नेपालले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन क्रेडिट बेच्दै, करिब ८ अर्ब रुपैयाँ भित्रिने

८ माघ, काठमाडौं । नेपालले वन संरक्षण गरेबापत प्राप्त कार्बन क्रेडिट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न पहिलोपटक व्यावसायिक सम्झौता गर्न लागेको छ। यसका लागि नेपाल सरकार र अमेरिकी गैरनाफामूलक संस्था इमर्जेन्ट फरेस्ट फाइनान्स एक्सिलिरेटर बीच शुक्रबार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने वन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले यससम्बन्धी उत्सर्जन कटौती खरिद सम्झौता ९ईआरपीए० स्वीकृत गरिसकेको छ, जसपछि नेपाललाई कार्बन क्रेडिट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्ने बाटो खुलेको हो। इमर्जेन्ट अमेरिका, बेलायत, नर्वे र दक्षिण कोरियाको पहलमा बनेको संस्था हो, जसमा अमेजन, गुगल र युनिलिभरजस्ता कम्पनी पनि आबद्ध छन्।

सम्झौताअनुसार नेपालले सुरुमा १० लाख र पछि थप गरी कुल ४० लाख टन बराबरको कार्बन क्रेडिट बिक्री गर्न सक्नेछ। यसबाट नेपालले करिब ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ९झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ० आम्दानी गर्ने अनुमान छ।

बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका वन क्षेत्रबाट प्राप्त क्रेडिट बिक्री गरिनेछ। सम्झौतामा चारवटा ‘पाथवे’ तय गरिएका छन्। तीमध्ये ३० लाख क्रेडिट प्रतिक्रेडिट १० डलरका दरले र बाँकी १० लाख क्रेडिट पेरिस सम्झौताको धारा ६।२ अन्तर्गत प्रतिक्रेडिट २५ डलरसम्ममा बिक्री गरिने व्यवस्था छ।

कार्बन बिक्रीबाट प्राप्त रकम वन संरक्षण, स्थानीय समुदायको हित र दिगो विकासका कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्न पाइनेछ। सरकारले सन् २०५० सम्म नेट–जिरो उत्सर्जन र सन् २०३० सम्म ४५ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ। इमर्जेन्टसँगको यो सम्झौताले ती लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।