काठमाडौं : गत आर्थिक वर्षमा सरकारले विकासतर्फ गरेको कूल खर्च हो एक खर्ब ९२ अर्ब, यो हिसाबले राज्यबाट ११ वर्षमा खर्च हुने बराबरको परियोजना लगानी बोर्डले संयोजन गर्दै छ, यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा सरकारले अरू कुनै योग्य मान्छे नपाएर कालोसूचीमा परेका विदेशी कम्पनीका एजेन्टलाई नियुक्त गरेको छ ।

पूर्वाधार विकासका परियोजना अलपत्र पारेको भनेर कालोसूचीमा परेका विदेशी कम्पनीका एजेन्टलाई लगानी बोर्डको सिइओ नियुक्त गरेर सरकारले समृद्धिको नारामाथि आफैँ मजाक गरेको छ । वर्तमान सरकारले खेलबाड गरे पनि नौ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका पाला असाध्यै ठूलो योजनाका साथ लगानी बोर्ड नेपाल (आइबिएन) स्थापना भएको हो । निजी तथा सार्वजनिक साझेदारीका परियोजनामा वैदेशिक लगानी ल्याउन स्थापना भएको बोर्डमातहत अहिले करिब २३ खर्ब रुपैयाँबराबरका परियोजना विभिन्न चरणमा छन् ।

बोर्डमा प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)को रूपमा सरकारले विभिन्न परियोजना अलपत्र पार्ने भारतीय तथा चिनियाँ कम्पनीका नेपाल एजेन्ट सुशील भट्टलाई नियुक्त गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अध्यक्ष रहेको समितिले भट्टको नाम सिफारिस गरेको थियो । डा. खतिवडा बोर्डका उपाध्यक्ष छन् । त्यस्तै उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल र मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी बोर्डका सदस्य छन् । त्यस्तै, बोर्डमा निजी क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व छ । उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ र कालिञ्चोकमा केबलकार सञ्चालन गरिरहेका बालकृष्ण सिवाकोटी सदस्य छन् ।

संस्थापक सिइओ राधेश पन्त र निवर्तमान सिइओ महाप्रसाद अधिकारीको पहलमा बोर्डले उपलब्धिमूलक योजना अघि सारेको थियो । परिणामस्वरूप बोर्डअन्तर्गत कार्यान्वयनको चरण, सर्भे तथा अध्ययन, प्रक्योरमेन्टको चरण र अन्य गरी २६ परियोजना छन् । यी परियोजनाको कुल लागत १९ अर्ब ४१ करोड ८६ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् २३ खर्ब ३० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छ ।

लगानी बोर्डअन्तर्गत पाँच परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । बोर्डअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेकामध्ये होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योगले उत्पादनसमेत थालिसकेको छ भने ह्वासिन सिमेन्ट उद्योग निर्माणाधीन छ । त्यस्तै, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना र भेन्चर वेस्ट टु इनर्जी निर्माणको चरणमा छन् ।

बहुप्रतीक्षित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना संखुवासभामा बन्दै छ । नौ सय मेगावाटको यो परियोजनाको कुल लागत एक खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ हो जसले प्रत्यक्ष रूपमा तीन हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको छ । भारतीय कम्पनीले बनाउन लागेको यो परियोजनाबाट तीन खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ र २१ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क नेपाल सरकारले पाउने सम्झौता भएको छ । त्यस्तै, स्थानीय जनतालाई एक अर्ब ६० करोडको सेयर तथा मासिक ३० युनिट बिजुली निःशुल्क दिने सहमति भएको छ । बुट प्रणालीमा बन्ने यो आयोजना २५ वर्षपछि स्वतः नेपाल सरकारको हुनेछ । यहाँ उत्पादित बिजुली भारत लगेर बेच्ने तयारी छ ।

९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी जिएमआरले पाएको छ । सन् २००८ मै निर्माणको समझदारी भएको यस परियोजनाको कार्यान्वयन सुस्त छ । कुल एक खर्ब १६ अर्ब लगात अनुमान गरिएको यस आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता सन् २०१४ मै भएको हो । यसबाट नेपालले कुल चार खर्ब ३१ अर्ब राजस्व प्राप्त गर्ने तथा एक सय आठ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ । यस आयोजनाबाट उत्पादन हुनेमध्ये पाँच सय मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात हुनेछ, यसका लागि समझदारी भइसकेको छ । यो आयोजना पनि २५ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ ।

बोर्डअन्तर्गत कार्यान्वयनमा देशकै ठूलो होङ्सी शिवम् सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको झन्डै दुई वर्ष बितिसकेको छ । ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानीको होङ्सी शिवम्ले दोस्रो चरणको उत्पादनसमेत सुरु गर्दै छ ।

ह्वासिन नारायणी सिमेन्टले गत आर्थिक वर्षभित्रै उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, गत वर्ष आएको बाढी र यस वर्षको लकडाउनले काम प्रभावित भएको छ । १४ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १६ अर्ब लगानी रहेको यस उद्योगले आगामी ६ महिनाभित्र उत्पादन थाल्ने योजना राखेको छ ।

बोर्डअन्तर्गत सर्भे तथा अध्ययनका चरणमा नौ परियोजना छन् । जसको कुल लागत तीन अर्ब १७ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब तीन खर्ब ८० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँबराबर छ । त्यस्तै, अपर मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना, मुक्तिनाथ केबलकार, डोल्मा फन्ड म्यानेजमेन्ट, भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड एसेम्ब्ली प्लान्ट, सिमरा सेज (ब्लक बी एन्ड सी), प्राइभेट फ्रेट टर्मिनल एन्ड बल्क ह्यान्डलिङ फ्यासिलिटिज, चीन–नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क, मल्टी मोडल लजिस्टिक पार्क र तमोर हाइड्रोपावर सर्भे तथा अध्ययनका चरणमा छन् ।

निजगढ विमानस्थललगायत पाँच ठूला परियोजना लगानीकर्ता खोज्ने प्रक्रियामा छन् । जसको कुल लागत नौ अर्ब ६ करोड २४ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १० खर्ब ८७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँबराबर छ । निजगढबाहेक लोअर अरुण हाइड्रोपावर, काठमाडौं बाहिरी चक्रपथ, पश्चिम सेती र एसआर सिक्स हाइड्रोपावर र इन्टिग्रेटेड एग्रिकल्चर प्रोजेक्टका लागि बोर्डले लगानी जुटाउन विदेशी लगानीकर्तासँग गरिरहेको छलफल विभिन्न चरणमा छन् ।

बाराको निजगढमा प्रस्ताव गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुल लागत तीन अर्ब ४५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब चार खर्ब छ । बुट मोडलमा निर्माण गर्न प्राप्त प्रस्तावमध्येबाट स्विट्जरल्यान्डको जुरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्ट मात्रै योग्य देखिएको थियो । अहिले बोर्डले जुरिचसँग व्यावसायिक प्रस्ताव माग गरिरहेको छ ।

लगानी बोर्डले सवा पाँच खर्ब रुपैयाँ लगानीका अन्य सात परियोजना पनि हेरिरहेको छ । खासगरी लगानी सम्मेलनमा आएका प्रस्तावका आधारमा सात परियोजनामा बोर्डले काम गरिरहेको छ । यसअन्तर्गत पाँच सय ५० मेगावाटको नेपाल सोलार, काठमाण्डू स्काई टे«न प्रोजेक्ट, एकीकृत राष्ट्रिय कृषि तथा खाद्य परियोजना, कुटुम्साँघु–सूर्यकुण्ड केबलकार, वल्र्ड बुद्धिजम एक्जिबिसन पार्क, सुनकोसी–सेकेन्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, सुनकोसी–थर्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट छन् । यी परियोजनाको लागत कुल चार अर्ब ४८ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् पाँच खर्ब ३७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हुनेछ ।

बोर्डले भेइकल म्यानुफ्याक्चरिङ तथा एसेम्ब्लिङ परियोजनाका लागि कोरियाको कम्पनी मोट्रेक्स कम्पनी लिमिटेडसँग प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यस परियोजनाको कुल लागत १० करोड ५४ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ । हाल मोट्रेक्ससँग परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनी (एचआइडिसिएल) र पावर चाइना कर्पोरेसनले अनुमति पाएका छन् । यस परियोजनाको कुल लागत एक अर्ब २१ करोड ७४ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब एक खर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ । हाल यस आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।

प्रदेश १ को दमकमा करिब ६४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने ‘चीन–नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क’का लागि जग्गा अधिग्रहण भइरहेको छ । पार्क निर्माणका लागि अघिल्लो वर्ष बोर्ड र चिनियाँ कम्पनी ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट जोन जिङपिङ जोइन्ट कन्स्ट्रक्सनबीच सम्झौता भएको हो ।

डोल्मा फन्ड म्यानेजमेन्ट सोलार परियोजनाअन्तर्गत दाङ र कञ्चनपुरमा सोलार पावर निर्माण गरिँदै छ । दुई ठाउँमा गरेर कुल दुई सय ५० मेगावाटको सोलार प्यानल जडान गरिनेछ । त्यस्तै, २० मेगावाटको स्टोरेज ९ब्याट्री०समेत जडान गरिनेछ । सर्भे तथा लगानीको अनुमति दिइसकेको छ ।

कुल तीन सय २७ मेगावाट क्षमताको अपर मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना पनि बुट मोडलमै निर्माण गरिनेछ । यसको कुल लागत ६४ करोड ७१ लाख अमेरिकी गलक अर्थात् करिब ७७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहने अनुमान छ । यस परियोजनाका लागि डेभलपर कम्पनीसमेत छनोट भइसकेको छ । एससिआइजी इन्टरनेसनल हाइड्रो जोइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि, सिङचेन इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, क्युवाइइसी इन्टरनेसनल कम्पनी लिमिटेड र बुटवल पावर कम्पनी यस परियोजनाको डेभलपर हुन् ।

काठमाडौंमा निर्माण हुने काठमाडौं बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको कुल लागत एक अर्ब ८७ करोड १० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब दुई खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कुल ७२ किलोमिटर लम्बाइको यस आयोजना उपत्यकाका तीनै जिल्लालाई समेट्नेछ । यस परियोजनाको डिपिआर स्वीकृत भइसकेको छ । लगानी बोर्डले आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइनिज कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका साथै डिपिआरको समेत पुनर्मूल्यांकन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मा दिइएको हो ।

ओलीलाई नेकपाकै नेताहरूले भने– दुर्गन्धित कमिसन एजेन्टको नियुक्तिबाट पार्टी र सरकार बदनाम
प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ– योग्य व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्ति गरेको छ

लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा विवादास्पद एजेन्ट सुशील भट्टको नियुक्तिबाट पार्टी र सरकार बदनाम भएको भन्दै सत्तारुढ नेकपाभित्र गम्भीर प्रश्न उठेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग दुर्गन्धित पात्र भट्टको नियुक्तिबाट पार्टी र सरकार थप बदनाम भएको भन्दै मंगलबार गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने मिडियाले लेखेकै आधारमा प्रश्न उठाउनुको औचित्य नहुने भन्दै सरकारले योग्य व्यक्तिलाई नै नियुक्ति गरेको भन्दै भट्टको पक्षमा बचाउ गरेका थिए । छलफलमा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि सहभगी थिए । पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि भनिएको छलफल भट्टकै नियुक्तिको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि दोहोरो सवाल–जवाफका कारण केहीबेर तनावको स्थिति बनेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

‘सुशील भट्टजस्तो कमिसन एजेन्टका रूपमा दुर्गन्धित व्यक्ति, जसका बारेमा पत्रपत्रिकामा सारा कर्तुतहरू आइरहेका छन्, त्यही व्यक्तिलाई तपाईंले लगानी बोर्डमा नियुक्त गर्ने ?’ प्रचण्ड र खनालको आपत्ति उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यसबाट पार्टी र सरकार बदनाम भएको छ, यस्ता खालका नियुक्ति तुरुन्त बन्द गर्नुस् ।’

पार्टीको परामर्श र निर्णयमा मात्र महत्वपूर्ण सरकारी नियुक्ति गर्ने विषयमा बैठकहरूमा गम्भीर छलफल चलिरहेका वेला बाइपास गरेर मनलाग्दी नियुक्ति गरेको उनीहरूको भनाइ थियो । ‘पार्टीमा विधि र प्रक्रियाबारे गम्भीर बहस र छलफल चलिरहेको छ, तपाईंले चाहिँ गन्हाएको मान्छेलाई मनलाग्दी नियुक्ति गर्ने ? कि त गनाएको मान्छे, कि झापाकै मान्छेलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने के कारण छ ?’ प्रधानमन्त्री ओलीसँग वरिष्ठ नेता खनालको प्रश्न थियो ।

तर, ओलीले भने राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रूपमा काम गरिसकेको योग्य व्यक्तिलाई नै सरकारले नियुक्ति गरेको भन्दै मिडियाको समाचारका आधारमा प्रश्न उठाउनुको औचित्य नहुने जवाफ फर्काएका थिए । ‘उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रूपमा काम गरिसकेका बोर्डमा नियुक्ति गर्न योग्य व्यक्ति नै हुन्, मिडियाले गरेका अनेक प्रचारबाजीका आधारमा किन प्रश्न उठाउनुहुन्छ ?’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक शीर्ष नेताले भने ।

प्रचण्ड र खनालले भने राष्ट्रिय गौरवसहित पूर्वाधार विकासका परियोजनालाई अलपत्र पार्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कमिसन एजेन्टलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनाउने काम पनि गलत रहेको भन्दै त्यस आधारमा योग्य भन्नुको कुनै औचित्य नरहेको भनाइ पनि राखेका थिए ।

नेकपाभित्र सरकारका नियुक्तिमाथि यसअघि पनि प्रश्न उठेको थियो । माघमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेस भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा छ ‘राज्य सञ्चालनका निमित्त आवश्यक र संवेदनशील कैयौँ संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिको ढिलाइले समस्या उत्पन्न भइरहेको तथ्यमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।’ योसँगै ‘कुनै पनि संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति गर्दा समावेशी र समानुपातिक मान्यताका आधारमा सन्तुलन मिलाउने कुरामा अझ बढी ध्यान दिन जरुरी रहेको’ पनि प्रतिवेदनमा छ । तर, सरकार र पार्टीबीचको तालमेल नहुँदा हरेक नियुक्तिलाई लिएर नेकपामा विवाद हुने गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल मौन

लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा विवादास्पद एजेन्ट सुशील भट्टको नियुक्तिमा सत्तारुढ नेकपाभित्रै प्रश्न उठे पनि विपक्षी कांग्रेसले भने आश्चर्यजनक मौनता साँधेको छ । सरकारले सोमबार कालोसूचीका विदेशी कम्पनीका एजेन्ट भट्टलाई लगानी बोर्डको सिइओमा नियुक्त गरे पनि विपक्षीले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन् । कांग्रेस सभापति, प्रवक्ता र केन्द्रीय कार्यालय कतैबाट पनि भट्टको नियुक्तिबारे मंगलबार रातिसम्म कुनै धारणा आएको छैन । चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि भट्टबारे विपक्षीको मौनतालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा कृष्ण रिजालले लेखेका छन् ।