पुनःस्थापना र भू–स्वामित्वको माग गर्दै विस्थापित सुकुमवासीको सरकारलाई अल्टिमेटम
वि.सं.२०८३ असार १ सोमवार १४:३१
shares

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रबाट हटाइएका भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले स्थायी पुनःस्थापना र जमिनको स्वामित्व सुनिश्चित गर्न सरकारसमक्ष माग राख्दै सात दिनभित्र ठोस निर्णय गर्न चेतावनी दिएका छन्।
थापाथली, गैरिगाउँ, शान्तिनगर, जडीबुटीलगायत क्षेत्रबाट विस्थापित भई हाल कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारहरूले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
उनीहरूले आफूहरूलाई कुनै दीर्घकालीन विकल्प, पर्याप्त क्षतिपूर्ति वा व्यवस्थित पुनःस्थापनाको योजना बिना नै हटाइएको आरोप लगाएका छन्। पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएको स्थानबाट विस्थापित भएपछि रोजगारी, शिक्षा, पशुपालन र दैनिक जीवनयापनमा गम्भीर असर परेको उनीहरूको भनाइ छ।
पीडितहरूले होल्डिङ सेन्टरको अवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा,औषधिउपचार, पोषणयुक्त खाद्य सामग्री तथा सुरक्षाको अभावका कारण आफूहरू कठिन परिस्थितिमा बाँच्न बाध्य भएको उनीहरूको गुनासो छ। विशेषगरी महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत उनीहरूले आफूहरूलाई ‘अतिक्रमणकारी’ वा ‘माफिया’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेर हेर्ने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै राज्यबाट सम्मानजनक व्यवहारको अपेक्षा गरेका छन्। संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका आवास तथा मानवअधिकारको संरक्षण गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
विस्थापित परिवारहरूले वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म जबर्जस्ती हटाउने कार्य रोक्न, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकको खाद्य, स्वास्थ्य, सरसफाइ र सुरक्षाको व्यवस्था सुधार गर्न तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले आवास, रोजगारी र सामाजिक जीवनमा पुगेको क्षतिको मूल्यांकन गरी राहत तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापना कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन्। साथै, विकल्पबिनै घरटहरा भत्काउने र नागरिकलाई लामो समय अस्थायी आश्रयमा राख्ने निर्णयबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न पनि सरकारसँग अनुरोध गरेका छन्।
विस्थापित समुदायले आफूहरू कुनै अपराधी नभई राज्यका नागरिक भएको उल्लेख गर्दै सात दिनभित्र भू–स्वामित्वसहितको पुनःस्थापनाबारे ठोस निर्णय नभए पुरानै बसोबास क्षेत्रमा फर्केर शान्तिपूर्ण रूपमा पुनः बस्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।































