वैदेशिक रोजगारमा ठगी गर्नेलाई १२ वर्षसम्म जेल प्रस्ताव

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा श्रमिकलाई ठगी गर्ने तथा अनधिकृत रूपमा रकम उठाउनेमाथि सरकारले कडा सजायको प्रस्ताव गरेको छ।

‘वैदेशिक रोजगार तेस्रो संशोधन विधेयक, २०८३’ मा झूटो आश्वासन दिएर श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यक्तिलाई ३ देखि ७ वर्षसम्म कैद र बिगोको तीन गुणासम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कसुर संगठित रूपमा गरिएको, पटक–पटक दोहोरिएको वा किर्ते कागजात प्रयोग भएको अवस्थामा भने ७ देखि १२ वर्षसम्म कैद तथा बिगोको पाँच गुणासम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। इजाजतपत्र नलिई रकम उठाउने एजेन्ट तथा बिचौलियालाई पनि यही व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्ने प्रस्ताव छ।

भर्ती प्रक्रियामा हुने ठगी र अपारदर्शिता घटाउन सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी प्रक्रिया डिजिटल बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। रोजगारीका रिक्त पद अनलाइनमा सार्वजनिक गर्ने, श्रमिकले अनलाइन आवेदन दिन सक्ने तथा छनोट र अन्तर्वार्ताको विवरण डिजिटल प्रणालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै नेपाली श्रमिक माग गर्ने विदेशी रोजगारदाताले सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणीकरण लिनुपर्नेछ। श्रमिकलाई तलब नदिने, हिंसा गर्ने, बाध्यकारी श्रममा लगाउने वा राहदानी नियन्त्रणमा राख्ने रोजगारदातालाई कालोसूचीमा राखेर नेपालबाट श्रमिक पठाउन रोक्न सकिने प्रस्ताव छ।

विधेयकमा भर्ती खर्च मूलतः रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। रोजगारदाताले खर्च नबेहोरेमा सरकारले तोकेको सीमाभित्रको सेवा शुल्क मात्र श्रमिकबाट लिन सकिनेछ।

वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एफईआईएमएस) लाई अन्य निकायसँग जोडेर भिसा, रोजगार सम्झौता, स्वास्थ्य परीक्षण, बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा लगायतका विवरणको स्वचालित प्रमाणीकरण गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम उपचार, शव नेपाल ल्याउने, कानुनी सहायता, पुनःस्थापना, सीप प्रमाणीकरण तथा फर्किएका श्रमिकका रोजगारीसम्बन्धी कार्यक्रममा समेत प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको विधेयक अहिले सुझाव संकलनको चरणमा रहेको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइनेछ।