एलिना आचार्य , रूपन्देही । रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका–१२ मा बस्ने इशा खड्कालाई २०८२ साल मंसिर २६ गते एउटा चिठी आयो। चिठी नगरपालिकाको न्यायिक शाखाबाट आएको थियो। कुरा घरभाडाको विवादबारे थियो। उनीसँग झगडा परेको अर्को व्यक्तिलाई पनि नगरपालिकामा बोलाइयो।

दुवैजना तोकिएको दिन नगरपालिका पुगे। त्यहाँ कर्मचारी र मेलमिलापकर्ताले दुवैलाई राखेर धेरैपटक कुराकानी गराए। एक–अर्कालाई दोष दिनुभन्दा समाधान खोज्ने कुरामा जोड दिइयो। अन्ततः २०८२ साल फागुन २४ गते दुवैजना एक ठाउँमा आए र विवाद सकियो। लगभग तीन महिना चलेको यो प्रक्रिया न त अदालत गयो, न प्रहरी। कुराकानी र सहमतिले नै काम भयो।इशा खड्का भन्छिन्, “यो कुरा अदालत गइहाल्दा धेरै समय, पैसा र दुःख हुन्थ्यो। यहीं बसेर कुरा गर्दा सजिलैसँग टुंगियो। दुवैले मान्ने बाटो निस्क्यो।”इशा खड्काको यो एउटा उदाहरण मात्र हो। सिद्धार्थनगरको न्यायिक समितिमा यस्ता धेरै विवाद कुराकानी र मेलमिलापबाटै सकिइरहेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले नगरपालिकालाई यस्ता विवाद टुंग्याउने अधिकार दिएको छ। यही अधिकार प्रयोग गर्दै नगरपालिकाले जनताका दैनिक झगडा मिलाउँदै आएको छ।घरभाडा, जग्गाको सिमाना, लेनदेन, बाटो प्रयोग, घरपरिवार वा छिमेकको झगडा—यस्ता समस्या स्थानीय तहमै मिलाउन यो समिति बनाइएको हो। अहिले यसप्रति जनताको भरोसा बढ्दै गएको देखिन्छ। किनभने यहाँ समय पनि कम लाग्छ, पैसा पनि कम खर्च हुन्छ, र प्रक्रिया पनि सजिलो छ।

कसरी हुन्छ मेलमिलाप

नगरपालिकाका न्यायिक शाखा तथा मेलमिलाप संयोजक केशव पौडेलले भने, समितिमा आउने अधिकांश उजुरी सकभर मेलमिलापबाटै मिलाउने कोसिस गरिन्छ। दुवै पक्षलाई सामुन्ने राखेर कुरा गर्ने वातावरण बनाइन्छ र सहमतिमा पुग्न हौसला दिइन्छ। उनका अनुसार दुवैलाई आफ्नो कुरा भन्ने पूरा मौका दिइन्छ, र मेलमिलापकर्ताले कानुनभित्र बसेरै दुवैलाई मन पर्ने विकल्प सुझाउँछन्। यो काममा संयोजकसँगै समितिका सदस्यहरूको भूमिका पनि उत्तिकै ठूलो हुन्छ। समितिका सदस्य प्रकाश पाण्डेका भनाइमा, समितिमा आउने हरेक उजुरीलाई राम्ररी बुझेर छिटोभन्दा छिटो दुवै पक्षलाई बोलाइन्छ। किनकि विवाद लम्बिँदै जाँदा सम्बन्ध झन् बिग्रन्छ र मिलाउन गाह्रो हुन्छ। सुनुवाइमा दुवैका कुरा धैर्यले सुनेर, तथ्यमा आधारित भई, निष्पक्ष तरिकाले काम गर्ने समितिको नियम रहेको उनी बताउँछन्। समितिका अर्का सदस्य राजकुमार यादवका अनुसार समितिले समाजमा सद्भाव कायम राख्नमा विशेष ध्यान दिन्छ। धेरैजसो विवादमा दुवै पक्ष छिमेकी वा नातेदार नै हुन्छन्, त्यसैले फैसलाभन्दा सम्झौताले नै लामो समयसम्म टिक्ने समाधान दिन्छ भन्ने उनको अनुभव छ। मेलमिलापमा नआउने वा जिद्दी गर्नेलाई समितिले कानुनी नियम बुझाएर सहमतिमा ल्याउने कोसिस गर्छ। फछ्यौट भएका मुद्दा पछि पनि पालना भइरहेको छ कि छैन भनेर हेर्ने गरिन्छ।

