शीतल निवासमा ५ अध्यादेश थुप्रिए

काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने क्रमलाई तीव्रता दिएको छ। दुई दिनमै पाँच वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासमा पुगेका छन्। पहिलो दिन दुई र त्यसको भोलिपल्ट थप तीन अध्यादेश पठाइएपछि राजनीतिक र कानुनी बहस चुलिएको छ।

संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश जारी गर्न सकिने प्रावधान छ। तर, विगतमा अध्यादेशको प्रयोगलाई लिएर दुरुपयोगको आरोप लाग्दै आएको सन्दर्भमा यसपटक पनि सरकारको कदम विवादमुक्त रहन सकेको छैन।

सरकारले यसअघि संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो। ती विषयमा आलोचना भइरहेकै बेला थप तीन अध्यादेश पठाइनुले सरकार आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेको संकेत गरेको छ। विपक्षी दलहरूले भने अध्यादेश रोक्न राष्ट्रपतिमाथि दबाब बढाएका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पुगेका अध्यादेशहरु हाल राष्ट्रपति कार्यालयको कानुनी महाशाखामा अध्ययनकै क्रममा छन्। कार्यालयका प्रवक्ताका अनुसार राष्ट्रपतिलाई प्रारम्भिक ब्रिफिङ भइसकेको छ भने विज्ञहरूसँगको छलफलपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

कानुनी रूपमा अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि निश्चित समयसीमा तोकिएको छैन। संसदबाट पारित विधेयकमा जस्तो १५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता अध्यादेशमा लागू हुँदैन। यसले राष्ट्रपतिलाई केही समय लिन सक्ने अवस्था दिए पनि अत्यधिक ढिलाइ भएमा संवैधानिक बहस चर्किन सक्ने देखिन्छ।

विशेष चासोको विषय भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश बनेको छ। यसअघि संसदबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए। अहिले आएको अध्यादेशमा केही प्रावधान परिमार्जन गरिए पनि मूल उद्देश्य उस्तै रहेको भन्दै आलोचकहरूले नैतिक प्रश्न उठाएका छन्।

सरकार पक्ष भने अध्यादेशलाई आवश्यक सुधार र प्रशासनिक कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि तत्काल कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था रहेको छ।

तर, संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र सम्बन्धित प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले यी अध्यादेशको दीर्घकालीन प्रभाव संसद्को आगामी गतिविधिमाथि निर्भर रहनेछ।