रवि लामिछाने मुद्दा: संशोधित निर्णयको फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय संशोधनसम्बन्धी दोस्रो निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ।

गत बिहीबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले संशोधनअघि गरिएको टिप्पणी र सोसँग सम्बन्धित प्रमाणहरू समेत मगाउन आदेश दिएको हो।

आदेशमा भनिएको छ, “२ माघ २०८२ मा त्रुटि सच्याइएको भनिएको टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य प्रमाण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाउनू।”

यसअघि महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले ३० पुस २०८२ मा लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगी मुद्दाबाट संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्। तर त्यसको दुई दिनपछि उनले दोस्रो निर्णयमार्फत उक्त निर्णय सच्याएकी थिइन्।

दोस्रो निर्णयमा अघिल्लो निर्णयमा रहेको ‘निजको हकमा’ भन्ने शब्द हटाइएको थियो। यसबाहेक अन्य कुनै विवरण परिवर्तन गरिएको थिएन।

यो संशोधनपछि लामिछाने मात्रै नभई सहकारी ठगी मुद्दामा संलग्न अन्य आरोपितहरूका हकमा पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता हुने स्थिति बनेको छ। अब उनीहरूले सहकारी ठगीको आरोप मात्रै सामना गर्नुपर्नेछ।

यससँगै अन्य आरोपितका लागि पनि मिलापत्रको बाटो खुला भएको देखिएको छ।