सैनिक भर्नामा ३ करोड भ्रष्टाचार भएको खुलासा : मेजरलाई ४ लाख, क्याप्टेनलाई महँगो मोबाइल

काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री ४ वैशाख २०७५ मा रुपन्देही जिल्लास्थित सैनामैना पुगे। उनी त्यहाँको सैन्य तालिम केन्द्र नम्बर २ तालिम गणको निरीक्षण भ्रमणका लागि गएका थिए।

गणमा सञ्चालन भएको सिरियल संख्या ४ सैन्य आधार तालिमको ‘पास आउट परेड’ निरीक्षण गर्न गएका क्षत्रीलाई सोही मौकामा गणपतिले नयाँ भर्ती हुँदै गरेका केही सैनिक जवानलाई भेटाए। क्षेत्रीले तालिम केन्द्रमा भेटेका उनीहरू भर्खरै भर्ना भएका थिए। ती जवानहरू आफ्नो नामसेत राम्रोसँग लेख्न नजान्ने थिए। सेनामा भर्नाका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरिएको हुन्छ। त्यस्तै उनीहरुको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिन्छ। तर क्षेत्रीले भेटेका उनीहरु राम्ररी लेखपढ गर्न नै असमर्थ थिए। उनले गणमा भेटेका अन्य ६ जनामा पनि शारीरिक कैफियत देखे। क्षत्रीले सैनामैनामा भेटेका सबै नेपालगञ्जबाट भर्ना भएका थिए। उनी त्यसै दिन काठमाडौं फर्किए।

काठमाडौं फर्किनु अघि उनले ती तीनजना जवानसँग बुझ्दा उनीहरूले लोकसेवा परिक्षामा आफ्नो ठाँउमा अन्यलार्इ सहभागी गराएको खुलेको थियो। उनीहरूले क्षत्रीलार्इ आफूहरू रकम दिएर भर्ना भएको समेत बताएका थिए। उक्त सैन्य आधार तालिमका २ सय ४९ जना शिक्षार्थीमध्ये १० जनामा समस्या देखिएको थियो। यसले सैन्य भर्ना छनौटमै गम्भीर प्रश्न उब्जियो।

सैनिक मुख्यालयमा आफ्नो सचिवालयका केही अधिकारीहरुसँग प्रधानसेनापति क्षत्रीले छलफल गरे। अत्यन्त गोप्य राखिएको सो छलफलपछि प्रधानसेनापतिको सचिवालयले देशभर २०७४ को अन्तिममा भर्ना भएका सैन्य जवान र सैन्य चालकका बिषयमा अनुसन्धान सुरु गर्यो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देशभरमा भर्ना भएका एक सय बढी जवान र चालक आर्थिक चलखेलका आधारमा भर्ना भएको खुल्यो।

एउटा केन्द्रको मात्र थिएन। यो समस्या, देशभरका तालिम केन्द्रमा यही समस्या देखिन थाले। भर्ना भएका जवानमा कसैको उचाई पुगेन, कोही दौडिनै नसक्ने भेटिए। कसैको तौल, त कसैको छाती नियमअनुसार थिएन। कसैको शारीरिक क्षमता योग्यता पूरा नहुने खालको भेटियो। सैनिक जवान र सैनिक चालक पदका लागि भर्ना भएका उम्मेदवारहरुमा यो समस्या बढी देखियो। तालिम केन्द्रले सोधपुछ गर्दा खुल्यो, भर्ना भएका युवाहरुले पाँचलाख देखि ८ लाखसम्म बुझाएका रहेछन्।

सैन्य स्रोतका अनुसार, देशका मुख्य शहरमा खोलिएका सैनिक भर्नासम्बन्धी तालिम केन्द्रमार्फत् मोटो रकम लिएर कैफियत भएका र रोगी युवाहरुलाई समेत भर्ना गरिएको पाइयो।

सैनिक मुख्यालयले क्षत्रीको निर्देशन अनुसार, ६ जेठमा सहायकरथी सीताराम खड्काको नेतृत्वमा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गर्यो। जसले यो प्रकरणमा २३ अधिकृतसहित १ सय ८७ जना दोषी भएको प्रतिवेदन बुझायो। सहायकरथी खड्का नेतृत्वको कोर्ट अफ इन्क्वायरीले सबैलाई कोर्ट मार्शलको लागि सिफारिस गरेका थिए। कोर्ट मार्सलमा परेका सैनिक अधिकारीहरु सैनिक मुख्यालयदेखि विभिन्न पृतना, बाहिनी, शिक्षालय, गण र गुल्ममा कार्यरत छन्।

