११ साउन, काठमाडौं| सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि आवश्यक अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम (एबीआईएस) फ्रान्सेली कम्पनी आईएन ग्रुपबाट सरकारी टू सरकारी (जीटूजी) सम्झौतामार्फत खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गत २९ जेठमा उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गरेर १ करोड एबीआईएस लाइसेन्स खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो। यसमध्ये १५ लाख लाइसेन्स सिधै कम्पनीबाट र बाँकी ८५ लाख जीटूजी सम्झौतामार्फत खरिद गरिने तयारी छ।

विभागका अनुसार हाल प्रयोगमा रहेको एबीआईएस प्रणालीको लाइसेन्स अवधि सकिएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सेवामा समस्या देखिन थालेको छ। यही कारण सेवा अवरुद्ध हुन नदिन नयाँ प्रणाली खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको छ।

सरकारले यसअघि पनि यही प्रणाली प्रयोग गर्दै आएको थियो। प्रारम्भमा फ्रान्सेली कम्पनी सफ्राँ आइडेन्टिटी मार्फत आपूर्ति गरिएको प्रणालीको स्वामित्व पछि आईएन ग्रुपमा स्थानान्तरण भएपछि सोही कम्पनीसँग नयाँ सम्झौताको तयारी गरिएको विभागको भनाइ छ।

विभागले मूल्य निर्धारणका लागि वार्ता प्रक्रिया जारी रहेको जनाएको छ। प्रारम्भिक प्रस्तावअनुसार प्रतिएकाइ ०.०९९५ युरोको दरलाई आधार बनाइएको छ भने अन्तिम लागत वार्ता सम्पन्न भएपछि तय हुनेछ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत विद्यमान प्रणालीसँग प्राविधिक अनुकूलता कायम राख्न तथा सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद प्रक्रिया अपनाएको जनाएको छ। तर, खुला प्रतिस्पर्धा नगरी एउटै कम्पनीसँग सिधै सम्झौता गर्ने निर्णयबारे सरकारले विस्तृत सार्वजनिक औचित्य भने प्रस्तुत गरेको छैन।

राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम सन् २००९ मा परीक्षणका रूपमा सुरु भएको थियो। त्यसयता सरकारले सबै नागरिकलाई बायोमेट्रिक विवरणसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित प्रणाली विस्तार गर्दै आएको छ। अहिले एबीआईएस प्रणालीको क्षमता थप विस्तार गरेर सेवा प्रभावकारी बनाउने तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ।