भ्रष्टाचार बढाएको र विधि–विधानको अपमान गरेको आरोपमा पार्टीभित्रै चर्को दबाब सामना गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याएर विवादलाई झन् चर्काएका छन् । नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्यले अध्यादेश फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई निर्देशन दिने समझदारी गरेका छन् । बुधबार स्थायी कमिटी बैठक बस्दै छ ।

प्रधानमन्त्रीले पार्टीको परामर्शविनै मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गराएपछि विकसित परिस्थितिबारे छलफल गर्न सचिवालयका बहुमत नेताहरू खुमलटारमा भेला भएका थिए । छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीले हठात् अध्यादेश ल्याउनुभएको छ, त्यो अत्यन्त गलत छ,’ छलफलपछि वरिष्ठ नेता नेपालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसकारण उहाँले तुरुन्तै अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ, त्यसअघि कुनै पनि किसिमको निर्णय गर्नुहुँदैन र विश्वास जित्ने काम गर्नुपर्छ । ती सबै विषयमा भोलिको स्थायी समिति बैठकमै हामी विस्तृत ढंगले छलफल गर्नेछौँ ।’

गत ८ वैशाखमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीसँगको परामर्शविनै राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएका थिए । तर, पार्टीभित्रैबाट चर्को विरोध भएपछि सचिवालय बैठकको निर्देशनअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट दुवै अध्यादेश फिर्ता गराएका थिए ।

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिनेबाहेकको अर्को कुनै विकल्प नरहेको बताए । ‘पहिल्यै जारी भएर फिर्ता भएको अध्यादेश फेरि ल्याइएको छ । वैशाखमा हाम्रो पार्टी, प्रतिपक्ष दलसहितका राजनीतिक पार्टीहरू र नागरिक समाजले विरोध गरेर व्यापक दबाब दिएपछि फिर्ता लिइएको थियो । अहिले पार्टीको बैठक जारी रहेका वेला पार्टीलाई जानकारी नै नदिई र संसद्को नियमित अधिवेशन बस्नुपर्ने वेला भइसकेको अवस्थामा त्यस्तै अध्यादेश जारी गरिनु गलत कार्य हो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘यसलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ । यसबारेमा बुधबार बस्ने स्थायी समिति बैठकमा पनि छलफल हुनेछ ।’

मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका थिए । उनले संवैधानिक परिषद्मा सभामुख दुईपटकसम्म अनुपस्थित भएका कारण प्रधानमन्त्रीले त्यसैको प्रतिशोधमा अध्यादेश जारी गरे पनि फिर्ताको सम्भावना रहेको भन्दै त्यसबारेमा छलफल गर्न प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘म अध्यादेश जारी हुनुहुँदैनथ्यो भन्ने पक्षमा छु, जे भयो गलत भयो । त्यसैले तपाईंले एकपटक प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्नुभयो भने स्थिति फिर्ता हुने सकारात्मक दिशातिरै जाने अवस्था छ,’ नेम्वाङले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश सुनाएका थिए । स्रोतका अनुसार अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेम्वाङसहित निकट नेताहरूसँग समेत परामर्श गरेका थिएनन् ।

गुरुङलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाउने चेतावनी 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई हटाउने चेतावनी दिएका छन् । दलीय अनुशासनविपरीत संसदीय दलका नेता र सरकारकाविरुद्ध गतिविधि गरेको तथा सांसदहरूलाई प्रभावित गर्न खोजेको भन्दै ओलीले गुरुङलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाउने चेतावनी दिएका हुन् । गुरुङले पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको जानकारी गराउँदै त्यस्तो चेतावनी आएको स्वीकार गरे । तर, उनले आफूलाई पार्टीले निर्णय गरेर मात्र जिम्मेवारी हेरफेर गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको पनि बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको हो, तर मैले त्यस (प्रधानमन्त्रीले राजीनामा मागेको) बारेमा खास टिप्पणी गरेको छैन । कुरा के हो भने विचारमा लड्ने हो, प्रवृत्ति र चिन्तनसँग लड्ने हो । कसले कुन ठाउँमा के भन्यो भन्ने सवालतिर जाने कुरा हुँदैन,’ गुरुङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिलेको लडाइँ फरक मतलाई निषेध गर्ने, एकाधिकारवादी निरंकुश चिन्तनविरुद्ध हो । पार्टी निर्णय मान्ने कि नमान्ने भन्ने लडाइँ हो । जबसम्म निषेधकारी चिन्तन हुन्छ, फरक मत राख्नेलाई स्वतः निषेध हुन्छ । त्यो त घटनाक्रममा स्वतः आउने विषय हो ।’

उनले कुनै पनि नेताको जिम्मेवारीसम्बन्धी निर्णय पार्टी कमिटीको औपचारिक बैठकले मात्र गर्न सक्ने बताए । ‘कुनै पनि संगठनात्मक जिम्मेवारीको निर्णय पार्टी कमिटीले नै गर्छ । कुनै कमजोरी भए पार्टी कमिटीमा समीक्षा हुन्छ, आलोचना हुन्छ, निर्णय हुन्छ, जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने कुरा व्यक्तिगत लेनदेनको मामिला होइन, पार्टी कमिटीको विषय हो,’ उनले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डेले लेखेका छन् ।