२८ वैशाख, काठमाण्डौँ। सर्वोच्च अदालतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कामकाजमा अवरोध पुर्‍याउने तथा ऋण नतिर्ने अभियान सञ्चालन गर्नेहरूविरुद्ध कडा कारबाही गर्न सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लघुवित्तविरुद्धका गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार तथा मातहत निकायलाई सक्रिय हुन आदेश दिएको हो।

अदालतले लघुवित्त संस्थाको कानुनसम्मत कार्यसम्पादनमा अवरोध गर्ने, ऋण तिर्न चाहनेलाई धम्की दिने, कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने वा कार्यालयमा तोडफोड गर्ने गतिविधिलाई आपराधिक कार्यको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ५२ लघुवित्त संस्थामा हाल ६२ लाखभन्दा बढी सदस्य आबद्ध छन्, जसमा करिब ९७ प्रतिशत महिला रहेका छन्। लघुवित्त क्षेत्रलाई अदालतले गरिबी निवारण र महिला सशक्तीकरणको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

अदालतले बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा अत्यावश्यक सेवा भएको स्मरण गराउँदै यस्ता संस्थामा अवरोध, हडताल वा असहयोग गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ। साथै, राज्यका निकायले यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा पर्याप्त सक्रियता नदेखाएको भन्दै प्रभावकारी र शीघ्र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।

लघुवित्तविरुद्ध सञ्चालित ‘ऋण नतिर्ने अभियान’लाई अदालतले संगठित गैरकानुनी गतिविधि ठहर गर्दै यसले वित्तीय प्रणालीमै जोखिम बढाएको उल्लेख गरेको छ।