१७ चैत, काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिँदै आएको ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था हटाउँदै अब श्रमिकले सरकारी तथा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाटै परीक्षण गराउन पाउने व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले विदेश प्रस्थानअघि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था यथावत् रहे पनि अब सेवा दिने संस्थाको दायरा विस्तार गरिनेछ। यसअघि सीमित निजी स्वास्थ्य संस्थामार्फत मात्रै परीक्षण हुँदै आएकोमा अब सरकारी तथा थप स्वीकृत संस्थालाई पनि सूचीकृत गरिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नयाँ स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार सूचीकृत गरिने उल्लेख गरिएको छ। आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्ने इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिन पाउनेछन्।

यसअघि मलेसिया तथा खाडी मुलुक जाने श्रमिकका लागि सीमित संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गरिँदा उच्च शुल्क असुली, विकल्पको अभाव र पारदर्शितामा कमी भएको भन्दै व्यापक गुनासो आउने गरेको थियो। हालसम्म निश्चित निजी संस्थाले करिब ६ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिँदै आएका थिए।

सरकारको यो निर्णयसँगै अब श्रमिकले सहज, सुलभ र प्रतिस्पर्धात्मक दरमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा सेवा गुणस्तरमा समेत सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।