विराटनगर । १ नम्बर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गठन गरेको प्रदेशको प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा मनमोहन पोलिटेक्निकलाई प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउने समेटेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए अनुसार बजेट समेत विनियोजन गरी विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नको लागि समिति गठन गरिएको थियो ।

कात्तिक ११ गते गठित समितिले माघ १५ गते बुझाएको प्रतिवेदन सोमवार सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा मनमोहन पोलिटेक्निकलाई विश्वविद्यालयको रुपमा अगाडि सार्न सकिने उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको रुपमा अगाडि सरिएपछि तत्काल सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा सिभिल ईन्जिनियरिङ, मेकानिकल ईन्जिनियरिङ, ईलेक्ट्रिकल एण्ड ईलेक्ट्रोनिक्स ईन्जिनियरिङ, इन्डस्ट्रियल ईन्जिनियरिङ, अटो मोबाइल, हाईड्रो पावर, मोकाट्रोनिक्स, टेक्सटाइल ईन्जिनियरिङ, फार्मेसी र आर्किटेक्चरमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

छोटो समयमा डेरी, एग्रीकल्चर, हस्पिटालिटी, प्रोफेसनल ल एण्ड म्यानेजमेन्ट, हस्पिटल म्यानेजमेन्ट, टुरिज्म म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट, फिड टेक्नोलोजी, इन्भाइरोमेन्ट ईन्जिनियरिङमा स्नातक तथा स्नाताकोत्तर सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ । प्रस्ताव गरिएको कार्यक्रम सञ्चालनको लागि स्नातक तथा स्नातकोत्तरमा बजारमूल्य अनुसार ३ देखि ६ लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने लागत पेश गरिएको कार्यदलका संयोजक प्राध्यापक पशुपति मिश्रले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयको अलग्गै ऐन बनाएर सञ्चालनमा ल्याउनको लागि मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको रुपमा लग्न सकिने कार्यदलको सुझाव छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै १ प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेट नीति तथा कार्यक्रममा परेको मनमोहन विश्वविद्यालयको गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर ऐन बनाई कार्यान्वयनमा लैजाने स्पष्ट पारे । कार्यदलले समयमा नै प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाएकाले अब प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनको लागि सहज हुने स्पष्ट पारे ।

प्रदेशले अघि सारेको प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने, जनशक्ति त्यही अनुसारको बनाउन प्रतिवेदनमा आएको सुझावलाई हेर्दा कुनै द्विविधामा नपरी मनमोहन पोलिटेक्निकलाई विश्वविद्यालयको रुपमा अगाडि बढाउन सकिने आधार आएको बताए । अब तत्कालै आवश्यक ऐनको प्रबन्ध गरेर प्राविधिक विश्वविद्यालयको रुपमा अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले नीतिगत रुपमा काम शुरू गर्ने मुख्यमन्त्री राईले स्पष्ट पारे । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे सार्वजनिक गरेका हुन् ।