काठमाडौं ।
नेपालका भूमि र सीमा अतिक्रमणबारे सरकारले कुटनीतिक पहल नगरेर वक्तव्यमा मात्रै सीमित रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बताएको छ । उच्चस्तरीय कुटनीतिक र राजनीतिक रूपमा पदलकदमी गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रूपमा आइतबार अपिल गरेका हुन्।

‘यो दुई दिनको अवधिमा वर्तमान सरकारले उच्चस्तरीय कुटनैतिक पहल प्रारम्भ नगरेर गम्भीर बिषयमा केवल वक्तव्य मात्रै जारी गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली कांग्रेसको सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले म सरकारलाई कुटनैतिक र राजनैतिक रूपमा उच्चस्तरीय पहलकदमी गर्न सार्वजनिक रुपले अपिल गर्दछु,’ देउवाले भनेका छन्।

यसअघि गत कात्तिकमा भारतले जारी गरेको आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालका भूमि समावेश गरेको थियो। त्यसबेला पनि सरकार वक्तव्यमा मात्रै सीमित रहेको देउवाको आरोप छ।
‘नक्सा प्रकरणमा पनि सरकारको भूमिका केवल वक्तव्यमा सिमित रहनु र अहिले फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहरिनु दुःखद छ,’ उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रवादको प्रश्न केवल वक्तव्यको बिषय होइन, यो परिणाममुखी हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस विगत देखिनै निरन्तर प्रष्ट छ।’

नेपालको भू–भागमा नेपालको अधिकार र स्वामित्व रहने र निर्विवाद ढंगले रहनु पर्ने विषयमा सरकारले गम्भीर कुटनैतिक पहलकदमी मार्फत् समाधान खोज्न प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने देउवाले बताएका छन्।

यस्तो छ देउवाले निकालेको विज्ञप्ति :

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भू–भाग नेपालका हुन्। सरकारमा रहेका बेला होस् या आज प्रतिपक्षमा छँदा यी भू–भागबारे नेपाली कांग्रेसले सदैब प्रष्ट धारणा राख्दै र आवश्यक भूमिका निभाउँदै आएको छ।

सन् २०१५ मे मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकबारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले दुबै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रष्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको थियो।

सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारत सरकारले आफ्नो देशको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका नेपाली भू–भाग समाविष्ट गरेर प्रकाशित गरेपछि तत्कालै नेपाली कांग्रेसले कडा प्रतिक्रिया जनाएको थियो भने प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा “भारतीय सेना रहेको कालापानी लगायतका भूमी नेपालको हो, त्यहाँबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ र सिमानाको नदी महाकाली पूर्वका हाम्रा सबै भू–भाग फिर्ता गर्न सरकारले उच्च स्तरीय कुटनैतिक र राजनैतिक पहल गर्नुपर्छ” प्रष्ट धारणा साथ “त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसको पूर्ण साथ सरकारलाई रहने” घोषणा गरेको थियो।

लिपुलेक बारेको पछिल्लो प्रकरण सार्वजनिक भए लगत्तै “चीनको मानसरोवर जोड्न भारत सरकारले लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गरेको समाचारबारे नेपाल सरकारको धारणा” माग गर्दै “उच्चस्तरीय कुटनैतिक पहल मार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न”, नेपाली कांग्रेसले सरकारको दायित्व पुनःस्मरण गराएको थियो।

यो दुई दिनको अवधिमा वर्तमान सरकारले उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहल प्रारम्भ नगरेर गम्भीर बिषयमा केवल वक्तव्य मात्रै जारी गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली कांग्रेसको सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले म सरकारलाई कुटनैतिक र राजनैतिक रूपमा उच्चस्तरीय पहलकदमी गर्न सार्वजनिक रुपले अपिल गर्दछु।

नक्सा प्रकरणमा पनि सरकारको भूमिका केवल वक्तव्यमा सिमित रहनु र अहिले फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहरिनु दुःखद छ। राष्ट्रवादको प्रश्न केवल वक्तव्यको बिषय होइन, यो परिणाममुखी हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस विगत देखिनै निरन्तर प्रष्ट छ।

नेपालको भू–भागमा नेपालको अधिकार र स्वामित्व रहने र निर्विवाद ढंगले रहनु पर्ने विषयमा सरकारले गम्भीर कुटनैतिक पहलकदमी मार्फत् समाधान खोज्न प्रक्रिया थालनी गरोस्, राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपाली कांग्रेसको सम्पूर्ण साथ सरकारको साथमा रहनेछ।

शेरबहादुर देउवा

सभापति

नेपाली कांग्रेस