स्थानीय तहमा विवाद बढ्दै जाँदा न्यायिक समितिको भूमिका झनै महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ। यसले जनतालाई सजिलो र छिटो न्याय दिने काम गरिरहेको छ, त्यो पनि धेरैजसो पटक अदालतसम्म नपुग्दै।नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक उमा अधिकारीका अनुसार अधिकांश उजुरी मेलमिलाप र कुराकानीबाटै मिल्ने गरेका छन्। तर सबै विवाद यति सजिलो हुँदैनन्। कहिलेकाहीँ एक पक्षले अर्कोलाई दबाब दिने, मेलमिलापमा आउनै नमान्ने, वा सहमतिमा नआउने अवस्था पनि आउँछ। यस्ता केसलाई नियम अनुसार माथिल्लो निकाय अर्थात् सम्बन्धित अदालतमा पठाइन्छ भनी उनी बताउँछिन्।

तीन वर्षको तथ्यांक: उजुरी पनि बढ्यो, मेलमिलाप पनि बढ्यो

नगरपालिकाले दिएको विवरण अनुसार गत तीन आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिमा कति उजुरी आए, कति मिल्यो र कति बाँकी रह्यो भन्ने कुरा तल सजिलो भाषामा दिइएको छ।

यो ग्राफले तीन आर्थिक वर्षको तुलना देखाउँछ — जम्मा उजुरी, मेलमिलापबाट मिलेका, अदालततर्फ पठाइएका, र बाँकी रहेका मुद्दा। स्पष्ट देखिन्छ कि पहिलो वर्ष (२०७९/०८०) मा उजुरी संख्या सबैभन्दा धेरै (४६) थियो, तर पछिल्ला दुई वर्षमा बाँकी मुद्दाको संख्या घटेर २ मात्रमा झरेको छ, जसले समितिको फछ्यौट क्षमता बढ्दै गएको देखाउँछ।

वर्ष २०७९/०८० (साउन २०७९ देखि असार २०८० सम्म)

यो वर्ष दफा ४७(१) अन्तर्गत गत वर्षबाट बाँकी रहेका ११ उजुरीमा नयाँ १५ थपिँदा जम्मा २६ उजुरी भए। यीमध्ये ३ वटा मेलमिलापले मिल्यो, १६ वटामा अदालत जानू भनी फैसला भयो। यसरी जम्मा १९ उजुरी टुंगियो र ७ वटा बाँकी रह्यो। दफा ४७(२) अन्तर्गत गत वर्षका २ उजुरीमा नयाँ १८ थपिँदा जम्मा २० भए। यीमध्ये ६ वटा मेलमिलापले मिल्यो, १० वटामा अदालत जानू भनियो। यसरी जम्मा १६ उजुरी टुंगियो र ४ वटा बाँकी रह्यो। कुल मिलाएर हेर्दा यो वर्ष ४६ उजुरीमध्ये ९ वटा मेलमिलापले मिल्यो, २६ वटा अदालततर्फ गयो। जम्मा ३५ उजुरी टुंगियो, ११ वटा बाँकी रह्यो।

