जनकपुरधाम। नेपाल सरकार र डा. सीके राउत बिच ११ बुन्दे सम्झौता भएपछि नेपाली राजनीतिमा एक किसिमको तरंग नै उत्पन्न भयो। यसले नेपाली राजनीतिले कुन दिशा लिन्छ भन्ने प्रश्न प्रत्येक नेपाली जनताको मस्तिष्कमा चलि रहेको छ।

राउतलाई नेपाली राजनीतिको मूलधारमा ल्याएर ठूलो सफलता नै हाशिल गरेको जस्तै नेपाल सरकारले प्रचार गरिरहेको छ भने सिके राउतका कार्यकर्ताहरु समेत नेपाल सरकार आफ्नो जनमत संग्रहको माग सामू झुकेको भन्दै वक्तव्यवाजी गरिरहेका छन्। यी सबका बिच न सरकार बाटै कुनै स्पष्ट धारणा आई रहेको छ न त सिके राउत नै मिडिया सामू मूख खोल्न चाहन्छन्।

यता सरकार र सिके राउत बिच ११ बुँदे सम्झौता पछि स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बस्न लागेको छ। बैठक आगामी चैत ४ र ५ गते जनकुपुरधाममा बस्ने छ। गठबन्धनका सहसंयोजक चन्दन सिंहका अनुसार गठबन्धनको परिषद बैठकको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको छ। परिषद बैठकमा सम्झौता पछिको आगामी रणनीति र सङ्गठनको संरचना तयार पार्ने विषयमा छलफल हुनेछ।

सरकारसँग भएको ११ बुँदे सम्झौता अनुसार नै गठबन्धनले रणनीति बनाउने छ। राष्ट्रिय परिषद् बैठकमा सामील हुनका लागि कार्यकर्ताहरुलाई चैत ४ गते बिहान ७ बजे नै कार्यक्रम स्थलमा उपस्थित हुनका लागि भनिएको छ। सम्झौता भएको दुई दिन नबित्दै राउतका कार्यकर्ताहरुले जनकपुधाममा सम्झौता विपरित नारावाजी गरे पछि सरकार र सिके राउतमाथि ठूलै दवाब परि रहेको छ।

विपक्षी दलहरुले यो सम्झौतालाई देशको अखण्डता माथि आँच आउने गरि सम्झौता गरिएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरि रहेका छन्। यता आम जनताको मनमा अदालतको आदेशसंगै रेहा भएका राउत रातारात कसरी सरकारसंग सहमति कसरी गर्न पुगे भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। जसको जवाब अहिलेसम्म कसैले पाउन सकेका छैनन्। सम्झौतामा उल्लेख भएको जनअभिमत शब्दलाई लिएर ठूलै राजनीति भई रहेको छ। सरकारले यो शब्दलाई आफ्रनो हिसाबले परिभाषित गरिरहेको छ भने राउतका कार्यकर्ताहरु यो शब्दलाई जनमत संग्रहसंग जोडिरहेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेन्द्र विमलले सरकारले सम्झौतामा बहुअर्थी शब्द राखेर ठूलो गलती गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार जनअभिमत शब्दलाई सरकार र राउतका कार्यकर्ताहरु जसरी अर्थाउँदै छन् दूबै ठीक हो। जबकि संविधानले देशको अखण्डतामा आँच आउने गरी जनमत संग्रह हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। यो शब्द राखेर सरकारले संविधान बिरोधी सम्झौता गरेको भन्नेहरुको कमी छैन। राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभले सिके राउतमा राजनीतिक चरित्र नै नरहेको आरोप लगाए। उनले राउतलाई सरकारले सम्झौतामा ल्याएर आफ्नो सफलताको कुरा गरिरहेको छ खासमा त्यो सरकारका लागि हार नै हो।

राजनीतिक विश्लेषक विमलले सरकारका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टी टाउको दुखाईको विषय बनेपछि उसलाई काउण्टर दिनकै लागि सरकारले राउतलाई ज्वाई जस्तै व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाए। यस सबका बिच गठबन्धनको बस्न लागेको बैठकमाथि सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। बैठकबाट निर्णय आउँछ त्यसले नै सम्झौताको भविश्य निर्धारण गर्ने छन्। गठबन्धनका कार्यकर्ताहरुमा नै असन्तोषका स्वरहरु समेत सुन्न थालिएको छ।

मधेशलाई अलग पार्ने राजनीति गर्दै आएका राउत नेपालको संविधान मान्न तयार भए पछि गठबन्धनको मिशन आधा बाटोमै छोडेको आरोप गठबन्धनको कार्यकर्ताहरुमा रहेको छ। आफ्ना कार्यतकर्ताहरुमा रहेको असन्तोषका स्वरहरु शान्त पार्ने जिम्मेवारी राउत माथि नै रहेको छ। के उनले यो समिक्षत्मक बैठकबाट आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई जनमत संग्रहको मुद्दाबाट पछाडी हट्नका लागि मनाउन सक्छन् वा सक्दैनन् चासोको विषय बनेको छ।