सामाजिक सुरक्षा योजना सार्वजनिक हुँदै, कसले के –के पाउँछन् ?

काठमाडौं। संसद्बाट पारित गरिसकिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ। उक्त ऐन मन्त्रालयको नाम श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय रहेका बेला २०७४ साल साउन २९ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको थियो। सो मन्त्रालयको नाम अहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय रहेको छ।

उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली बनाइदैँ गरेको जनाकारी दिँदै सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले नियमावलीको मस्यौदा क्याबिनेट पुगेको बताए। उक्त मन्त्रालयका अनुसार श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो ऐन ल्याइएको हो।

ऐनमा औषधि, उपचार तथा स्वास्थ्य र मातृत्व सुरक्षा योजनालाई ‘औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना’ नाम दिई एउटैमा समावेश गरिएको छ। दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजनालाई एउटैमा राखी ‘दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना’ उल्लेख गरिएको छ। कोषले अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनासमेत सञ्चालन गर्ने दावी गरेको छ ।

दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी वा व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च यो सुबिधामा योगदान गरेको मितिबाट लागू हुनेछ। रोजगारीजन्य बाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले बढीमा ७ लाख रुपियाँसम्मको उपचार खर्च व्यहोर्ने छ । तर प्राकृतिक विपत्तिको कारण दुर्घटना भएकोमा वा सडक दुर्घटना भएकोमा वा अन्य बीमा प्रणालीबाट सुबिधा पाउने अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषले कुनै खर्च व्यहोर्ने छैन।

आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यू भएमा निजको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको मृत्यू भएमा निजको पति वा पत्नीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतको दरले निज जीबित रहेसम्म पेन्सन पाउनेछन् । योगदानकर्ताको पति वा पत्नीको बैकल्पिक रोजगार रहेको अवस्थामा भने सुबिधा दिइने छैन ।

‘मन्त्रालयको यो धारणा राम्रो छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ’ रेग्मीले भने ‘मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कोषले काम गर्दछ ।’ श्रम ऐन लागु भएका कार्यालयले कोषको अनलाइनमा रोजगारदाताले फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था रहने छ। मंसिर ६ गतेबाट उपत्याकाका रोजगारदाताले, त्यसपछि ३ नम्बर प्रदेशका रोजगारदाता कम्पनीले र क्रमशः १, २, गण्डकी प्रदेशका रोजगारदाता कम्पनीले र अन्त्यमा एकैसाथ कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाता कम्पनीले अनलाइन फारम भर्नेछन् ।