वर्ष २०८०/०८१

यो वर्ष दफा ४७(१) मा गत वर्षका २ र नयाँ ४ गरी जम्मा ६ उजुरी भए। यीमध्ये २ वटा मेलमिलापले मिल्यो, ३ वटामा अदालत जानू भनियो। जम्मा ५ उजुरी टुंगियो, १ वटा मात्र बाँकी रह्यो। दफा ४७(२) मा गत वर्षका ६ र नयाँ ११ गरी जम्मा १७ उजुरी भए। यीमध्ये ७ वटा मेलमिलापले मिल्यो, ९ वटामा अदालत जानू भनियो। जम्मा १६ उजुरी टुंगियो, १ वटा मात्र बाँकी रह्यो। कुल हेर्दा यो वर्ष २३ उजुरीमध्ये ९ वटा मेलमिलापले मिल्यो, १२ वटा अदालततर्फ गयो। जम्मा २१ उजुरी टुंगियो, जम्मा २ वटा मात्र बाँकी रह्यो। यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा राम्रो नतिजा हो।

चालु वर्ष २०८२/०८३ (जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांक)

अहिलेसम्मको तथ्यांक अनुसार दफा ४७(१) मा गत वर्षको १ र नयाँ २ गरी जम्मा ३ उजुरी छन्। यीमध्ये २ वटा मेलमिलापले मिलिसक्यो, १ वटामा अदालत जानू भनियो। यसरी सबै ३ वटै टुंगिइसकेको छ, अहिले एउटै पनि बाँकी छैन।दफा ४७(२) मा गत वर्षको १ र नयाँ २० गरी जम्मा २१ उजुरी छन्। यीमध्ये ८ वटा मेलमिलापले मिलिसक्यो, ११ वटामा अदालत जानू भनियो। जम्मा १९ उजुरी टुंगियो, २ वटा अझै प्रक्रियामा छ।कुल हेर्दा यो वर्ष अहिलेसम्म २४ उजुरीमध्ये १० वटा मेलमिलापले मिलिसक्यो, १२ वटा अदालततर्फ गयो। जम्मा २२ उजुरी टुंगियो, जम्मा २ वटा मात्र बाँकी छ।

तथ्यांकले के भन्छ

तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा उजुरीको संख्या घटबढ भए पनि मेलमिलापबाट मिल्ने दर लगातार राम्रो देखिन्छ। पहिलो वर्ष ४६ मा ९ वटा मेलमिलापले मिल्यो। दोस्रो वर्ष २३ मा ९ वटा मिल्यो, जुन हिसाबले अझ बढी हो। चालु वर्षमा पनि अहिलेसम्म २४ मा १० वटा मेलमिलापले मिलिसकेको छ। फछ्यौट अर्थात् टुंगिने दरको हिसाबले हेर्दा दोस्रो वर्ष सबैभन्दा राम्रो थियो—२३ मध्ये २१ टुंगियो, जम्मा २ मात्र बाँकी रह्यो। चालु वर्षमा पनि जेठ मसान्तसम्मै २४ मध्ये २२ टुंगिइसकेको छ। यसले समितिले काम छिटो सक्ने क्षमता राख्छ भन्ने देखाउँछ।

“न्यायिक समितिसँग विद्यार्थी” कार्यक्रम: ५३ जना विद्यार्थीलाई तालिम

समितिको काम केवल विवाद मिलाउनुमा मात्र सीमित छैन। विद्यार्थीहरूलाई पनि कानुनको जानकारी दिने काम भइरहेको छ। यसैअन्तर्गत “न्यायिक समितिसँग विद्यार्थी” नामको तीन दिनको कार्यक्रम भयो, जसमा नगरपालिका क्षेत्रका विभिन्न स्कूलका ५३ जना विद्यार्थी सहभागी भए।तीन दिनसम्म चलेको यस कार्यक्रममा वकिल, समाजशास्त्री र नेपाल प्रहरीका मानिसहरूले विद्यार्थीलाई सिकाए। वकिलहरूले आधारभूत कानुनी अधिकार र न्यायिक समितिले के काम गर्छ भन्ने कुरा बताए। समाजशास्त्रीहरूले सामाजिक सद्भाव र झगडा कसरी मिलाउने भन्ने कुरा सिकाए। प्रहरीले भने कानुन व्यवस्था, साइबर सुरक्षा र बालबालिकाविरुद्ध हुने अपराधबारे जानकारी दिए।यस कार्यक्रमको उद्देश्य विद्यार्थी उमेरदेखि नै कानुनको ज्ञान दिनु र समितिबारे सचेत बनाउनु हो। भोलि सानो झगडा आउँदा पनि कानुनी र मिलाउने तरिकाले समाधान गर्न सकून् भनेर यस्ता कार्यक्रम अझ गरिने समितिको योजना छ।

