रुपन्देही ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल गठन गरिएको छ। बालिका तथा समावेशी सञ्जाल गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड–२०८० अनुसार स्थानीय तहमा बालबालिकाको शिक्षा पहुँच, सहभागिता र सिकाइ उपलब्धि सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले उक्त सञ्जाल गठन गरिएको हो। सञ्जाल संयोजक तथा उपप्रमुख उमा अधिकारीले सञ्जाल गठनको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै  स्थानीय तहमा रहेका बालिका, अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको आधारभूत शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नु, सहभागिता बढाउनु र सिकाइ उपलब्धिमा सुधार ल्याउने योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्नु रहेको बताइन्।

सञ्जालका सदस्य सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनक थापाले नगरभित्र कुनै पनि बालबालिका—विशेष क्षमता भएका, आर्थिक रूपमा कमजोर वा सीमान्तकृत समुदायका—आधारभूत शिक्षाबाट वञ्चित नहुन् भन्ने मान्यताका साथ सञ्जालले काम गर्ने बताए। उनले यस अभियानलाई सफल बनाउन सञ्जालका सबै सदस्यहरूको सक्रिय र जिम्मेवार भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे।

सञ्जालमा विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। सदस्यहरूमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, संयोजकबाट मनोनित स्थानीय बाल क्लबका दुई प्रतिनिधि (कम्तीमा एक बालिका), वडा अध्यक्षहरूमध्येबाट स्थानीय तहका प्रमुखले तोकेको एक जना, अपाङ्गता भएका बालबालिकाका अभिभावकमध्येबाट संयोजकले मनोनित एक जना महिला अभिभावक, बालिका तथा समावेशी क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाबाट स्थानीय तहले मनोनित कम्तीमा एक महिला सहित तीन जना प्रतिनिधि, अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्येबाट एक बालक र एक बालिका गरी दुई जना, स्थानीय सञ्जालबाट मनोनित कम्तीमा एक महिला सहित दुई जना सञ्चारकर्मी, सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षमध्येबाट संयोजकले मनोनित एक जना, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूमध्येबाट संयोजकले मनोनित एक जना, शिक्षक–अभिभावक संघका अध्यक्षमध्येबाट संयोजकले मनोनित एक जना, स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएको नेपाल प्रहरी कार्यालयबाट तोकिएको एक प्रहरी प्रतिनिधि, विद्यालयका शिक्षकहरूमध्येबाट संयोजकले मनोनित एक जना, माध्यमिक विद्यालयका गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रमा आबद्ध विद्यार्थीहरूमध्येबाट संयोजकले तोकेको एक छात्रा, स्थानीय कार्यपालिकाका दलित वा दलित महिला सदस्यमध्येबाट प्रमुखले तोकेको दुई जना, शिक्षा महाशाखा वा शाखा प्रमुख तथा स्थानीय तहका सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

स्थानीय तहमा बालिका तथा समावेशी शिक्षा सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले गठित यस सञ्जालले शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।