कतारसँगको श्रम सम्झौता संशोधन हुँदै, यस्तो छ नेपालको प्रस्ताव
वि.सं.२०७५ मंसिर २६ बुधवार १७:११
shares

काठमाडौं । नेपाली श्रमिकहरुको प्रमुख गन्तव्य मध्येको एक कतारसँग भएको श्रम सम्झौता परिमार्जन गरिने भएको छ । त्यसबारे छलफल गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डल कतार जान लागेको श्रम रोगजार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यहि डिसेम्बरको अन्तिम साता नेपालबाट श्रम सम्झौता परिमार्जनबारे छलफल गर्न नेपाली टोलि कतार जाने भएको हो ।
नेपालबाट श्रम मन्त्रालय र पराष्ट्रमन्त्रालयका प्राविधिक टोलि कतार जाने जनाइएको छ । नेपाली टोलीले कतारका प्राविधिक टोलिसँग भेटवार्ता गरि दुबै देशका अधिकारीबीच श्रम सम्झौता परिमार्जनका विषयमा छलफल हुने तयारी भइरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टका प्रेस संंयोजक मदन खनालका अनुसार श्रम सम्झौता परिमार्जनमा नेपाली श्रमिकका हकहितका विषय र प्रवासी कामदारका लागि कल्याणकारी कार्यक्रम सुनिश्चित गर्ने बारे छलफल हुने भएको छ ।
यसअघि नेपाल र कतारबीच २१ मार्च २००५ मा नै श्रम सम्झौता भएको थियो । सन् २००५ मा श्रम सम्झौता भए पनि यसको कार्यान्वयन भने कामदारमैत्री हुननसकेपछि नेपालले कतारसँगको श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्ने तयारि अगाडी बढाएको हो । नेपाल र कतारबीच भएको श्रम सम्झौता यसभन्दा अगाडी नै ३ पटक परिमार्जन भइसकेको छ । कतार र नेपालबीच श्रम सम्झौता सन् २००९, सन् २०१३ र सन् २०१७ मा नवीकरण भए पनि यसमा थप परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएपछि मन्त्री विष्टले मन्त्री युसुफसँग मोरक्को भेटवार्तामा यसबारे कुरा राखेका थिए ।
नेपाल र कतारबीचको मौजुदा श्रम सम्झौतामा नेपाली श्रमिकहरुको हकहितका विषयमा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को मापदण्ड अनुरुप नसमेटिएकाले अबको श्रम सम्झौतामा सबै नेपाली श्रमिकहरुको हकहित, न्यूनतम पारिश्रमिक, सुरक्षा, अतिरिक्त पारिश्रमिक, बिमा, भिसा प्रोसेसिङ, राहदानी श्रमिक आफैँसँग राख्न पाउने अधिकार, महिला कामदारको हकमा विशेष सुरक्षा लगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिने बारे छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुबै देशका प्राविधिक टोलिबीच श्रम सम्झौता परिमार्जनका विषयमा छलफलपछि दुबै देश सहमति भएमा नयाँ श्रम सम्झौताअनुसार नेपाली कामदारहरु कतार जान पाउने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ । श्रम सम्झौता परिमार्जनपछि नेपाली कामदारहरु शून्य लागतमा कतार जान पाउँने छन् । अझ थप कुन कुन विषयमा परिवर्तन गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन दुई देशका प्राविधिक टोलिबीच छलफल हुने भएको हो ।




























