेकाले नेपालको वरीयता दुई स्थानले खस्किँदै १०७ बाट १०९ पुगेको हो । ५० भन्दा कम अंक पाउने मुलुकलाई भ्रष्टाचारले गम्भीर रूपमा ग्रसित मुलुक मानिन्छ ।

प्रतिवेदन गत भदौको जेनजी आन्दोलनअघिको सर्वेक्षणका आधारमा तयार गरिएको हो । सर्वेक्षणका बेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए भने एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकार सत्तामा थियो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट लगायत ६ संस्थाको सर्वेक्षणलाई आधार मानेर सूचकांक तयार गरेको हो ।

छ वटा सूचक मध्ये २ सूचकमा नेपालको अवस्था खस्किएको, १ सूचकमा सामान्य सुधार, ३ सूचकमा अघिल्लो वर्षकै अवस्था देखिएको छ ।

सरकारी निर्णय प्रक्रिया, जवाफदेहिता, सूचनामा नागरिकको पहुँच तथा निहित स्वार्थ समूहको राज्य सञ्चालनमा प्रभावमा कुनै सुधार नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । व्यापार, ठेक्का–पट्टा, आयात–निर्यात र दैनिक सेवामा घुसको अवस्था भने ज्यूँका त्यूँ रहेको देखिएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका कार्यकारी निर्देशक आशिष थापाका अनुसार तीन अंकभन्दा कम सुधारलाई अर्थपूर्ण मानिँदैन ।

उनले भने, “५० भन्दा कम अंक पाउने मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर चुनौतीकै रूपमा रहन्छ । यस आधारमा नेपालले सुधार गरेको भन्न सकिँदैन ।”

महासचिव डा. सागरराज शर्माले पनि ५० अंकभन्दा कम अंक पाउने मुलुक भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल मानिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको बताए ।

१८२ मुलुक समेटिएको सीपीआई–२०२५ अनुसार विश्वव्यापी रूपमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण कमजोर बन्दै गएको छ ।

सबैभन्दा कम भ्रष्ट मुलुकमा डेनमार्क ९८९ अंक पहिलो स्थानमा छ भने दक्षिण सुडान ९९ अंक सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक बनेको छ ।

दक्षिण एसियामा भुटान ९७१ अंक बाहेक सबै मुलुक ५० भन्दा कम अंकमा सीमित छन् । नेपालले भारत, माल्दिभ्स र श्रीलंकाभन्दा कम अंक पाएको छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालसहित विभिन्न देशमा भएका जेनजी युवाहरूका आन्दोलनलाई भ्रष्टाचार, शक्ति दुरुपयोग र अवसरबाट वञ्चित भएको अनुभूतिसँग जोडेर विश्लेषण गरेको छ ।

संस्थाले आगामी निर्वाचनमार्फत स्वच्छ, इमानदार र भ्रष्टाचारमा नमुछिएका नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
“यसो हुन सके मात्रै दशकौँदेखि बेलगाम बनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधारको आशा गर्न सकिन्छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।