काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुन सकेन।

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा परेको रिट पहिलो नम्बरमै पेसीमा चढेको थियो। तर, न्यायाधीश ढकालले यसअघि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दामा आदेश दिइसकेको भन्दै उक्त मुद्दा हेर्न अस्वीकार गरेपछि सुनुवाइ स्थगित भयो।

ढकालले यसअघि सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न नमिल्ने आदेश दिएका थिए। सोही विषयसँग सम्बन्धित अर्को मुद्दा हेर्दा विवाद उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै उनले आफू अलग भएको बताएका थिए।

न्यायाधीशले मुद्दा नहेरेपछि अब रिटको सुनुवाइ माघ ११ गते का लागि तोकिएको छ।

यसअघि सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। रिटमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयलाई प्रारम्भिक दृष्टिमै गैरकानुनी भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताले २०८२ पुस ३० गते कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सामा दायर मुद्दामा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’को दाबी नरहने गरी अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।