काठमाडौं। सरकारले पूर्वगृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गते बसेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेका छन्।

सरकारले गुरुङ मन्त्री हुँदा तथा त्यसपछि सार्वजनिक रूपमा उठेका विभिन्न विषयमा सत्यतथ्य अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ। समितिलाई १५ दिनभित्र सरकारसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको छ।

पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ हाल प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत हुन्। उनीसँग सम्बन्धित विषयमा पछिल्लो समय विभिन्न सार्वजनिक बहस र प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले औपचारिक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

सरकारले समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ।