काठमाडौं । स्थापनाको १३ बर्षमा पाईला टेक्दै गर्दा काठमाडौं उपत्यकाको शान्तिसुरक्षाको कमाण्ड गर्नेगरी स्थापित महानगरीय प्रहरी कानुनी अधिकारको अभावमा ‘अपांग युनिट’ बन्दै गएको छ ।

आईतबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा १३ औं महानगरीय प्रहरी दिवस मनाउँदै गर्दा निमित्त प्रहरी प्रमुख (एआईजी) पुष्कर कार्कीले महानगरीय प्रहरीलाई अर्धन्यायिक अधिकारको आवश्यकता औंल्याए । उनले भने, ‘अर्धन्यायिक अधिकारको अभावमा जन अपेक्षाअनुसार काम गर्न कठिनाई भईरहेको छ, महानगरीय प्रहरीलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिलाउनका लागी हामी होमवर्क गर्दै छौं ।’

विगत १२ बर्षदेखि महानगरीय प्रहरी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेर जाने प्रहरी प्रमुखहरुले मञ्चमा उभिएर अर्धन्यायिक अधिकारको कुरा उठाएपनि त्यस्तो अधिकार मेट्रो प्रहरीले अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन् ।

‘स्थापनाको शुरु–शुरुमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि यो प्रसंग जोड–तोडले उठाउने गरेको थियो, अहिले छाड्दै आएको छ’ पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी महानगरीय प्रहरीले अधिकार नपाउनुको कारण खोतल्दै भन्छन्, ‘स्थानीय प्रशासन ऐन र सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐनका मुद्धाहरु प्रहरीले हेर्न पाउनुपर्ने हो तर राजनीतिक नेतृत्व प्रहरीलाई त्यो अधिकार दिन तयार भएन् ।’ विद्येयक र ऐन बनाउने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार कटौती गरेर महानगरीय प्रहरीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा गृह मन्त्रालयका निजामती कर्मचारी समेत बाधक बनेको पाइन्छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति भएमा निजामतीले महानगरीय प्रहरीलाई अधिकार दिनमा बाधक बन्न नसक्ने बताउँछन् पूर्व गृह–सचिव रेग्मी ।

उनी भन्छन्, ‘महानगरीय प्रहरी कन्स्पेप्टमा जाने हो भने, प्रहरीलाई केही अधिकार दिन जरुरी छ । स्थानीय प्रशासन ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको केही अधिकार प्रहरीमा ल्याउन किन कञ्जुस्याई गरिएको हो, बुझ्न सकिएन् ।’

सार्वजनिक मुद्धा, रेष्टुरेण्टको लाईसेन्स, मनोरञ्जन संस्थाको लाईसेन्स, गुण्डागर्दी नियन्त्रण सम्बन्धी काम चाँडै हुन् सकोस भनेर ठुला शहरहरुमा महानगरीय प्रहरी को अभ्यास हो । अपराधको चुनौतीलाई व्यवस्थित गर्न, चाँडो रेस्पोन्स दिन र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सेवा चुस्त बनाउन शुरु गरिएको ‘महानगरीय प्रहरी’ कन्सेप्ट अहिले मातहतलाई अनुगमन गर्ने निकायको रुपमा मात्र खुम्चिएको छ ।

‘जुन स्पिरिटमा महानगरीय प्रहरीको कन्सेप्ट शुरुवात गरियो, त्यसपछि देशमा अस्थिरता भइरह्यो, सरकार स्थिर नहुँदा कानुन बन्ने कुरा छाँयामा पर्दै गयो’ महानगरीय प्रहरीको कमाण्ड सम्हालिसकेका पूर्व एआईजी नवराज ढकाल भन्छन्, ‘अर्धन्यायिक अधिकारका लागी ऐनले ब्यवस्था गर्नुपर्छ, अन्यथा तत्काल असर नदेखिए पनि कालान्तरमा ग्लोबल प्रस्पेक्टिभमा हामी धेरै पछाडि पर्छौैं ।’

महानगरीय प्रहरी ऐन निर्माणका लागी प्रहरी नेतृत्वले हिजो देखिनै कोशिस गर्दै आएपनि गृह–मन्त्रालयले टेकअफ नगरेको दाबी गर्छन् पूर्व एआईजी ढकाल । ‘कानुन बनाउने कुरामा गृहमन्त्रालयले चासो लिएर विस्तारै ट्रान्सफर्मेसन्सको आधारमा बनाउँदै जानुपर्छ’ पूर्व एआईजी ढकालले भने, ‘तर, झुक्याउने हिसाबले मात्र राखेर महानगरीय प्रहरीको सार्थकता हुन सक्दैन् ।’

यसअघि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) भन्दा दोस्रो दर्जाका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ले महानगरीय प्रहरीको कमाण्ड गर्दै आएपनि अहिले प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) लाई मेट्रोको कमाण्ड जिम्मा लगाइएको छ ।

त्यस्तोमा सातओटा प्रदेशका डिआईजीलाई भन्दा भिन्न अधिकार महानगरको डिआईजीलाई छैन् । फरक के मात्रै छ भने, महानगरीय प्रहरीको कार्यालय काठमाडौंमा छ । यसरी १३ बर्षअघि स्थापना भएको महानगरीय प्रहरीको अधिकार र संस्थागत स्वरुप अझै क्लियर हुन् सकेको छैन् ।