जिल्ला अदालतले भन्यो: “रूपन्देहीकै उत्कृष्ट व्यवस्थित समिति”

सिद्धार्थनगरको न्यायिक समितिको काम कस्तो छ भनेर हेर्न रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश धनीश्वर पौडेल असार महिनाकाे ४  गते समितिमा आउनुभएकाे थियाे। उहाँले समितिका फायल, फछ्यौट भएका मुद्दाको प्रतिवेदन, मेलमिलापका कागजात र अभिलेख राम्ररी हेर्नुभएकाे हाे ।  हेरेपछि न्यायाधीश धनीश्वर पौडेलले सबै फायल र अभिलेख मिलाएर राखिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सिद्धार्थनगरको न्यायिक समिति अहिले रूपन्देही जिल्लामै सबैभन्दा राम्रो व्यवस्थापन भएको समितिमध्ये एक हो। कागजात राख्ने तरिका, उजुरी दर्ता गर्ने प्रक्रिया र फछ्यौटको अभिलेखमा देखिएको सफाइको उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो। यस्तो मूल्यांकनले समितिको काममाथि थप भरोसा थपेको छ। साथै यो अरू न्यायिक समितिका लागि पनि राम्रो उदाहरण बनेको छ।

न्याय भनेको फैसला मात्र होइन

न्याय भनेको केवल फैसला दिनु मात्र होइन, सम्बन्ध जोगाउँदै समाधान खोज्नु पनि हो। अदालतले कानुनी निर्णय दिन सक्छ, तर स्थानीय तहको मेलमिलापले सम्बन्ध पनि जोगाउने कोसिस गर्छ। यही कारणले सिद्धार्थनगरको न्यायिक समितिमा आउने धेरै विवाद जित–हारमा होइन, आपसी समझदारीमा गएर टुंगिन्छन्।समितिका सदस्य प्रकाश पाण्डे र राजकुमार यादवले भनेजस्तै, स्थानीय तहका धेरैजसो विवाद छिमेकी वा नातेदारकै बीचमा हुन्छन्। त्यसैले फैसलाभन्दा सम्झौताले नै लामो समयसम्म टिक्ने समाधान दिन्छ। मेलमिलाप संयोजक केशव पौडेलले भनेजस्तै, कुराकानीको वातावरण बनाउनु र दुवैलाई बराबरको मौका दिनु नै मेलमिलापको सफलताको मुख्य आधार हो।

इशा खड्काको अनुभव, विद्यार्थीलाई दिइएको कानुनी तालिम, र जिल्ला अदालतले दिएको राम्रो मूल्यांकन—यी सबैले एउटै कुरा भन्छन्: न्याय कहिलेकाहीँ अदालतको इजलासमा होइन, कुराकानीको टेबलमै भेटिन्छ। सिद्धार्थनगरको न्यायिक समितिले नगरपालिकालाई जनताको घरदैलोमै पुर्‍याउँदै न्यायलाई अझ नजिक र सजिलो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। संयोजक उमा अधिकारी र सदस्यहरू प्रकाश पाण्डे तथा राजकुमार यादवको संयुक्त प्रयासले आउने दिनमा थप विवाद अदालतसम्म नपुग्दै स्थानीय तहमै मिल्ने विश्वास दिएको छ।