त्रिविको जग्गा खाली गर्न १८ संघ–संस्थालाई ३५ दिने अल्टिमेटम
वि.सं.२०८३ वैशाख १३ आइतवार १८:३१
shares
१३ वैशाख, काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन १८ वटा संघ–संस्थालाई पत्राचार गरेको छ। त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखाले ४ वैशाखमा जारी गरेको ३५ दिने सार्वजनिक सूचनाको आधारमा ती संस्थाहरूलाई जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिइएको हो।
त्रिविको ‘जग्गा तथा अचल सम्पत्ति छानबिन समिति’ को प्रतिवेदनअनुसार विश्वविद्यालयको कुल ५०५० रोपनी जग्गामध्ये २ हजारभन्दा बढी रोपनी विभिन्न संघ–संस्थाले अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेका छन्। कीर्तिपुर क्षेत्रमा मात्रै करिब १५०० रोपनी जग्गा विभिन्न संस्थाको भोगचलनमा गएको उल्लेख छ।
महाशाखा प्रमुख राजबहादुर राईका अनुसार, “सूचना जारी भइसकेको छ, अब सम्बन्धित संस्थालाई पत्र काटेर जग्गा खाली गर्न भनिएको हो।”
प्रतिवेदनअनुसार त्रिविको जग्गा प्रयोग गर्ने संस्थाहरूमा
- नेपाल क्रिकेट सङ्घ (करिब ७६ रोपनी ४ आना ३ दाम)
- नेपाल प्राध्यापक सङ्घ
- ग्लोबल आइएमई बैंक
- लायन्स क्लब इन्टरनेसनल को रक्तसञ्चार केन्द्र
- नेपाल बैंक लिमिटेड
- बीपी प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरी
- कृषि बागबानी केन्द्र
- आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र लगायत संस्थाहरू रहेका छन्। केही संस्थालाई सरकार वा त्रिविको निर्णयबाट जग्गा उपलब्ध गराइएको भए पनि कतिपयले बिनास्वीकृति कब्जा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले केही गम्भीर अनियमितता पनि औंल्याएको छः
- राधास्वामी सत्सङ्ग व्यास नेपालले करिब १५ रोपनी जग्गा बिना स्वीकृति प्रयोग
- ल्याबोरेटरी माविले १०८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा कब्जा
- कीर्तिपुर नगरपालिकाको मिलेमतोमा करिब १०० रोपनीमा बसपार्क र फोहोर केन्द्र सञ्चालन
- सार्वजनिक शौचालय, कभर्ड हल, सटर निर्माण तथा डम्पिङ साइट सञ्चालन
- ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको डिपो सञ्चालनका लागि करिब १० रोपनी जग्गा अतिक्रमण
छानबिन समितिले जग्गा कब्जामा संलग्नमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो बाट अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
समितिले जग्गा फिर्ता ल्याउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न तत्काल कदम चाल्न सुझाव दिएको छ।
त्रिविले स्पष्ट रूपमा ‘जुन प्रयोजनका लागि जग्गा दिइएको हो, त्यो प्रयोग नभएको अवस्थामा खाली गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरेको छ। ३५ दिनभित्र जग्गा खाली नगरे कडा कदम चालिने संकेत गरिएको छ।
सरकारले देशभर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान चलाइरहेका बेला त्रिविको यो कदमलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।


















