काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयमध्ये एक तिहाइभन्दा कममात्र सरकारले सार्वजनिक गर्ने गरेको खुलेको छ । दुई तिहाइभन्दा बढी निर्णयहरु सरकारले लुकाउने गरेको तथ्य फेला परेको हो । प्रत्येक बिहीबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । यसरी मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दा मन्त्री बाँस्कोटाले भएका निर्णयमध्ये एक तिहाइभन्दा कममात्र सार्वजनिक गर्ने गरेको तथ्य बाह्रखरीलाई प्राप्त भएको छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाले गत कात्तिक २९ गते पत्रकार सम्मेलन गरी कात्तिक २५ गते आइतबार बेलुका पाँच बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । उनले उक्त दिन मन्त्रिपरिषद्ले जम्मा २२ वटामात्र निर्णय गरेको भन्दै सूची पत्रकारहरुलाई वितरण गरेका थिए । बाह्रखरीलाई प्राप्त मन्त्रिपरिषद्को उक्त दिनको निर्णयको सूची भने निकै फरक छ ।

वास्तवमा मन्त्रीपरिषद् बैठकले कात्तिक २५ गते ४९ वटा निर्णय गरेको थियो । मन्त्री बास्कोटाले कात्तिक २९ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषदले गरेका मध्ये २७ वटा निर्णय लुकाउँदै २२ वटा निर्णयमात्र सार्वजनिक गरेका थिए । यस्तै, मन्त्री बाँस्कोटाले मंसिर ६ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा गत कात्तिक २९ गते बिहीबार बिहान साढे ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेका थिए ।

उक्त दिन पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ४९ वटा निर्णय गरेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा भने मन्त्री बाँस्कोटाले ४१ वटा निर्णय लुकाउँदै ८ वटामात्र सार्वजनिक गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २५ र २९ गते बसेको बैठकले कूल ९८ वटा निर्णय गरेको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बाँस्कोटाले भने ६८ वटा निर्णय लुकाएर ३० वटामात्र सार्वजनिक गरेका थिए ।

२०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि मन्दिपरिषद्ले गरेका निर्णय बैठकलगत्तै सरकारका प्रवक्ताले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिने अभ्यास सुरु भएको थियो । करिब १३ वर्षसम्म यो अभ्यास चल्यो । तर वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भने गत कात्तिक महिनामा यो अभ्यासमा ‘ब्रेक’ लगाउँदै मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई प्रत्येक बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारका प्रवक्ताले सार्वजनिक गर्ने नयाँ अभ्यासको सुरु गर्यो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु विवादमा तानिएपछि सरकारले निर्णयहरु तत्काल सार्वजनिक नगर्ने नीति लिएको थियो । सरकारले भारतका लागि नेपालको राजदूतमा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती र मलेसियाको लागि नेपाली राजदूतमा उदयराज पाण्डेको सिफारिस गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्यो तर पछि विवादमा तानिएपछि सिफारिस नै नगरेको भनाइ सार्वजनिक गरेको थियो ।