मेजरलाई ४ लाख, क्याप्टेनलाई मोबाइल

भर्ना प्रक्रियामा भएको अनियमितता छानविनमा दुईजना जमदारको भूमिका मुख्य रहेको पत्ता लाग्यो। जमदार बसन्त राना मगर र प्राविधिक जमदार गणेश गुरुङले गैरसैनिक बिचौलियामार्फत् भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता गरेको खुलेको हो। राना मगर र गुरुङले आफू निकट रहेका बिचौलिया र ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटमार्फत भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता गरेको खुलेको छ।

अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएका दुबैले आफूहरुले बिचौलिया मार्फत रकम लिएको र भर्ना छनौटमा बस्ने अधिकारीहरुलाई दिएको रकमको फेहरिस्त बताएका छन्।

सेनाका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, भर्ना हुन चाहने युवाहरुले छनौटमा बस्ने एकजना खत्री थरका क्याप्टेनलाई महँगो मोबाइल उपहार दिएका थिए। यस्तै, मेजर राजेश थापालाई ४ लाख नगद दिएका थिए। एमटी गणमा रहेका थापालार्इ सैनिक प्रहरीले हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गरेको थियो। उनलार्इ शान्ति सेनाबाट फर्कना साथ क्षत्रीको निर्देशनमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भएको थियो। उनले यो प्रकरणमा ४० लाख रूपैयाँ रकम लिएर कैफियत भएका चालक भर्ना गरेको अनुसन्धानमा देखिएको थियो।

‘सैनिक अधिकृत र उच्च अधिकारीहरुलाई चामल, मोबाइल र नगद दिएर प्रलोभनमा पारेको अनुसन्धानमा खुलेको छ’ ती अधिकारीले भने ‘प्रमाणका आधारमा सजाय तोकिएको हो,’।  सेनाले भर्ना प्रक्रियामा ३ करोड २२ लाख ७५ हजार बराबरको अनियमितता भएको ठहर गरेको हो।

उपरथी गिरिको नेतृत्वमा सैनिक अदालत

क्षेत्री अवकाशमा गएपछि उनकै निर्देशनमा गठन भएको बोर्ड अफ इन्क्वायरीको सिफारिसका आधारमा उपरथी शरद गिरिको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय जनरल समरी सैनिक अदालत (कोर्ट मार्शल) गठन भएको थियो। उपरथी गिको नेतृत्वमा गठन भएको अदालतले ६ कार्तिकदेखि सुनवाई थालेको हो।

कोर्ट मार्शलले १३ मंसिरमा १९ जना अधिकृतसहित ५३ जना अन्य दर्जालाई सजाय सुनाएको थियो। त्यस्तै, ४ अधिकृत सहित १४ जनालाई सफाई र मापदण्ड विपरित भर्ना भएका १ सय १ लाई सरकारी सेवामा अयोग्य नहुने गरी बर्खास्त गरेको हो । यसैगरी, २ जना अन्य दर्जालाई ६ वर्ष कैद र विगो रकम ३ करोड २२ लाख ७५ हजार राजस्व दाखिलासहित सरकारी सेवामा अयोग्य हुनेगरि बर्खास्त गरेको छ। त्यस्तै, २ जना अधिकृतसहित ६ जना ३५ दिनदेखि ३ वर्षसम्म कैद, विगो राजस्व दाखिला र सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरि बर्खास्त भएका छन्।

१ जना अधिकृतसहित २ जनालाई विगो रकम राजस्व दाखिला र भविश्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त र १ अन्य दर्जालाई भविश्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको छ भने १ अन्य दर्जालाई विगो रकम राजस्व दाखिलासहित ४ वर्ष बढुवा रोक्का, ५ अन्य दर्जालाई २ देखि ५ वर्ष बढुवा रोक्का र भर्ना हुँदा मापदण्ड विपरित भर्ना भएका १ सय १ अन्यदर्जालाई भविश्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बरर्खास्त गरिएको छ।

कोर्ट मार्शलले ३७ अन्य दर्जाका सैनिकहरुलाई भर्ना हुँदा आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएकोले ३ वर्ष बढुवा रोक्का गरेको छ भने सैनिक ऐन अनुसार आफ्नो पदिय दायित्व पुरा नगर्ने अधिकृत १६ सहित जम्मा १७ जनालाई सचेत गराएको छ।

उपरथी गिरीको कोर्ट मार्शलले ४ अधिकृतसहित आरोपित १४ जनालाई सफाई दिनुका साथै सेवामा वहाल १ अन्य दर्जाका सैनिकलाई भर्ना भएको दर्जाबाट घटुवा गरी पहिलाकै दर्जा कायम गरिएको छ। सैनिक इतिहासमा यति धेरै सैनिकहरु कोर्ट मार्शलमा परेको सम्भवत पहिलो पटक हो।