काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (दोश्रो सशोधन) विधेयक २०७५ सर्वसम्मति पारित गरेको छ। समय अभावको कारण देखाउदै नियम निलम्बन गरेर विधेयक आइतबार नै पारित गरेको हो। विधेयक पारित गर्नका लागि आइतबार ३ वटा बैठक बसेका थिए।

सरकारको तर्फबाट पहिलो बैठकमा टेबल भएको विधेयकलाई नियम निलम्बन गरेर आइतबार नै बसेको तेश्रो बैठकले सर्वसम्मति पारित गरेको हो। विधेयकमा संशोधनको सूचनामा रहेको ७२ घण्टाको प्रावधानलाई नियम निलम्बन गरी आइतबार नै २ बजेर ४५ मिनेट सम्मको समय तोकिएको थियो। विधेयकमाथि कुनै पनि संसोधन प्रस्ताव नपरेपछि तेश्रो बैठकले विधेयक सर्वसम्मति पारित गरेको हो।

विधेयकमा २०७५ चैत्र मसान्त भित्र काम सक्ने गरि दुवै आयोगको समय थप गरिएको छ। थप गरिएको समयमा पनि काम सकिएन भने सोही मितिमा आयोगका पदाधिकारीको म्याद पनि सकिने तर आयोग जिवितै राख्ने प्रावधान सहित विधेयकमा संशोधन गरिएको छ। वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद माघ २६ गतेसम्मका लागि मात्रै थियो।

राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले राष्ट्रियसभा कार्यसञ्चालन नियमावलि २०७५ को नियम १ सय ६ बमोजिम विधेयक पास गर्नका लागि आवश्यक पर्ने ७५ घण्टाको प्रावधानलाई समय अभावका कारणले लागू गर्न नसकिएकाले घटाई १ घण्टा कायम रहने गरी सोही नियमावलिको नियम २ सय ३२ बमोजिम नियम निलम्बनको प्रस्ताव पेस गरेका थिए। नियम निलम्बनको प्रस्ताव सर्वसम्मति पारित भएपछि कानून न्याय तथा

संसदीय मामिलामन्त्री ढकालले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद माघ २६ गते सकिँदै छ। विधेयकमा २०७५ चैत्र मसान्त भित्र काम सक्ने गरी आयोगको समय थप गरिएको छ। यसपटक पनि काम सकिएन भने सोही मितिमा आयोगका पदाधिकारीको म्याद पनि सकिने तर आयोग जिवितै राख्ने प्रावधान सहित विधेयकमा संशोधन गरिएको मन्त्री ढकालले जानकारी दिए।