आठ महिनामा पुँजीगत खर्च १९ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म सरकारी पुँजीगत (विकास) खर्च अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। फागुन मसान्तसम्म कुल पुँजीगत बजेटको करिब १९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकारले कुल रु. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको थियो। फागुन मसान्तसम्ममा भने रु. ९ खर्ब २६ अर्ब ५८ करोड ६५ लाख खर्च भएको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको ४७ दशमलव १८ प्रतिशत हो।

चालु शीर्षकतर्फ रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएकामा फागुन मसान्तसम्म ५४.३७ प्रतिशत खर्च भएको छ। तर विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत शीर्षकतर्फ भने रु.  ४ खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म १९.२४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिएको छ।

त्यस्तै वित्तीय व्यवस्था शीर्षकतर्फ रु. ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजन भएकोमा ५४.८९ प्रतिशत अर्थात् रु २ खर्ब ५ अर्ब ९५ करोड २३ लाख खर्च भइसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारी राजस्व सङ्कलन पनि लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। फागुन मसान्तसम्म कुल राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ४९.८९ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म रु.  ७ खर्ब ६५ अर्ब १० करोड १६ लाख मात्रै उठेको छ।

कर राजस्वतर्फ रु १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा फागुन मसान्तसम्म ५१.४ प्रतिशत असुली भएको छ। गैरकर राजस्वतर्फ रु १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ४५ .७८ प्रतिशत मात्रै सङ्कलन भएको छ।

त्यसैगरी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु. ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो। तर फागुन मसान्तसम्म लक्ष्यको २४.७८ प्रतिशत अर्थात् रु १३ अर्ब २४ करोड ५० लाख मात्रै अनुदान प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारको विकास खर्च सुस्त रहँदा पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा समेत ढिलाइ हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।