काठमाडौं ।  सरकारले विद्यालय तह, उच्चशिक्षा र प्राविधिक धारको शिक्षाका लागि तीन अलगअलग सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा तयारी गरिरहेको छ ।

यसअघि ती तीनै वटा तहलाई समेटेर एकीकृत नयाँ ऐन ल्याउने तयारी भएकामा ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६’ जारी भएपछि तीन फरकफरक कानूनको आवश्यकता रहेको निचोडमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पुगेको हो । सङ्घीय शिक्षा ऐनहरु जारीपछि विद्यमान शिक्षा ऐन २०२८ विस्थापन हुनेछ ।

नयाँ शिक्षा नीति तर्जुमाका लागि गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक १८ मा शिक्षा नीति स्वीकृत भएको थियो । आयोगले गत माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सो प्रतिवेदन बुझाएकाँँँँँँँँँँँँ थिए ।

नीतिकै अन्योलका कारण नयाँ संविधान र सङ्घीय संरचनाका लागि सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउन ढिलाइ भएकामा तीन अलगअलग विधेयकको तयारीका लागि थप समय लाग्न सक्नेछ । यसअघिका संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७५ जारी भइसकेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले फरकफरक तह र धारका लागि एउटै ऐन हुँदा भद्धा हुनसक्ने भएकाले तीन नयाँ विधेयकका लागि विषयवस्तु सङ्कलनको तयारीका लागि आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

ती कानूनको मस्यौदा तयारीका लागि फरकफरक कार्यदलसमेत बनाइएको छ । विद्यालय तहसम्बन्धी सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्री, उच्चशिक्षा तहका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव प्रा डा देवराज अधिकारी र प्राविधिक धारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रवक्ता शर्मालाई आन्तरिक कार्यदलको संयोजक तोकिएको छ ।

मुलुकमा एक दर्जन विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी छाता ऐनको माग दुई दशकअघि देखिको हो भने सरकारले पछिल्लो समयमा प्राविधिक शिक्षाको धारलाई ७५ प्रतिशतसम्म विस्तार गर्ने नीति लिएपछि यसको व्यवस्थापनका लागि नयाँ कानूनको आवश्यकता महसुस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सङ्घीय शिक्षा ऐन नहुँदा स्थानीय तहले आफ्ना शिक्षा ऐन जारी गर्न पाएका छैनन् । संविधानतः विद्यालय तह कक्षा १–१२ सम्मको सञ्चालन र व्यवस्थापनको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहको हो ।

प्रारम्भिक बालविकासदेखि उच्चशिक्षासम्मको संरचना र नीतिमा पुनरावलोकन गरिएको सङ्घीय व्यवस्थापछिको पहिलो राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रलाई सबलीकरण गर्दै निजी क्षेत्रको भूमिका सहायक हुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई क्रमशः सेवामूलक बनाउँदै लैजाने रणनीति लिएको छ । ‘शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति, सामाजिक न्याय, रुपान्तरण र समृद्धि’को दूरदृष्टि बोकेको उक्त नीतिमा शिक्षकलाई थप जिम्मेवार बनाई गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिएको छ ।

सबै प्रकारका विद्यालयमा पूर्वाधार, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, गुणस्तर, परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणाली सम्बन्धमा समान ढाँचा बनाई लागू गर्ने र निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालय शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा शिक्षक छनोट, आपूर्ति, विकास र उपयोग गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ । यी विषय कानूनमा कसरी प्रतिविम्बित हुन्छन् भन्ने शिक्षा क्षेत्रमा पर्खाइको विषय बनेको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सङ्घीय शिक्षा विधेयक छिटो ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको छ ।

शिक्षक समुदाय असन्तुष्ट

नयाँ शिक्षा नीतिमा आफूहरुसँग विगतमा भएका ३० बुँदे सहमतिका कतिपय बुँदा लागू नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घले मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापा र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले हस्ताक्षर गरी शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई मङ्गलबार आठबुँदे ध्यानाकर्षणपत्र दिएको छ ।

निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको मर्मविपरीत शिक्षा नीतिमा रहेका निजी विद्यालयलाई संरक्षण गर्ने नीतिप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै ध्यानाकर्षणपत्रमा पुनः स्थापित राहत दरबन्दीका शिक्षकलाई नहटाउन, द्वन्द्वपीडित शिक्षकका सम्बन्धमा वेदनिधि निराला आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न, १० वर्षको शिक्षकको आवधिक बढुवा गराउन र शिक्षकको अवकाश हुने उमेर हद ६३ कायम गर्न माग गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले महासङ्घका मागबारे छलफल गरिने बताए । निजी क्षेत्रले भने नयाँ नीति सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।