प्रहरीमा पहिले ३२ र पछि ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरिएको थियो । अब उमेर हद र पदावधि अनुसार प्रहरीमा तल्लोदेखि माथिल्लो दर्जासम्म अवकाशको प्रावधान बनाइने भएको छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पदका लागि आवेदन दिन सकिने उमेरसमेत बढाइएको छ । अहिले इन्स्पेक्टर पदका लागि २० देखि २५ वर्ष उमेर तोकिएकोमा नयाँ विधेयकले २१ देखि २७ वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, असई पदका लागि उमेर हद १८ देखि २४ वर्षबाट बढाएर १८ देखि २५ वर्ष पुर्‍याइएको छ भने प्रहरी जवान पदमा १८ देखि २३ वर्षको उमेर तोकिएको छ । विधेयकले नेपाल प्रहरीको अवकास पाउने उमेर हदसमेत परिवर्तन गरेको छ । विधेयक अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष पुर्‍याइने छ भने एआइजी तथा डिआइजीको उमेर हद ५६ बाट ५९ वर्ष पुर्‍याइने छ ।

त्यस्तै, एसएसपी र एसपीको उमेर हद ५५ बाट ५८ वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ । डिएसपी तथा इन्स्पेक्टर पदको अवकास उमेर ५४ बाट ५७ वर्ष बनाइने छ । वरिष्ठ नायब निरीक्षक, नायब निरीक्षक र सहायक निरीक्षकको अवकास उमेर ५२ तथा ५१ बाट बढाएर ५४ वर्ष पुर्‍याइने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रहरी हवल्दार तथा प्रहरी जवानको अवकास उमेर ४८ बाट ५१ वर्ष बनाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ विधेयकले प्रहरी सेवाभित्रको पदावधिबाट अवकास पाउने नियममा पनि परिमार्जन गरेको छ । अब आइजिपीको पदावधि ४ वर्षको सट्टा ३ वर्ष हुनेछ । एआइजीको पदावधि ५ बाट ३ वर्ष, एसएसपीको ६ बाट ८ वर्ष र एसपीको १० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस विधेयकले ३० वर्षे सेवा अवधिको अवकाश प्रावधान हटाएको छ । यसअघि नेपाल प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) को उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको थियो, जुन विधेयकमार्फत ६० वर्ष पुर्‍याइएको छ ।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) वा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)को उमेर हद ५६ बाट ५९, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को ५५ बाट ५८, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)को ५४ बाट ५७ वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ ।

त्यस्तै, प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक वा प्रहरी नायब निरीक्षक ५२ वर्ष, सहायक निरीक्षक ५१, प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार वा प्रहरी जवानको ४८ वर्षबाट बढाएर ५१ वर्ष बनाइने भएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक संसदबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि मात्र विधेयक कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ ।