काठमाडौं । केपी ओली सरकारको दाबी छ – वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको सिन्डिकेट तोडियो । सार्वजनिक यातायातको हालत भने जस्ताको त्यस्तै छ । न यात्रुले कोचिएर यात्रा गर्ने अवस्था फेरिएको छ, न त सार्वजनिक यातायातमा ठगी रोकिएको छ । त्यतिमात्रै हैन, रुटहरुमा समितिहरुको दबदबा कायमै छ । कम्पनीमा गएकाहरुलाई रुट इजाजत पाउन यातायात व्यवस्था विभागका हाकिम र सिण्डिकेटका नेताहरुलाई नरिझाई हुँदैन ।

सरकारले सिन्डिकेट तोडेको डंका पिट्दा गत साउनबाट यातायात समितिहरुको नवीकरण नगर्ने घोषणा गरेको थियो, म्याद थपेकोथप्यै छ । पछिल्लोपटक पुस १ मा सकिएको म्याद फागुन मसान्तसम्म थपिएको छ । सरकारको यो चालाले त्यतीबेलाका यातायात विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईको इच्छाले मात्र सिन्डिकेट हटाउने निर्णय भएको देखाएको छ । हुनपनि, त्यो निर्णय हुनासाथ भट्टराई विभागबाट हटाईए ।

सिन्डिकेटसँगै घाँटी जोडियो

सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको अराजकता बिर्सिएर सिण्डिकेटकै पक्षमा एक पछि अर्को निर्णय गर्न थाले पनि आम उपभोक्ता निरास छन् । मन्त्रिपरिषदको ५ वैशाखको निर्णय अनुसार साउन १ गतेदेखि देशभरका यातायात समितिहरु भंग हुनुपथ्र्यो । कम्पनीमा नगएकाहरुको रुट इजाजत खारेज हुनुपथ्र्यो । तर, सरकारले कम्पनीमा जाने म्याद पटक-पटक थपेर सिन्डिकेटलाई टाउको उठाउन दिएको छ ।

सरकारले सिन्डिकेट अन्त्यपछि गर्नुपर्ने काम पनि रोकेर राखेपछि यातायात व्यवसायीहरुको मनलाग्दी मौलाउँदो छ । बसपार्कहरुको व्यवस्थापन, रुट अध्ययन, ई-टिकेटिङ, राजमार्ग अनुसार गाडी संख्या निर्धारण, दुर्घटना वीमा, क्षतिपूर्ति, समितिहरुका सम्पत्ति’दयगत निर्णय लगायत सबै विषयलाई अन्योलमा छाडेको छ ।

यातायात व्यवसायीहरुसँग २४ वैशाखमा भएको सहमति अनुसार अध्ययन कार्यदल गठन गरेर लिएको सुझावलाई पनि सरकारले कतै थन्क्याएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवप्रसाद शर्मा नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमा के-के सुझाव छ, त्यो पनि बाहिर ल्याउन चाहेको छैन ।

बीमाको अन्योल, सम्पत्ति व्यवसायीलाई नै

सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सरकारले सबभन्दा पहिला टुंग्याउनुपर्ने विषय थियो, दुर्घटना बीमा । यातायात समितिहरु खारेज भएपछि अहिले उनीहरुले यात्रुको उपचारमा गर्दै आएको खर्च बीमामार्फत भुक्तानी गराउने निर्णय हुनुपर्ने हो । तर, नहुँदा दुर्घटनामा परेर उपचारमा ठूलो खर्च लाग्दा के गर्ने भन्ने अन्योल छ । यो विषय छिनोफानोका लागि सरकारले समितिहरुको बैंक खाता रोक्का गरेको थियो ।

थपमा सरकारले यातायात समितीहरुको सम्पत्ति कम्पनीमा जाँदा उनीहरुलाई नै दिने गृहकार्य गरिरहेको छ । संघसंस्था दर्ता ऐन ०३४ अनुसार, यी समितिहरु सेवामूलक गैरसरकारी संस्था भएकाले खारेज हुँदा तिनको सम्पत्ती स्वतः राष्ट्रियकरण हुन्छ । समितिहरुले यात्रुबाट असुलेका रकमबाट सम्पत्ति जोडेका हुन् । सरकारले यो सम्पत्तिमा बढी हक समितिहरुकै लाग्ने भन्दै राष्ट्रियकरण नगर्नेमा व्यवसायीहरुलाई आश्वस्त पारेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक भट्टराई यी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि सुरुवामा परेका थिए । त्यतिबेला विभागले यातायात समितिहरुका पदाधिकारी र पूर्वदाधिकारीको सम्पत्ति छानविन गर्ने निर्णय पनि लिएको थियो ।

रोकियो ई-टिकेटिङ, रुटमा अन्योल

सिन्डिकेट हटेको अनुभूति दिन ई-टिकेटिङ उपयुक्त विधि हो । यात्रुले घरमै बसेर टिकट लिन सक्ने यो व्यवस्थाले शुल्क र सेवामा व्यवसायीहरुलाई प्रतिस्पर्धा गराउँथ्यो । तर, यसमा पनि सरकारले सिन्को भाँचेन । व्यवसायीहरुले सहमति नजनाएको भन्दै सरकार यसबाट पन्छिएको छ । सवारी रुट व्यवस्थापनको कामलाई पनि इ-टिकेटिङकै हविगतमा पुर्‍याइएको छ । सिन्डिकेट ब्युताउँने खेल अनुसार नै रुट व्यवस्थापनको काम पनि रोकिएको यातायात मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

स्रोत भन्छ, ‘राष्ट्रिय राजमार्गहरुका कुन रुटमा कति गाडी चाहिन्छ भनेर गर्नुपर्ने अध्ययन होला जस्तो छैन । यो अध्ययन नभई सडकको सिन्डिकेट हट्दैन । सडकहरुमा यातायात समितिहरुको राज छ, प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरु दबिएका छन् । कम्पनी अन्तरगतका ९ हजार गाडीले चाहेको रुटमा सेवा दिन सक्ने अवस्था छैन । रुटहरुमा यात्रुको चाप अनुसार बस नहुँदा यात्रुहरु कोचिएर, झुण्डिएर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

कम्पनीका नाममा अर्को सिन्डिकेट

सरकारले यातायात व्यवसाय सम्वद्ध कम्पनीमा सयभन्दा बढी सेयर सदस्य राख्न पाउने गरी कम्पनी ऐन संशोधन गर्न सहमति जनाएको छ । संसदको हिउँदे अधिवेशनमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी छ । यसरी असीमित सेयर सदस्य राख्न दिँदा यातायात व्यवसायीहरु धेरै बलियो रुपमा संगठित हुने छन् । यातायात विभागका एक अधिकारीले जति पनि सेयर सदस्य राख्न पाइने प्रावधानबाट प्राइभेट कम्पनी नै नबन्ने बताउँछन् ।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने अधिकारी भन्छन्, ‘प्राइभेट कम्पनीमा ५ सयजना सेयर सदस्य भए भने हुलहुज्जतका बलमा सडकमा दादागिरी गर्ने यातायात समितिहरुको भन्दा पनि खराब महानिण्डिकेट बन्नेछ । ती अधिकारीले अराजक व्यवसायीहरुका सबै माग पुरा गर्दै यातायात व्यवस्था विभागलाई पंगु बनाइएको दिग्दारी पोखे । उनले भने, ‘सिन्डिकेट विरुद्धको लडाइँ जित्नै लागेको विभागलाई अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले निकम्मा नै बनाइसक्यो ।

उनका अनुसार, विभागलाई भूमिकाविहीन बनाएर राखिएको छ, रुट इजाजतको बिषयलाई प्रदेशमा लगेर लथालिंग छोडिएको छ । ‘कुनै पनि निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयको सहयोग छैन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेका महानिर्देशक मन्त्रीज्युकै मान्छे भएकाले विभागले कुनै कदम चाल्न सकेको छैन ।