काठमाडौं । अहिलेसम्म तपाई हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदैं आएका छौं। समाजमा अख्तियारबारे सबैको धारणा एउटै छ त्यो हो, ‘सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारीहरुको अखडा भनेकै अख्तियार। तर अब भने त्यो सबै फेरिने भएको छ। तपाई हामीले फिल्महरुमा देख्ने गरेको जस्तै गरी नै अख्तियारको टोलीहरु ‘मुभ’ हुनेछन्।

आयोग अब सेवाग्राही बनेर बढी घुसखोरी हुने कार्यालयहरुमा गएर घुस्याह कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिने भएको हो। अख्तियारले मातपोत, नापी, भन्सार, गाँउपालिका, नगरपालिका, वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग जस्ता बढी सेवाग्राहीको भीड हुने कार्यालयमा नक्कली सेवाग्राही बनेर अख्तियार कर्मचारी जाने भएका हुन्। उनीहरुले सेवा दिनेक्रममा घुस माग्ने कर्मचारीलाई समात्नेछन्।

अख्तियारले प्रहरीको जस्तै ‘र्‍यापिड एण्ड रेस्पोन्स टास्क फोर्स’ बनाएर नक्कली सेवाग्राही बनेर बढी घुसखोरी हुने कार्यालयहरुमा जाने तयारी भईरहेको अख्तियार प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले जानकारी दिए। यस्तो टास्क फोर्स निर्माण भइरहेको र कार्यविधि पनि स्वीकृत भइसकेको उनको भनाई छ।

आइतबार राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको दीगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा घिमिरेले अब जनतासँग प्रत्यक्ष संलग्नता हुने गरी आयोगका टीमले सेवाग्राहीको रुपमा काम गर्ने बताएका थिए । आयोगले अहिले २ किसिमले कारवाही गरिरहेको छ। एउटा स्टिङ अपरेशनको रुपमा ‘रेड ह्यान्ड’ समातेर कारवाही गरिरहेको छ। अब त्यो अपरेशन पर्याप्त नभएको भन्दै अख्तियारले नक्कली सेवाग्राही बनेर सरकारी कार्यालयमा जाने भएको घिमिले बताए। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार हुने कार्यालयमा आफूलाई सेवाग्राहीकै रुपमा प्रस्तुत गरेर त्यसरी आयोगले पठाउने कार्यप्रारम्भ गर्न लागेको छ।

नागरिक निगरानी समूह निर्माण हुँदैंः

आयोगले नागरिक निगरानी समूह पनि निर्माण गर्न लागेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको मात्र काम नभएको भन्दै यसका लागि नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र, राज्यका अन्य संयन्त्रहरु र आयोगको संयन्त्रबीच एकीकृत रुपमा संयोजन भएमात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने भन्दै नागरिक निगरानी समूह निर्माण गर्न लागिएको उनको भनाई छ।

केही जिल्लामा पाइलोटिङका रुपमा ‘सिटिजन जुरीको कन्सेप्टलाई’ नागरिक निगरानी समूहको रुपमा आयोगले अगाडि बढाउने उनले बताए। यो प्रक्रिया प्रभावकारी भयो भने अरु जिल्लाहरुमा पनि सक्रिय संस्थाको रुपमा विकास गर्ने बताए।

त्यस्तै आयोगभित्रकै कर्मचारीको पनि निगरानी गरिनेछ। त्यसको लागि प्रमुख आयुक्तको नेतृत्वमा १५ जना इन्टेलिजेन्सको व्यवस्था गरिनेछ। कुनै केशको सन्दर्भमा आयोगका कर्मचारी पनि अनुसन्धानको क्रममा रहनेछन्।