काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेका कारण हाल विचाराधीन मुद्दाको पेशी स्थगित गर्न सम्बन्धित अदालतसँग समन्वय गर्न उच्च सरकारी वकिल तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

सहायक न्यायाधिवक्ता विश्वास तिमिल्सिनाद्वारा हस्ताक्षरित २०८३ असार १९ गतेको पत्रमा गृह मन्त्रालयको सोही मितिको निर्णयअनुसार २०८२ चैत २३ र २४ गतेका घटनासँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा छानबिन तथा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले कार्यदल गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गरिएको छ।

पत्रमा कार्यदलले प्रतिवेदन पेश नगरेसम्म ती मुद्दाको हालको पेशी अवस्थाबारे सम्बन्धित अदालतसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त निर्देशन उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तथा सबै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको छ। पत्रको बोधार्थ सर्वोच्च अदालत, गृह मन्त्रालय तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत नायब महान्यायाधिवक्ताहरूको सचिवालयलाई समेत दिइएको छ।