काठमाडौं । कोरोना महामारीको समयमा देश स्वास्थ्य संकटसँग जुधिरहेका बेला काठमाडौं उपत्यकामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको अभियानसमेत अघि बढेको थियो। यही क्रममा बागमती प्रदेशसभा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर (१) का (तत्कालीन) अहिलेका प्रदेशसभा सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठको अगुवाइमा काठमाडौं महानगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा अतिक्रमणमा परेको करिब १८ रोपनी सरकारी जग्गा संरक्षण गरिएको दाबी गरिएको छ।

श्रेष्ठको पहलमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० र ११ अन्तर्गत बानेश्वर, देवीनगर, बबरमहल–वसन्तनगर, बुद्धनगर, अनामनगरलगायतका क्षेत्रमा व्यक्तिको कब्जा तथा अनधिकृत संरचनाबाट प्रभावित सरकारी जग्गा खोजी, संरक्षण र फिर्ता ल्याउने काम अघि बढाइएको बताइएको छ। उक्त जग्गाको बजार मूल्यका आधारमा राज्यको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जोगिएको दाबी गरिएको छ।
कोरोनाकालमा स्वास्थ्य तथा सामाजिक संकटका बीच सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै श्रेष्ठले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी अतिक्रमित जग्गा पहिचान तथा खाली गराउने अभियान चलाएको बताइएको छ।

बबरमहलमा अतिक्रमित जग्गा खाली

बबरमहल–वसन्तनगर क्षेत्रमा किङ्स कलेज नजिकै रहेको करिब ३ रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गरिएको विषयमा श्रेष्ठले निरन्तर आवाज उठाएका थिए। उक्त संरचना ओलम्पिया स्कुललाई भाडामा दिइएको दाबी गरिएको छ। स्थानीय तहबाट अपेक्षित सहयोग नहुँदा पनि आफूले पहल जारी राखेको र अन्ततः उक्त स्थान खाली गराउन सफल भएको श्रेष्ठ पक्षको भनाइ छ।
यस्तै, पूर्व उपसचिव सुरज डोटेलले अतिक्रमण गरेको भनिएको करिब एक रोपनी सरकारी जग्गासमेत संरक्षणमा ल्याइएको बताइएको छ। सो क्षेत्रमा करिब चार रोपनी जग्गा समेटेर मंगलादेवी पार्क निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

नर्भिकको जग्गादेखि बुद्धनगरसम्म अभियान

काठमाडौंको थापाथलीस्थित नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालसँग सम्बन्धित सरकारी जग्गाको विषय पनि श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा उठाएका थिए। सरकारी जग्गा अनधिकृत रूपमा प्रयोग भएको विषय बाहिर आएपछि महानगरपालिकासँग समेत समन्वय भएको बताइएको छ।
त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका–१० बुद्धनगरमा अतिक्रमणमा परेको २ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन अदालतसम्म पुगेर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको र अन्ततः सरकारी स्वामित्व कायम भएको दाबी गरिएको छ। सो क्षेत्रमा स्वास्थ्य पार्क निर्माणका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरिएको बताइएको छ।
बुद्धनगरकै जोगीकुटी क्षेत्रमा व्यक्तिको कब्जामा रहेको भनिएको एक रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा पनि अदालतको प्रक्रियामार्फत सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको दाबी गरिएको छ। हाल उक्त स्थानमा पार्क निर्माण भइसकेको बताइएको छ।

देवीनगर र अनामनगरमा पनि संरक्षण अभियान

काठमाडौं–१० देवीनगर क्षेत्रमा अतिक्रमणमा परेको भनिएको करिब ७ रोपनी सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने अभियानमा समेत श्रेष्ठले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको बताइएको छ। सो क्षेत्रमा हरियाली तथा सार्वजनिक पार्क निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
त्यसैगरी, अनामनगरस्थित अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलले प्रयोग गरेको भनिएको एक रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि समेत श्रेष्ठ सक्रिय भएको बताइएको छ।

प्रकाशमान सिंहको साथ रहेको दाबी

सरकारी जग्गा संरक्षणका क्रममा केही राजनीतिक विवाद र आरोप–प्रत्यारोपसमेत देखिएका थिए। काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रकाशमान सिंहको नामसमेत विभिन्न प्रसंगमा जोडिए पनि श्रेष्ठ पक्षले भने सिंहकै सल्लाह, समर्थन र निर्देशनमा आफूले सरकारी जग्गा संरक्षण अभियान अघि बढाएको दाबी गरेको छ।
श्रेष्ठका लागि अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउने तथा कानुनी प्रक्रियामार्फत सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने काम सहज नभएको र त्यस क्रममा सिंहको राजनीतिक तथा नैतिक समर्थन महत्वपूर्ण रहेको बताइएको छ।

सरकारी सम्पत्ति संरक्षणको विषयमा जनप्रतिनिधिको भूमिका सधैं प्रश्नको घेरामा रहने भए पनि अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा पहिचान, कानुनी प्रक्रिया र संरक्षणका लागि गरिएको पहल सकारात्मक उदाहरण बन्न सक्ने देखिन्छ। यद्यपि, जग्गाको क्षेत्रफल, स्वामित्व, मूल्यांकन तथा अदालतका फैसलासम्बन्धी विवरण सम्बन्धित सरकारी निकायका अभिलेख र आधिकारिक कागजातबाट समेत पुष्टि हुन आवश्यक छ।